रुग्णांना सेवा देणाऱ्या जिल्हाभरातील रुग्णवाहिकांना आता ‘जीपीएस’ बसविणे अनिवार्य आहे. हे जीपीएस बसविण्यासाठी रुग्णवाहिकाचालकांना १ डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यांनी जीपीएस बसविल्याची माहिती प्रादेशिक परिवहन विभागाला देण्याचेही सूचित करण्यात आले आहे. १ डिसेंबरनंतर जीपीएस नसणाऱ्या रुग्णवाहिकाचालकांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. आज मंगळवारी झालेल्या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण बैठकीत तसे आदेश देण्यात आले.
बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी होते. मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत, अपर आयुक्त रणजीत पाटील, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय काठोळे, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी स्वप्निल माने, पोलीस उपायुक्त भुजंग आदी उपस्थित होते.
जिल्ह्यात शासकीय रुग्णवाहिकांव्यतिरिक्त अनेक संस्था, धर्मादाय रुग्णालये व खाजगी सेवाभावी व्यक्ति रुग्णवाहिका सेवा देत असतात. अनेक खाजगी रुग्णालयांच्या रुग्णवाहिका त्यांच्या रुग्णालयांव्यतिरिक्त इतरांना सेवा देत नाहीत, ही बाब गंभीर असून, यामुळे अनेक रुग्णांना तातडीने सेवा मिळत नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातातील नियंत्रण कक्ष आणि स्मार्टसिटी कार्यालयाकडून सर्वसामान्यांपर्यंत रुग्णवाहिकेच्या उपलब्धतेसंदर्भात माहिती दिली जाणार आहे. त्यामुळे रुग्णांच्या नातेवाईक तातडीच्या वेळेस रुग्णवाहिकेच्या चालकांशी संपर्क करु शकतील. यासाठी प्रशासनाकडून रुग्णवाहिकेचे संचार नियमन केले जाणार आहे. यासाठी प्रशासनाने रुग्णवाहिकांना जीपीएस प्रणाली बसविणे अनिवार्य केले आहे.
… तर १० हजारांचा दंड
१ डिसेंबरपर्यंत रुग्णवाहिकेला जीपीएस यंत्रणा न बसविल्यास होणाऱ्या कारवाईत पहिल्या तपासणीत १० हजार, दुसऱ्या तपासणीत २० हजार रुपये दंड आणि तिसऱ्या तपासणीत रुग्णवाहिका जप्त केली जाणार आहे.
रिक्षाचालकांची माहिती पोलीस ठाण्यांना द्यावी लागणार
बैठकीत ई- रिक्षांचे प्रवासी भाडेदर निश्चित करण्यात असून, सर्व ई रिक्षांना मीटर बसविणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. अपघात टाळण्यासाठी विना इंडिकेटर रिक्षा चालविणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देशही या बैठकीत देण्यात आले. रिक्षाचालकांच्या वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या असून, भाडेतत्त्वावर रिक्षा चालविण्यासाठी देणाऱ्या रिक्षा मालकांना संबंधित चालकाचा परवाना, बक्कल, आधार कार्ड, पत्त्याचे पुरावे, मोबाईल क्रमांकासह सर्व माहिती प्रादेशिक परिवहन कार्यालय आणि त्या-त्या भागातील पोलीस ठाण्यात द्यावी लागणार आहे. या बैठकीत बेकायदा वाळू वाहतुक करणाऱ्या वाहनांवरही कठोर कारवाई करण्याबाबत आदेश देण्यात आले. त्यानुसार आता बेकायदा वाळू वाहतुक करणाऱ्याचे वाहन ३० दिवस जप्त केले जाणार आहे.
