<<< महेश शिपेकर >>>
भारतातील रस्त्यांवर धावणाऱ्या कोट्यवधी दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांमधून दररोज लाखो लिटर पेट्रोल-डिझेलचे ज्वलन होते, विषारी धूर निघतो आणि वातावरणावरचा भार वाढतो. वर्षानुवर्षे सुरू असलेली ही प्रक्रिया खंडित करण्यासाठी विद्युत वाहनांचा पर्याय पुढे आला; पण या बदलाचा वेग अजूनही अपुरा आहे. अशा वेळी एक कमी चर्चेतला, पण प्रभावी पर्याय सध्या चर्चेत आहे तो म्हणजे जुन्या पेट्रोल-डिझेल वाहनांना थेट इलेक्ट्रिकमध्ये रूपांतरित करणे. याला रेट्रोफिटिंग असे म्हटले जाते. त्यामुळे वाहनधारकांचा खर्चच वाचणार नाही, तर त्याचे देशव्यापी परिणाम अतिशय प्रभावी ठरू शकतात.
पर्यावरणपूरक वाहतुकीला चालना देण्याच्या प्रयत्नांत भारतातील बहुतेक हालचाली आतापर्यंत नवीन इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीला प्रोत्साहन देण्यापुरत्याच मर्यादित राहिल्या आहेत. मात्र याचबरोबर एक अधिक वेगवान पर्याय पुढे येत आहे आणि तो म्हणजे जुन्या इंटर्नल कम्बशन इंजिन (आयसीई) म्हणजेच पेट्रोल-डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांना इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतरित करणे म्हणजेच त्यांना रेट्रोफिट करणे. बंगळुरूतील ‘सन मोबिलिटी’ या कंपनीने अलीकडेच सुमारे 30 हजार रुपयांच्या सरासरी खर्चात साधारण स्कूटरला ई-स्कूटरमध्ये बदलण्यास सुरुवात केली आहे. ही या पर्यायी धोरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाची पायरी आहे.
हा एक व्यावहारिक आणि किफायतशीर मार्ग असून त्यामुळे जुन्या वाहनांचे संपूर्ण आयुष्यचक्र पूर्ण होण्याची वाट न पाहता लाखो वाहने ईव्हीमध्ये बदलता येऊ शकतात. देशाच्या रस्त्यांवर सुमारे 20 कोटी पारंपरिक दुचाकी आणि एक कोटी तीनचाकी वाहने धावत आहेत. अशा परिस्थितीत यामध्ये इलेक्ट्रिक इंजिन बसवण्याच्या खूप मोठ्या शक्यता आहेत.
नवीन ईव्ही खरेदी करण्याच्या तुलनेत कमी उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांसाठी आणि लहान फ्लीट असलेल्या चालक/व्यावसायिकांसाठी जुन्या वाहनात नवे इंजिन बसवणे हा अधिक उपयुक्त पर्याय ठरू शकतो. त्यामुळे उत्पादनासंबंधी प्रदूषण कमी होते आणि थेट खर्चात बचत होते.
‘गिग’ वर्कर्स आणि शहरी मालवाहतूक करणाऱ्यांसाठी जुन्या स्कूटर्सना ईव्हीमध्ये रूपांतरित करण्याचा अर्थ म्हणजे इंधन व देखभालीत त्वरित बचत. त्याचबरोबर ते कठोर उत्सर्जन मानकांचे पालनही करू शकतात.
नीती आयोगाच्या 2025 मधील अहवालानुसार, देशात ईव्हीला 7.6 टक्के बाजार हिस्सा मिळवण्यासाठी जवळपास एक दशक लागले आहे. अहवाल सांगतो की, 2030 चा उद्देश गाठण्यासाठी पुढील पाच वर्षांत 22 टक्क्यांची झेप घ्यावी लागेल. अशा वेळी जुनी वाहने ईव्हीमध्ये बदलणे हा अंतर कमी करण्यात महत्त्वाचा वाटा उचलू शकतो. हवामानाशी संबंधित बंधनकारक कारणेही आहेत. जुलै 2025 मध्ये प्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वाहतूक परिषदच्या अहवालानुसार, बॅटरीवर चालणारी वाहने आयसीई वाहनांच्या तुलनेत 73 टक्के कमी उत्सर्जन करतात.
उदाहरणार्थ, स्पेनने जुन्या इंजिन असलेल्या वाहनांना बॅटरीवर चालणारी बनविण्याच्या प्रमाणपत्र व्यवस्थेला चालना दिली आहे. त्यामुळे सुरक्षा आणि नियामक अनुपालन यांसह ही प्रक्रिया स्वीकारणे सोपे झाले आहे.
दरम्यान, केन्यामध्ये ‘नाइट्स एनर्जी’ या कंपनीने डिझेलवर चालणाऱ्या मिनी व्हॅनचे रूपांतर विजेवर चालणाऱ्या शटल सेवांमध्ये केले असून त्या नैरोबीच्या सार्वजनिक वाहतूक मार्गांवर धावत आहेत. या उपक्रमामुळे प्रति किलोमीटर इंधन खर्च 70 टक्क्यांनी कमी झाला आहे, तसेच वायू प्रदूषणातही लक्षणीय घट झाली आहे. यावरून हा बदल किती प्रभावी आहे, हे स्पष्ट होते. विशेषतः विकसनशील देशांमध्ये हा स्वच्छ वाहतूक पर्याय किफायतशीर ठरू शकतो. तथापि हा मार्ग अद्याप संपूर्ण क्षमतेने वापरला जात नाही. यामध्ये एक मोठा अडथळा म्हणजे एकसंध राष्ट्रीय धोरणाचा अभाव. नियामक परिस्थिती विभागलेली आहे आणि राज्यस्तरावरील मंजुरी प्रक्रियेत तांत्रिक मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभाव आहे. त्यामुळे मानकीकृत रेट्रोफिट किटमध्ये गुंतवणूक रोखली जाते. सुरक्षा, टिकाऊपणा आणि पुनर्विक्रीवेळी मिळणाऱ्या किमतीबाबतही चिंता आहे. कारण प्रमाणनाची योग्य व्यवस्था नाही. ‘राष्ट्रीय मोटर रिप्लेसमेंट प्रोग्राम’कडून धडा घेण्याची गरज आहे, ज्यात उच्च कार्यक्षम मोटर स्वीकारण्यासाठी नावीन्यपूर्ण आर्थिक मदत पद्धती आणि जनजागृती मोहिमा राबवल्या जातात. भारत वाहनांच्या रेट्रोफिटसाठी तुलनात्मक आराखडा तयार करू शकतो.
एनएमआरपीचे यश हे किफायतशीरता, संस्थात्मक पाठबळ आणि वर्तनात्मक बदल यामध्ये दडलेले आहे. आर्थिक मदत हा सगळ्यात महत्त्वाचा घटक आहे. बहुतेक अंतिम वापरकर्त्यांना (जसे डिलिव्हरी करणारे, ऑटोचालक आणि लघुउद्योजक) औपचारिक कर्ज मिळत नाही, अशा परिस्थितीत देशातील पर्यावरणपूरक वाहतूक बदल केवळ जुन्या वाहनांना बाद करून नवी खरेदी करण्यावर केंद्रित होऊ शकत नाही. योग्य धोरणात्मक पावले उचलून जुन्या वाहनांना नवी फिटिंग देणे हा या दिशेने एक व्यावहारिक पर्याय ठरू शकतो.
भारतामध्ये सुमारे 360 कोटी (3.6 अब्ज) आयसीई दुचाकी वाहने रस्त्यावर आहेत. ही संख्या दोन चाकांच्या प्रवासाचे आकलन करण्यास मदत करते. भारतात 2022-23 मध्ये इलेक्ट्रिक दुचाकींची विक्री एकूण वाहन विक्रीमध्ये 6 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली होती. अंदाजे 10 लाखांहून अधिक इलेक्ट्रिक दुचाकी आज भारतात आहेत. मार्च 2026 पर्यंत ही संख्या 25 टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज आहे.
एमएफ इनोव्हेशन्सच्या अंदाजानुसार एखाद्या आयसीई दुचाकीचे रेट्रोफिट करून पूर्णपणे इलेक्ट्रिक किंवा ड्युअल-पॉवर वाहनात रूपांतर करण्याचा खर्च सुमारे 55 हजार ते 60 हजार इतका होतो. त्यानुसार 12 किमीपेक्षा जास्त स्पीड आणि 60 ते 70 किमी रेंज असलेले वाहन तयार करता येते. ‘गोगोएए 1’ या महाराष्ट्रातील स्टार्टअपने नगरमध्ये इलेक्ट्रिक आणि सौर शक्तीवर चालणाऱ्या रेट्रोफिट किट्सची निर्मिती सुरू केली आहे. हे स्टार्टअप 15 वर्षांपेक्षा अधिक जुनी मोटरसायकल इलेक्ट्रिकमध्ये रूपांतरित करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. बंगळुरू येथील ग्रीन टायगर मोबिलिटी या स्टार्टअपने स्वतःचे रेट्रोफिट किट विकसित केली असून त्याला 5 पेटंट लागू आहेत. त्यांचा उद्देश पुढील पाच-सहा वर्षांत या क्षेत्रात 1 कोटीपेक्षा जास्त वाहने रूपांतरित करण्याचा आहे.
तामीळनाडूमध्ये मौटो इलेक्ट्रिकल्स या कंपनीने पेट्रोल-ऑटो रिक्षा इलेक्ट्रिकमध्ये रूपांतरित करण्यासाठीच्या प्रकल्पासाठी 100 कोटींची गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे पाच हजार रोजगार निर्माण होतील. मुंबईमध्ये सार्वजनिक वाहतूक नियोजन संस्थांनी जुन्या सीएनजी ऑटोरिक्षा 1.6 लाख रुपये खर्चून इलेक्ट्रिकमध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रस्ताव आणला आहे. त्यामुळे त्या वाहनांचा वापर आणखी पाच ते दहा वर्षे करता येणे शक्य होणार आहे. या आकडेवारीने स्पष्ट होते की, रेट्रोफिटिंग ही भारताच्या ईव्ही धोरणात एक व्यावहारिक पर्याय ठरू शकणार आहे. स्टार्टअप्स, राज्य सरकारांच्या उपक्रमांनी या पर्यायातील शक्यता अधोरेखित केली आहे. योग्य धोरण आणि पाठबळ मिळाल्यास रेट्रोफिटिंगचे तंत्रज्ञान लाखो वाहनांचे आयुष्य वाढवून त्यांना स्वच्छ ऊर्जेच्या मार्गावर नेऊ शकते. हा भारताच्या ईव्ही स्वप्नाला गती देणारा ‘शाश्वत शॉर्टकट’ ठरू शकतो.
(लेखक वाहन उद्योगाचे अभ्यासक आहेत)
