<<< श्रीकांत बंगाळे >>>
खरीप हंगाम 2025 व त्यापुढील नुकसानीकरिता शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी मार्च 2023 मधीलच निकष ग्राह्य धरले जातील, असा निर्णय सरकारकडून मे 2025 मध्ये घेण्यात आलाय. म्हणजे आता शेतकऱ्यांना कोरडवाहू शेतपिकांच्या नुकसानीसाठी हेक्टरी 13600 नाही, तर केवळ 8500 रुपये मदत मिळणार आहे. एक हेक्टर म्हणजे अडीच एकर म्हणजेच 100 गुंठे. 100 गुंठ्यांसाठी 8500 रुपये मदत, म्हणजे प्रति गुंठा केवळ 85 रुपये एवढी मदत शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. इतकी तुटपुंजी ही मदत आहे. सरकारने शेतकऱ्यांचा अशा पद्धतीने गेम केला आहे आणि या वेळी देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री आहेत.
दुष्काळी भाग म्हणून ओळखला जाणारा मराठवाडा आज एकदम उलटा अनुभव घेत आहे. अतिवृष्टीमुळे अनेक नद्यांनी त्यांची पात्रे सोडली आहेत. अनेकांच्या शेतातली मातीसुद्धा वाहून गेलीय. घरे आणि जनावरांचे नुकसान झाले ते वेगळेच. ओला दुष्काळ जाहीर करून भरीव मदत द्यावी अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे, पण मुख्यमंत्र्यांनी मात्र ओला दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मागणीला बगल देत नियमानुसार भरपाई देण्याची घोषणा केलीय. पण या नियमांनुसार मिळणारी भरपाई पुरेशी नसते ही सगळ्यात महत्त्वाची बाब आहे. पावसामुळे शेतीचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना मार्च 2023 मधील निकषांच्या आधारे मदत दिली जात होती. या निकषांनुसार, जिरायत किंवा कोरडवाहू पिकांसाठी प्रति हेक्टरी 8500 रुपये, तर बागायतीसाठी प्रति हेक्टरी 17000 रुपये मदत दिली जायची. दोन हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंत ही मदत दिली जायची. मधल्या काळात जानेवारी 2024 मध्ये सरकारने ही मदत वाढवली. जिरायत पिकांसाठी प्रति हेक्टरी 13600 रुपये, तर बागायतीसाठी प्रति हेक्टरी 27000 रुपये मदत जाहीर करण्यात आली. मदतीसाठी क्षेत्राची मर्यादा दोनवरून तीन हेक्टरपर्यंत वाढवण्यात आली. 2023 च्या नोव्हेंबरपासून पुढे याचपद्धतीने मदत देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. या वेळी एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होते. आता मात्र सरकारने हा निर्णय पलटवला आहे.
खरीप हंगाम 2025 व त्यापुढील नुकसानीकरिता शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी मार्च 2023 मधीलच निकष ग्राह्य धरले जातील, असा निर्णय सरकारकडून मे 2025 मध्ये घेण्यात आलाय. म्हणजे आता शेतकऱ्यांना कोरडवाहू शेतपिकांच्या नुकसानीसाठी हेक्टरी 13600 नाही, तर केवळ 8500 रुपये मदत मिळणार आहे. एक हेक्टर म्हणजे अडीच एकर म्हणजेच 100 गुंठे. 100 गुंठ्यांसाठी 8500 रुपये मदत, म्हणजे प्रति गुंठा केवळ 85 रुपये एवढी मदत शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. इतकी तुटपुंजी ही मदत आहे. सरकारने शेतकऱ्यांचा अशा पद्धतीने गेम केला आहे आणि या वेळी देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री आहेत.
आता ही 8500 रुपये मदत किती तोकडी आहे ते समजून घेऊ या. सोयाबीन पिकाचे उदाहरण घेतले तर एकरी उत्पादन खर्च जवळपास 25 हजार येतो. या हिशेबाने एका हेक्टरसाठी म्हणजे अडीच एकरसाठी खर्च येतो 62500 रुपये. सरकार अडीच एकरसाठी जास्तीत जास्त मदत देणार 8500 रुपये. म्हणजे इथे शेतकरी तब्बल 54000 रुपयांनी तोट्यामध्ये राहतो.
सरकारच्या नुकसानभरपाईपेक्षाही भयंकर काय असेल तर एक हंगाम हातातून गेला तर शेतकरी पुढचे पूर्ण वर्ष कर्ज घेत राहतो. यात सण-समारंभ, मुलांचे शिक्षण, दवाखाने इत्यादी बाबी कर्ज घेऊन तो पूर्ण करतो. वर्षानुवर्षे हेच चक्र त्याच्याभोवती कायम राहते आणि शेतकरी खचत जातो. आपल्यासारख्या नोकरदारांचे गणित जसे दर महिन्याच्या पगारावर अवलंबून असते, तसेच शेतकऱ्याचे गणित हंगामातील शेतमाल विकून हातात येणाऱ्या पैशांवर अवलंबून असते. आताच्या या पावसामुळे शेतकऱ्याचे संपूर्ण वर्षाचे गणितच बिघडणार आहे. उत्पादन खर्चावर आधारित शेतमालाला भाव देतो, असे सरकार म्हणत असेल, तर उत्पादन खर्चावर आधारित शेतीच्या नुकसानीची भरपाई का नको द्यायला, हा प्रश्न आहे. पण असे करायचे असेल तर त्यासाठी सरकारची तशी दानत लागेल आणि शेतकऱ्यांप्रति नियतही साफ लागेल.
