वाळवीग्रस्त हनुमान कोळीवाडा गाव पुनर्वसनासाठी तीन दशके संघर्ष करत आहे. मात्र त्यानंतरही हक्काची जागा दिली जात नसतानाच आता हनुमान कोळीवाडा ग्रामपंचायतीस महसुली दर्जाचा नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे जेएनपीएने कोट्यवधींचा कर देण्यास नकार दिल्याने वाळवीग्रस्त हनुमान कोळीवाडा गाव नव्हे संक्रमण शिबीर असून सरकारने आम्हाला फसवले आहे, असा संताप व्यक्त केला आहे.
जेएनपीए बंदराच्या उभारण्यासाठी ४० वर्षांपूर्वी शेवा व हनुमान कोळीवाडा ही दोन गावे विस्थापित करण्यात आली होती. शेवा गाव बोकडवीरा हद्दीत तर हनुमान कोळीवाडा गाव बोरी-पाखाडीत वसवले आहे. हनुमान कोळीवाडा गावातील सर्वच २५६ घरांना वाळवी लागली आहे. त्यामुळे हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांचा मागील ३६ वर्षांपासून पुनर्वसनासाठी संघर्ष सुरू आहे. दरम्यान या गावाच्या विकासासाठी शासनाने अधिसूचना काढून २००४ साली ग्रामपंचायत स्थापनेचा निर्णय घेतला होता. मात्र या ग्रामपंचायतीला अद्यापही महसुली दर्जा दिलेला नाही. शासनाच्या या अक्षम्य चुकीमुळे आता जेएनपीएने कोट्यवधींचा मालमत्ता कर देण्यास नकार दिल्याने गावाचा विकास करायचा कसा, असा प्रश्न ग्रामपंचायतीला पडला आहे.
…तर न्यायालयात जाऊ
पुनर्वसनासाठी दिलेल्या १७.२८ हेक्टर जमिनीपैकी १५ हेक्टर जमीन २०२२ मध्ये कोणतीही पूर्वसूचना न देताच परस्पर वनविभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. यासाठी जे सरकारी अधिकारी जबाबदार आहेत त्यांच्यावर तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. अन्यथा उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागेल, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रॅडिशनल फिश वर्कर्स युनियनचे अध्यक्ष नंदकुमार पवार यांनी व्यक्त केली आहे. या ग्रामपंचायतीला टाळे लावावे, अशी मागणीदेखील युनियनने राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे केली आहे.
