बदलापूर लैंगिक अत्याचारप्रकरणी शिक्षण विभागाने जीआर काढला असून या जीआरमधील सूचनांची अंमलबजावणी शाळांनी करणे बंधनकारक आहे. 40 टक्के शाळांनी सरकारकडे डेटा अपलोड केला असला तरी उर्वरित शाळांनी शिक्षण विभागाकडे माहिती सादर केलेली नाही. ही माहिती 9 ऑक्टोबरपर्यंत अपलोड करावी, असे आदेश हायकोर्टाने आज दिले.
बदलापूर येथील शाळेत सफाई कर्मचाऱयाने दोन मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या वृत्ताची दखल घेत हायकोर्टाने ‘स्युमोटो’ याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी खंडपीठाला सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत शाळांनी केलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती वेब पोर्टलवर अपलोड केली जात आहे. 40 टक्के शाळांनी त्यांची माहिती अपलोड केली असली तरी अद्यापही ही माहिती जनतेसाठी उपलब्ध नाही. तेव्हा उच्च न्यायालयाने सरकारला 9 ऑक्टोबरपर्यंत सर्वसामान्यांनाही उपलब्ध झाली पाहिजे असे सांगितले.
निवासी शाळा, बालगृहांकडूनही तपशील
सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले की, महिला आणि बाल विकास विभाग व आदिवासी विभागानेही जीआर स्वीकारला आहे. निवासी शाळा, बालगृहे, आश्रमशाळा इत्यादींसाठी तपशील उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित विभागाकडून पावले उचलली जातील. खंडपीठाने याची दखल घेत सुनावणी 10 ऑक्टोबरला ठेवली.
