पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था वगैरे फुगे मोदी सरकार आणि त्यांचे समर्थक सोडत आहेत. मात्र ट्रम्प यांच्या 50 टक्के टॅरिफने या सर्वच फुग्यांना टाचणी लावली आहे. ‘दबावाला बळी पडणार नाही,’ असे मोदी राणाभीमदेवी थाटात बोलत असले तरी अमेरिका आणि ट्रम्प यांचे नाव घ्यायला ते कचरत आहेत. ‘मित्रा’चे नाव घ्यायचे की नाही, या संभ्रमात कदाचित मोदी असतील, परंतु त्याच ‘मित्रा’ने दिलेल्या 50 टक्क्यांच्या तडाख्याने भारतीय उद्योग आणि अर्थव्यवस्थेचे होणारे लाखो कोटींचे नुकसान आणि दूरगामी दुष्परिणाम कसे भरून काढणार आहात? या प्रश्नाचे खणखणीत उत्तर आज देशाला हवे आहे. मोदींकडे ते आहे का?
‘दबावाला बळी पडणार नाही’ हे तुणतुणे मोदी अमेरिकेचे नाव न घेता वाजवीत आहेत आणि इकडे अमेरिकेच्या टॅरिफ बॉम्बचे हादरे भारतीय उद्योग आणि अर्थव्यवस्थेला बसण्यास सुरुवात झाली आहे. ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेला 25 टक्के अतिरिक्त टॅरिफदेखील आता लागू झाला आहे. त्याचा पहिला परिणाम अर्थातच शेअर बाजारावर झाला आहे. सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्ही कोसळले आहेत. सेन्सेक्स 849 अंकांनी तर निफ्टी 250 अंकांनी घसरला. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. अर्थात त्याहीपेक्षा भारताच्या विविध क्षेत्रांना आणि अमेरिकेत होणाऱ्या निर्यातीला बसणारे तडाखे जास्त गंभीर आणि चिंताजनक आहेत. प्रामुख्याने वस्त्र आणि कापड, दागिने, हिरे, रत्ने, सीफूड, अन्नधान्य आदी क्षेत्रांवर 50 टक्क्यांच्या तडाख्याचा गंभीर परिणाम झाला आहे. तब्बल 11 अब्ज डॉलर्सच्या कापड निर्यात व्यापारावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. दागिने, हिरे आणि रत्ने उद्योगाने गेल्या वर्षी 90 हजार कोटींची निर्यात अमेरिकेला केली होती. इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या निर्यातीचा हा आकडा
सवा लाख कोटी
रुपये होता. साधारणपणे गेल्या वर्षी 7.59 लाख कोटी रुपये किमतीच्या वस्तूंची निर्यात भारतातून अमेरिकेला झाली होती. आता 50 टक्के टॅरिफ लागू झाल्याने हा आकडा थेट निम्म्यावर येण्याची भीती आहे. निर्यातीत होणारी ही घट म्हणजे भारतीय उत्पादने आणि या क्षेत्रामधील रोजगार यावर कुऱ्हाड ठरणार हे उघड आहे. एका अंदाजानुसार निर्यात क्षेत्राशी संबंधित 10 ते 20 लाख नोकऱ्यांवर गंडांतर येण्याचा धोका आहे. भारतातील खासगी उद्योगातील गुंतवणुकीवरदेखील परिणाम होणार आहे. 50 टक्के टॅरिफची अंमलबजावणी, भारत-अमेरिका व्यापार कराराची थांबलेली चर्चा आणि टॅरिफ धोरणामुळे परराष्ट्र धोरणाबाबत उडालेला गोंधळ अशी सध्या भारतातील स्थिती आहे. त्यात अतिरिक्त टॅरिफमुळे भारतीय चलन बाजारात दबाव वाढला आहे. त्यामुळे डॉलरच्या तुलनेत आधीपासूनच घसरत असलेला रुपया 12 पैशांनी गडगडला आहे. त्याचाही परिणाम गुंतवणूकदारांच्या मानसिकतेवर होणार आहे. थोडक्यात, भारतातील सध्याचे उद्योग तर धोक्यात आहेतच, परंतु
व्यवसाय-विस्तारावरही प्रश्नचिन्ह
लागले आहे. पुन्हा अमेरिकेतील गमावलेली बाजारपेठ कशी परत मिळवायची, ही एक मोठीच डोकेदुखी भारतातील उद्योग आणि निर्यातदार यांच्यासाठी असणार आहे. मोदी सरकारच्या फसलेल्या आर्थिक, औद्योगिक धोरणांमुळे भारतातील अर्थव्यवस्था म्हणजे ‘बडा घर पोकळ वासा’ अशी झाली आहे. पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था वगैरे फुगे मोदी सरकार आणि त्यांचे समर्थक सोडत आहेत. मात्र ट्रम्प यांच्या 50 टक्के टॅरिफने या सर्वच फुग्यांना टाचणी लावली आहे. ‘दबावाला बळी पडणार नाही,’ असे मोदी राणाभीमदेवी थाटात बोलत असले तरी अमेरिका आणि ट्रम्प यांचे नाव घ्यायला ते कचरत आहेत. ‘मित्रा’चे नाव घ्यायचे की नाही, या संभ्रमात कदाचित मोदी असतील, परंतु त्याच ‘मित्रा’ने दिलेल्या 50 टक्क्यांच्या तडाख्याने भारतीय उद्योग आणि अर्थव्यवस्थेचे होणारे लाखो कोटींचे नुकसान आणि दूरगामी दुष्परिणाम कसे भरून काढणार आहात? या प्रश्नाचे खणखणीत उत्तर आज देशाला हवे आहे. मोदींकडे ते आहे का?
