>> सीए संतोष घारे
जीएसटी 2.0 लागू झाल्यानंतर सर्वसामान्यांच्या खरेदी पद्धती, कंपन्यांची किंमत ठरवण्याची नीती आणि संपूर्ण पुरवठा साखळी यामध्ये लक्षणीय बदल होणार आहेत. याबाबत जाणून घेऊया.
भारतातील ग्राहक वस्तूंच्या बाजारपेठेत एक नवा टप्पा सुरू झाला आहे. वस्तू आणि सेवा कराच्या दुसऱया टप्प्यातील सुधारणा म्हणजेच जीएसटी 2.0 लागू झाल्यानंतर सर्वसामान्यांच्या खरेदी पद्धती, कंपन्यांची किंमत ठरवण्याची नीती आणि संपूर्ण पुरवठा साखळी यामध्ये लक्षणीय बदल होणार आहेत. दशकानुदशके ग्रामीण आणि शहरी बाजारपेठेत समान महत्त्व राखणारे 5 रुपये व 10 रुपयांचे पॅक आता हळूहळू गायब होत आहेत. या किमती म्हणजेच मॅजिक प्राईस पॉइंट्स भारतीय ग्राहकांच्या मानसशास्त्राशी जोडले गेले होते.
भारतीय बाजारपेठेतील बहुसंख्य ग्राहक दैनंदिन खर्चाची गणिते अत्यंत काटेकोरपणे करतात. ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंब, शहरी भागातील निम्न मध्यमवर्गीय कामगार तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थी या सर्वांनी पाच व दहा रुपयांच्या पॅकमधून वस्तू खरेदी करणे हीच दीर्घकाळापासूनची सवय होती. या किमतीमुळे ग्राहकांना फार विचार न करता वस्तू घेणे सोपे होत असे. एखाद्या दुकानात जाणाऱयाने सहजपणे पाच रुपयांचा बिस्कीट पॅक द्या असे सांगणे हे केवळ खरेदीचे स्वरूप नव्हते, तर ती एक सांस्कृतिक सवय झाली होती.
परंतु आता वस्तू व सेवा कर सुधारणा राबविल्यामुळे परिस्थिती बदलत आहे. नव्या रचनेत कर दर फक्त दोन टप्प्यांत म्हणजे पाच टक्के आणि अठरा टक्के असे ठेवले गेले आहेत. त्याशिवाय अनेक अन्नधान्ये व दैनंदिन उपभोग्य वस्तूंना शून्य टक्के करश्रेsणीत आणले आहे. त्यामुळे एकीकडे ग्राहकांना काही वस्तू तुलनेने स्वस्त मिळण्याची शक्यता आहे, तर दुसरीकडे कंपन्यांना दर कपातीचा फायदा कशा प्रकारे ग्राहकांपर्यंत पोहोचवायचा याचे नवे आव्हान उभे राहिले आहे.
यापूर्वी महागाई वाढल्यावर कंपन्या वजन कमी करूनही किंमत कायम ठेवत असत. उदाहरणार्थ, दहा रुपयांचा बिस्कीट पॅक जर 300 ग्रॅमचा असेल तर त्याचे वजन 280 ग्रॅम करूनही तो 10 रुपयांनाच विकला जात असे. या पद्धतीमुळे ग्राहकांच्या मनात किंमत बदलल्याची भावना निर्माण होत नसे, परंतु आता उलट परिस्थिती आहे. करकपातीमुळे किंमत कमी करावी लागते, परंतु कंपन्यांना किंमत कमी करून 4 रुपये 45 पैसे किंवा 7 रुपये 80 पैसे अशा अपूर्णांक स्वरूपातील दर ठेवावे लागत आहेत. ही पद्धत ग्राहकांना गोंधळात टाकणारी आहे.
‘पार्ले-जी’सारख्या लोकप्रिय बिस्कीट ब्रँडने 20 वर्षांहून अधिक काळ पाच रुपयांच्या दराने सर्वात लहान पॅक विकला होता. आता हा दर घटून 4.45 रुपये झाला आहे. त्याचप्रमाणे एक रुपयाची कँडी आता 88 पैशांना, दोन रुपयांचा शॅम्पू सॅशे 1.77 रुपयांना मिळत आहे. ग्राहकांना या नव्या किमती मान्य व्हाव्यात यासाठी कंपन्या प्रयत्न करत असल्या तरी दीर्घकाळापासून तयार झालेल्या सवयी अचानक मोडणे सोपे नाही.
सरकारच्या दृष्टीने या सुधारणा ग्राहकांनाच नव्हे, तर उद्योग क्षेत्रालाही फायदेशीर आहेत. गरीब, मध्यमवर्गीय, शेतकरी, महिला, तरुण उद्योजक अशा सर्व घटकांना यातून लाभ होईल असे सरकारचे म्हणणे आहे. प्रत्यक्षात मात्र कंपन्यांना दरकपात कशा प्रकारे ग्राहकांपर्यंत पोहोचवावी याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. जर पॅकचे वजन वाढवले तर ते किंमत कपात मानले जाईल का? याबाबत अजून स्पष्ट नियम नाहीत.
उद्योग क्षेत्रातील नेत्यांनी मांडलेले विचारही लक्षवेधी आहेत. पार्ले प्रॉडक्ट्सचे उपाध्यक्ष मयंक शाह यांनी सांगितले की, सुरुवातीला ग्राहकांना अडचण होईल, परंतु पुढे ते यूपीआय पेमेंटसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून अचूक रक्कम देतील किंवा मोठय़ा पॅककडे वळतील. केलानोव्हा इंडिया या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत पेरस यांच्या मते, अल्पकालीन गोंधळानंतर कंपन्या पुन्हा वजन वाढवून जुने प्राईस पॉइंट्स परत आणतील.
भारतातील एफएमसीजी क्षेत्राची रचना समजून घेतल्याशिवाय या घडामोडींचा अर्थ लावणे शक्य नाही. देशभरातील या उद्योगाचे वार्षिक उत्पन्न कोटय़वधी रुपयांत आहे आणि त्यातील मोठा भाग ग्रामीण व निम्न मध्यमवर्गीय ग्राहकांकडून मिळतो. येथे मानसशास्त्राीय घटक महत्त्वाचा ठरतो. पाच व दहा रुपयांचे पॅक हे केवळ किंमत नव्हते, तर ग्राहकांच्या मनातील एक मानसिक सीमा होती. पाच रुपये खर्च करणे सोपे आहे, पण सहा रुपये खर्च करणे विचार करायला लावते असा अनुभव अनेक ग्राहकांना आहे. ही मानसिक चौकट बदलण्यासाठी कंपन्यांना वेळ लागेल.
या घडामोडींचा दीर्घकालीन परिणाम काय होऊ शकतो याचा विचार करणे आवश्यक आहे. जर ग्राहक अपूर्णांक किमतींना स्वीकारू लागले, तर भविष्यात उद्योगाला किंमत ठरवण्यात अधिक लवचिकता मिळेल. उलट जर ग्राहकांना हे मान्य झाले नाही तर सरकारवर दबाव येऊन नियमांमध्ये सुधारणा केल्या जातील आणि कंपन्या पुन्हा जुने प्राईस पॉइंटस् राखण्याच्या दिशेने पाऊल टाकतील. या सुधारणांमुळे डिजिटल व्यवहारालाही चालना मिळू शकते.
संपूर्ण चित्र पाहता असे म्हणता येईल की, जीएसटी 2.0 हा केवळ कररचना बदल नाही, तर भारतीय उपभोग संस्कृतीतील एक मोठा वळणबिंदू आहे. पाच व दहा रुपयांच्या पॅकची परंपरा कदाचित थोडय़ा काळासाठी खंडित होईल, परंतु उद्योग क्षेत्र ग्राहकांच्या मानसशास्त्राला अनुसरून शेवटी या किंमत बिंदूंना परत आणेल. त्याच वेळी डिजिटल पेमेंट्स, वस्तूंच्या पॅकिंगचे नवे स्वरूप आणि सरकारची कर धोरणे यामुळे भारतीय बाजारपेठ अधिक संघटित व पारदर्शक बनेल.
नव्या सुधारणा ग्राहकांसाठी बचत घेऊन आल्या असल्या तरी उद्योगासाठी त्या एक मोठे आव्हान आहेत. किमतीत दर कपात केल्यामुळे ग्राहकांना लगेच लाभ होईलच असे नाही. कारण त्यांची खरेदीची सवय आणि मानसिक गणित वेगळे आहे. त्यामुळे कंपन्यांना आता आपली रणनीती बदलावी लागेल. वजन वाढवून किंमत स्थिर ठेवणे, डिजिटल व्यवहार प्रोत्साहित करणे, मोठय़ा पॅकचे प्रमोशन करणे या सर्व गोष्टींचा विचार उद्योगाला करावा लागेल.
