उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पोलीस उपअधीक्षक अंजना कृष्णा यांना जो धमक्या वगैरे देण्याचा प्रकार केला तो प. बंगाल, तेलंगणा, कर्नाटक, झारखंड, हिमाचल प्रदेश अशा राज्यांत घडला असता तर भाजपवाल्यांनी ‘‘कायदा-सुव्यवस्था कोसळली हो’’ म्हणून छाती बडवण्याचा जाहीर कार्यक्रम रस्त्यावर केला असता, पण महाराष्ट्रात सगळं कसं शांत शांत! जणू अजित पवारांकडून त्या पोलीस अधिकाऱ्यास धमक्या दिलेल्या नाहीत, तर दूरध्वनीवरून गायत्री मंत्राचाच जप घडला. भ्रष्टाचार खतम करायला निघालेल्या पंतप्रधान मोदी यांनी महाराष्ट्रातील उपमुख्यमंत्र्यांच्या धमकी प्रकरणावर आता निदान स्वतःचे तरी कान उपटून घ्यावेत!
महाराष्ट्रातील प्रशासकीय व्यवस्था एकेकाळी देशात सर्वोत्तम होती. केंद्रीय लोकसेवा आयोगातून उत्तीर्ण झालेले अधिकारी महाराष्ट्रात काम करण्याची संधी मिळावी यासाठी धडपडत असत. मंत्री उगाच प्रशासनात हस्तक्षेप करीत नव्हते व आपल्या हस्तकांची बेकायदेशीर कामे करा, असा दबाव अधिकाऱ्यांवर आणत नव्हते. याचे कारण राज्याचे नेतृत्व करणारे लोकही तितकेच तालेवार होते. आता महाराष्ट्राचे चित्र बदलले आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना ‘वर्षा’ बंगल्यावर धुऊन काढण्याची भाषा केली. हे जसे योग्य नाही, तशी मंत्र्यांची अधिकाऱ्यांना होत असलेली दमबाजीदेखील योग्य नाही. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांबाबत सर्वच नेत्यांनी संयमी भाषा वापरणे गरजेचे आहे. त्याच वेळी मंत्र्यांनीही अधिकाऱ्यांना धमक्या देऊन बेकायदेशीर कामे पुढे रेटणे बंद केले पाहिजे. महाराष्ट्रात याबाबतीत कमालीचे अराजक निर्माण झाले आहे. कोणी कोणाचे ऐकत नाही व जो तो नियम, कायदे धाब्यावर बसवून कारभार हाकू इच्छितो. करड्या शिस्तीचे भोत्ते म्हणून ज्यांच्या कर्तबगारीचे नगारे वाजवले जातात, त्या अजित पवार यांनी बेकायदेशीर ‘खाण’ उद्योगास संरक्षण देण्यासाठी करमाळ्याच्या पोलीस उपअधीक्षकांना उघड धमकी दिल्याच्या प्रकरणाने राज्याच्या अब्रूचे तीनतेरा वाजले आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील कुर्डू गावचे हे प्रकरण आहे. येथे बेकायदेशीर पद्धतीने मुरूम उत्खनन करणाऱ्यांविरुद्ध जनतेच्या तक्रारी येताच करमाळ्याच्या पोलीस उपअधीक्षक अंजना कृष्णा यांनी या चोरट्यांविरुद्ध कारवाई सुरू केली. हे चोरटे मंडळ अजित पवार पक्षाचे कार्यकर्ते होते. त्यांनी आयपीएस अंजना कृष्णा यांच्या विरोधात थेट अजित पवारांकडे तक्रार केली व पवारांना फोन लावून अंजना कृष्णा यांच्याकडे दिला. अंजना कृष्णा व अजित पवार यांच्यात या वेळी जी
शाब्दिक चकमक
उडाली ती महत्त्वाची आहे. ‘‘आमच्या लोकांवरील कारवाई थांबवा, नाहीतर मी तुमच्यावर अ‍ॅक्शन घेईन,’’ अशी सरळ धमकीच पवारांनी दिली. ‘‘मी राज्याचा उपमुख्यमंत्री आहे. तुम्ही मला ओळखत नाही काय?’’ असे अजित पवार म्हणाले. मुळात ज्या बाबा जगताप या चोरट्यावर पोलीस अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली त्याच चोरट्याच्या फोनवरून अजित पवार आयपीएस अधिकाऱ्यांना धमकावतात व आपल्या पक्षाच्या गुन्हेगार कार्यकर्त्यांना संरक्षण द्या, असे सांगतात. याची दखल केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी व देशाच्या कॅबिनेट सचिवांनी घेतली पाहिजे. पवार हे स्वतःला शिस्तबद्ध वगैरे मानतात, पण त्यांनी बेशिस्त कामातून हजारो कोटींची संपत्ती जमा केली व आपल्या इतर सहकाऱ्यांनाही तसे करण्यास उत्तेजन दिले. त्यांच्या 70 हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्यावर स्वतः पंतप्रधान मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रहार केले आहेत. तरीही अजित पवार हे त्याच मोदी कृपेने फडणवीस मंत्रिमंडळात जाऊन बसले आहेत. पवार हे अधूनमधून शिस्तीच्या नावाने गुरगुरत असतात. ‘‘बेशिस्त व बेकायदेशीर कामे करणाऱ्यांना टायरमध्ये उलटे लटकवून मारू,’’ अशा सूचना आणि मार्गदर्शन अजित पवार यांनी अलीकडेच केले, पण माढाच्या मुरूम प्रकरणात स्वतः पवार हे बेकायदेशीर, गुन्हेगारी स्वरूपाच्या कामाला संरक्षण देत आहेत. त्यामुळे बारामतीच्या कोणत्या चौकात ‘टायर’ टांगून त्यावर श्री. अजित पवार स्वतःला उलटे लटकवून घेणार आहेत? पुण्यातील एका सरकारी कार्यक्रमात अजित पवार यांनी गृहखात्याचे अप्पर मुख्य सचिव इक्बालसिंह चहल यांना झापले व म्हणाले, ‘‘आम्ही जी कामे सांगतो, ती सार्वजनिक कामे सांगतो. वैयक्तिक कामे सांगत नाही.’’ काय हो अजितराव, करमाळ्याच्या उपअधीक्षकांना सांगितलेले बेकायदेशीर काम ‘सार्वजनिक’ प्रकारात मोडते काय? तसे असेल तर महाराष्ट्रातील
सर्व बेकायदेशीर कामे
सार्वजनिक उपक्रमात मोडत असल्याचा ‘जीआर’ काढून टाका. महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराचे रान मोकळेच आहे, पण भ्रष्टाचाराला कायदेशीर संरक्षण मिळावे यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्रीच धमक्या देतात. आता समजले की, या प्रकरणाचा गाजावाजा झाल्यावर सरकारी कामात अडथळा आणल्याबद्दल अजितदादांच्या ‘त्या’ हस्तकावर गुन्हे दाखल झाले आहेत. गुन्हा तर अजित पवारांवरही दाखल व्हायला हवा. सरकारी कामात हस्तक्षेप आणून बेकायदेशीर काम करून देण्यासाठी त्यांनी आयपीएस अधिकाऱ्याला धमकावले. कायदा सगळ्यांसाठी समान वगैरे असेल तर मंत्र्यांवरही त्याच कायद्याने गुन्हा दाखल व्हायला हवा. अर्थात महाराष्ट्रात कायद्याचे राज्य खरोखर आहे काय? उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पोलीस उपअधीक्षक अंजना कृष्णा यांना जो धमक्या वगैरे देण्याचा प्रकार केला तो प. बंगाल, तेलंगणा, कर्नाटक, झारखंड, हिमाचल प्रदेश अशा राज्यांत घडला असता तर भाजपवाल्यांनी ‘‘कायदा-सुव्यवस्था कोसळली हो’’ म्हणून छाती बडवण्याचा जाहीर कार्यक्रम रस्त्यावर केला असता, पण महाराष्ट्रात सगळं कसं शांत शांत! जणू अजित पवारांकडून त्या पोलीस अधिकाऱ्यास धमक्या दिलेल्या नाहीत, तर दूरध्वनीवरून गायत्री मंत्राचाच जप घडला. राज्याच्या प्रशासनाची या लोकांनी ऐशी की तैशी करून ठेवली आहे. लोकशाहीत प्रशासनाला महत्त्व आहे. प्रशासन हे लोकशाहीचे आजच्या काळात एक अत्यंत महत्त्वाचे अंग आहे. मंत्र्यांनी बेकायदेशीर कामांना ‘नाही’ म्हणायला हवे आणि प्रशासकांनीदेखील सततच्या नकारघंटा देण्याचे थांबवायला हवे, तर राज्य चांगले चालेल, पण मोदी राज्यात सर्व खेळच निराळा. भ्रष्टाचार खतम करायला निघालेल्या पंतप्रधान मोदी यांनी महाराष्ट्रातील उपमुख्यमंत्र्यांच्या धमकी प्रकरणावर आता निदान स्वतःचे तरी कान उपटून घ्यावेत!
