सर्वोच्च न्यायालयाने टोलवसुलीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली असताना महाराष्ट्रातील महायुती सरकार मात्र वाहनधारकांना गंडवून टोलनाक्यांवर लुटालूट करीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. सरकारने एप्रिलमध्ये तीन प्रमुख मार्गांवर इलेक्ट्रिक वाहनांना पूर्ण टोलमाफी देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर चार महिने उलटत आले तरी त्या निर्णयाच्या अधिसूचनेचा प्रस्ताव अद्याप मंजुरीविना लटकलेला आहे.
महायुती सरकारने मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, समृद्धी महामार्ग आणि अटल सेतू या प्रमुख मार्गांवर इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी देण्याचे धोरण जाहीर केले. एप्रिलमध्ये मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णयाला मंजुरी देऊन मे महिन्यात तसा जीआर काढला, मात्र निर्णयाच्या घोषणेनंतर ते धोरण कागदावरच आहे. तिन्ही मार्ग ज्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) अखत्यारित आहेत त्या महामंडळाने निर्णयाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील अपुरेपणा मान्य केला आहे. टोलमाफीबाबत सरकारमार्फत अधिसूचना जारी केली जाते, मात्र महामंडळाच्या अखत्यारीत टोलनाक्यांवर इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी देण्याबाबत अद्याप अधिसूचना निर्गमित केलेली नाही. त्या अधिसूचनेच्या अनुषंगाने मंत्रालयातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. त्या प्रस्तावाला मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. ती अधिसूचना निर्गमित झाल्यानंतर टोल कंत्राटदारांना तसे निर्देश दिले जातील, असे एमएसआरडीसीने म्हटले आहे.
320 ते 640 रुपयांची लूट
टोलमाफीची घोषणा झाल्यानंतरही मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, समृद्धी महामार्ग आणि अटल सेतूवर प्रत्येक वाहनाकडून टोलच्या रूपात 320 ते 640 रुपयांपर्यंत लूट केली जात आहे. मुंबई-पुणे महामार्गावर फास्टॅग असलेल्या वाहनाला 320 रुपये मोजावे लागताहेत. सरकारच्या निर्णयामुळे अनेकांनी फास्टॅग काढूनही त्यांच्याकडून 640 रुपयांची वसुली केली जात आहे.
यालाच ‘गतिमान’ सरकार म्हणायचे – अनिल परब
निर्णय करायचा, मात्र त्याची अंमलबजावणी करायची नाही. हेच का ते ‘गतिमान’ सरकार? फक्त मोठमोठय़ा घोषणा करायच्या, असा टोला शिवसेना नेते आमदार ऍड. अनिल परब यांनी लागवला आहे.
