<<< ब्रिगेडियर हेमंत महाजन >>>
भारताची सेमीकंडक्टर वाटचाल केवळ आर्थिक विकासाचा मार्ग नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षेपासून ते सर्वच पातळ्यांवर प्रभाव टाकणारी आहे. जर स्टार्टअप्स व कौशल्य विकास कार्यक्रम यशस्वी झाले आणि जर सरकारचे धोरणात्मक प्रयत्न ठामपणे अमलात आले तर पुढील दशकात भारत जागतिक सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळीतील महत्त्वाचा स्तंभ म्हणून उदयास येईल. सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा या दोन्ही क्षेत्रांत भारताला विशेष भौगोलिक व तांत्रिक लाभ आहेत.
नुकत्याच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने चार नवीन सेमीकंडक्टर प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. यापूर्वी मंजूर झालेले सहा प्रकल्प वेगवेगळ्या टप्प्यांत आहेत. एकूण दहा प्रकल्पांना हिरवा कंदील मिळाला आहे. डिजिटल क्रांतीच्या युगात सेमीकंडक्टर हे आधुनिक अर्थव्यवस्थेचे रक्तवाहिनी तंत्र आहे. मोबाईल फोन, संगणक, इलेक्ट्रिक वाहने, संरक्षण यंत्रणा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आरोग्य उपकरणे, अंतराळ संशोधन अशा प्रत्येक क्षेत्राचा पाया या सूक्ष्म, पण प्रभावी चिप्सवर आधारलेला आहे. जागतिक सेमीकंडक्टर उद्योगाची एकूण बाजारपेठ 2023 मध्ये अंदाजे 527 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली असून 2030 पर्यंत ती 1 ट्रिलियन डॉलर्स ओलांडेल, असा अंदाज ‘वर्ल्ड सेमीकंडक्टर ट्रेड स्टॅटिस्टिक्स’ने वर्तविला आहे.
भारतासारख्या विशाल लोकसंख्येच्या, प्रचंड डिजिटल मागणी असलेल्या आणि वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेच्या देशासाठी हा बदल केवळ आर्थिक संधी नाही, तर भू-राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाचा टप्पा आहे. आज सेमीकंडक्टर उत्पादनाचे 60 टक्के केंद्र तैवानमध्ये आहे. मुख्यतः टीएसएमसी या कंपनीकडे. दक्षिण कोरिया (सॅमसंग) – सुमारे 18 टक्के जागतिक हिस्सा, अमेरिका (इंटेल, मायक्रॉन, क्वालकॉम) – सुमारे 12 टक्के, जपान व चीन – उर्वरित हिस्सा आहे. मात्र अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध, रशिया-युक्रेन संघर्ष आणि तैवानमधील तणाव यामुळे जगातील सर्वच उद्योग क्षेत्रांना फटका बसला. जागतिक ऑटोमोबाईल उत्पादनात 8-10 टक्के घट झाली. कारण चिप्सची उपलब्धता नव्हती. यातूनच ‘डिकपलिंग’ म्हणजेच उत्पादनाचे विकेंद्रीकरण आवश्यक असल्याचे स्पष्ट झाले. म्हणून अमेरिका, युरोपियन युनियन, जपान आणि आता भारत यांनी स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली आहे. भारताची रणनीती बहुआयामी आहे ती पुढीलप्रमाणे ः
PLI (Production Linked Incentive) योजना ः इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन क्षेत्राला थेट अनुदान.
DLI (Design Linked Incentive) योजना ः चिप डिझाईन आणि स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन.
पायाभूत सुविधा सहाय्य ः औद्योगिक कॉरिडॉर्स आणि विशेष सेमीकंडक्टर क्लस्टर्स.
अमेरिकेच्या मायक्रॉन टेक्नॉलॉजीने गुजरातमध्ये 2.75 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 22,500 कोटी रुपये) गुंतवणूक जाहीर केली आहे. फॉक्सकॉन व एचसीएल यांच्या भागीदारीत डिस्प्ले ड्रायव्हर चिप प्रकल्प उभा राहत आहे.
एकत्रित गुंतवणुकीचे लक्ष्य ः 1.60 लाख कोटी रुपये आहे.
सेमीकंडक्टर उत्पादनामुळे भारताला 2030 पर्यंत 100 अब्ज डॉलर्सचे निर्यात उत्पन्न मिळू शकते, असा अंदाज ईवाय (EY) व इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री असोसिएशनने वर्तविला आहे. थेट उच्च कुशल रोजगार (इंजिनीअर्स, तंत्रज्ञ), अप्रत्यक्ष रोजगार (पुरवठा, लॉजिस्टिक्स, देखभाल). पुढील दशकात पाच लाखांहून अधिक रोजगार संधी निर्माण होऊ शकतात. संरक्षण, अंतराळ संशोधन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या क्षेत्रांतील स्वदेशी क्षमता वाढेल. परकीय अवलंबित्व कमी होईल.
उच्च दर्जाचे फॅब्रिकेशन (5nm, 3nm चिप्स) अजूनही तैवान, कोरिया यांच्याकडे आहे. एक फॅब उभारण्यासाठी किमान आठ-दहा अब्ज डॉलर्स लागतात. सेमीकंडक्टर फॅब ही संसाधन गहन प्रक्रिया आहे. अमेरिका (52 अब्ज डॉलर्स), युरोप (47 अब्ज डॉलर्स) इतकी अनुदाने देत आहेत. भारताने तुलनात्मक आकर्षण टिकवणे गरजेचे आहे.
‘सेमिकॉन इंडिया’ हा वार्षिक कार्यक्रम भारताला जागतिक स्तरावर पुढे नेतो आहे. भारताने या मंचवर स्वतःला विश्वासार्ह भागीदार म्हणून मांडले आहे. McKinsey & Companyच्या अहवालानुसार, 2030 पर्यंत भारतातील सेमीपंडक्टरची स्थानिक मागणी 110 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल. जर भारताने उत्पादन व डिझाईन क्षमता विकसित केली तर ही मागणी मोठ्या प्रमाणात स्वदेशी उद्योगातून पूर्ण होईल आणि निर्यातही वाढेल.
भारताची सेमीकंडक्टर वाटचाल केवळ आर्थिक विकासाचा मार्ग नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षेपासून ते सर्वच पातळ्यांवर प्रभाव टाकणारी आहे. आज भारत ग्राहक देशातून उत्पादक देश बनण्याच्या प्रवासात आहे. जर मेड इन इंडिया चिप्स जागतिक बाजारपेठेत झळकल्या, जर स्टार्टअप्स व कौशल्य विकास कार्यक्रम यशस्वी झाले आणि जर सरकारचे धोरणात्मक प्रयत्न ठामपणे अमलात आले तर पुढील दशकात भारत फक्त आत्मनिर्भर न राहता जागतिक सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळीतील महत्त्वाचा स्तंभ व नेता म्हणून उदयास येईल.
सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा या दोन्ही क्षेत्रांत भारताला विशेष भौगोलिक व तांत्रिक लाभ आहेत. आपल्या देशात वर्षभरात सरासरी 300 दिवस प्रखर सूर्यप्रकाश उपलब्ध असतो. त्यामुळे सौर ऊर्जा निर्मितीचा खर्च सतत कमी होत आहे. पवन ऊर्जेच्या दृष्टीने गुजरात, महाराष्ट्र व तामीळनाडू ही राज्ये अग्रस्थानी आहेत. त्यामुळे एआय तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक ऊर्जा हरित स्रोतांमधून उपलब्ध होणे हे भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे यश आहे.
भारताने 2030 पर्यंत ऊर्जा निर्मितीत 50 टक्के हिस्सा हरित ऊर्जेतून उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, 2023 अखेर भारताची एकूण हरित ऊर्जा क्षमता 175 गिगावॅट पार केली असून त्यात 125 GW सौर व 47 GW पवन ऊर्जेचा समावेश आहे.
एआयमुळे हरित ऊर्जा प्रकल्प अधिक कार्यक्षम होत आहेत. सौर पॅनेल्सच्या कोनाचा व सूर्यप्रकाशाच्या तीव्रतेचा अभ्यास एआय अल्गोरिदमद्वारे केला जातो. पवन ऊर्जेतील टर्बाईन ब्लेड्सच्या गतीचे नियंत्रण एआयमुळे अधिक परिणामकारक होते. ऊर्जा साठवण प्रणालींमधील बॅटरीचा वापर एआयमुळे संतुलित होतो.
डेटा सेंटरमधील ऊर्जेचा वापर कमी खर्चात आणि प्रदूषणरहित करण्यासाठी भारतातील अनेक केंद्रांनी सौर ऊर्जेकडे वळण्यास सुरुवात केली आहे. पुणे व हैदराबाद येथील आंतरराष्ट्रीय डेटा सेंटर ही यशस्वी उदाहरणे आहेत.
