हजारो कांदळवनांची कत्तल करून मुंबई महापालिकेकडून दहिसर ते भाईंदर एलिव्हेटेड मार्ग उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात 4 हजार 400 झाडे कायमस्वरुपी दगावणार असून त्या बदल्यात पालिका नुकसानभरपाई म्हणून 1 लाख 37 हजार झाडे लावणार आहे, मात्र ही सर्वच्या सर्व झाडे जगतील याची शाश्वती काय, अशी विचारणा करत मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने पालिकेला या प्रकल्पाबाबतची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले.
मुंबईच्या प्रवेशद्वारावरील वाहतूक काsंडी पह्डण्यासाठी दहिसर ते भाईंदर दरम्यान महापालिका एलिव्हेटेड मार्ग बांधणार आहे. या प्रकल्पाला अद्याप आवश्यक त्या सर्व परवानग्या न मिळाल्याने पालिकेने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अस्पी चिनॉय व अॅड. जोएल कार्लोस यांनी माहिती देताना सांगितले की, या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी 103 हेक्टरपैकी 8.2 हेक्टरवरील सुमारे 4 हजार 400 झाडे कायमस्वरुपी दगावणार आहेत. त्या बदल्यात वन विभागाच्या माध्यमातून पालिका 1 लाख 37 हजार झाडे लावणार आहे. त्यावर खंडपीठाने सांगितले की, आमच्या आजवरच्या अनुभवानुसार नुकसानभरपाईसाठी आवश्यक तितकी झाडे लावलीच जात नाहीत. एवढेच काय तर 1 लाख 37 हजार झाडांपैकी 30 टक्के झाडे जगलीच नाहीत तर काय करणार… त्यावर पालिकेच्या वकिलांनी सांगितले की, आम्ही आवश्यक ती सर्व खबरदारी घेणार असून ही झाडे वन विभागाच्या माध्यमातून लावली जातील. त्यासाठी पालिका पैसे मोजणार आहे.
केवळ आश्वासने नको
या माहितीनंतर खंडपीठाने पालिकेला सांगितले की, झाडे जगवण्याबाबत केवळ आश्वासने नकोत तर झाडे कशी जगतील, त्याची देखभाल कशी करणार याबाबत माहिती देण्यास सांगितले. तसेच हा प्रकल्प केव्हा पूर्ण होणार, किती वर्षांत पूर्ण होणार, इतकेच नाही तर प्रकल्पासाठी निविदा काढल्या आहेत का याबाबत पुढील सुनावणीला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत खंडपीठाने सुनावणी 8 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.
