>> प्रतीक राजूरकर
ताडोबात व्याघ्रदर्शनाची हमी इतर व्याघ्र प्रकल्पांच्या तुलनेने अधिक असल्याने पर्यटक, वन्यजीवप्रेमींचे प्राधान्य ताडोबा अभयारण्याला असते. ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाचे हेच वैशिष्टय़ विचारात घेत शासनाने ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाच्या प्रवेश शुल्कात वाढ केलेली आहे. मात्र अशा प्रकारे वाढ करण्यामागे समर्पक कारणे कोणती, वन्यजीव, वनक्षेत्र यासाठी यातली किती रक्कम वापरली जाणार हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत.
व्याघ्रदर्शनासाठी प्रसिद्ध महाराष्ट्रातील ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प गेल्या काही वर्षांत सर्वात महाग व्याघ्र प्रकल्प म्हणूनही नावारूपास आले आहे. ताडोबाची ही नवी ओळख वन्य जिवांच्या संवर्धनाऐवजी पर्यटनातून अधिकाधिक नफा कमावण्याचे साधन ठरू लागली आहे. नुकतीच ताडोबा प्रशासनाने जंगल सफारीच्या शुल्कात हजार रुपयांची केलेली वाढ त्याकडे सूतोवाच करणारी आहे. व्याघ्रदर्शन हा नफा कमावण्याचा नवा उद्योग शासकीय पातळीवर सुरू आहे. ‘जिथे मागणी जास्त, तिथे किंमत अधिक’ हे अर्थशास्त्राचे सूत्र शासनाने ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पात येणाऱया पर्यटक, वन्यजीवप्रेमींच्या खिशाला कात्री लावणारे आहे. महाराष्ट्रातील इतर व्याघ्र प्रकल्पातील पर्यटन शुल्काच्या तुलनेत ताडोबातील दर दुपटीने महाग आहेत. मेळघाट, नागझिरा, बोर, टिपेश्वर, पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील प्रवेश शुल्कांवर दृष्टिक्षेप टाकल्यास त्याचा सहज अंदाज येतो. ताडोबाच्या तुलनेत इतर व्याघ्र प्रकल्पांकडे पर्यटकांचा ओढा तसा कमी. पर्यटकांची पहिली पसंती ताडोबाच. आरक्षण न मिळाल्याने ताडोबाची तहान पर्यटक हे पेंच अथवा नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पाला भेट देऊन भागवत असतात. ताडोबात व्याघ्रदर्शनाची हमी इतर व्याघ्र प्रकल्पांच्या तुलनेने अधिक म्हणून पर्यटक, वन्यजीवप्रेमींचे प्राधान्य ताडोबाला. ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाचे हेच वैशिष्टय़ विचारात घेत शासनाने पर्यटकांची ‘मन की बात’ ओळखून ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाच्या प्रवेश शुल्कात वाढ केलेली आहे.
ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प प्रशासनाने वाहन शुल्क व मार्गदर्शक (गाईड) यांच्या शुल्कात केलेली वाढ एकवेळ समजून घेता येईल. गाईडच्या शुल्कात शंभर, तर वाहन शुल्कात केलेली वाढ 300 रुपये असून केवळ व्याघ्र प्रकल्पात प्रवेशाचे शुल्क 600 रुपयांनी वाढवणे अनाकलनीय आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, गाईड अथवा वाहने ही खासगी आहेत. त्या सर्वांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची शासनाची मानसिकता अद्याप नाही. गाईड, खासगी वाहने आणि वन्यजिवांच्या नावावर शासनाला महसूल प्राप्त होत असूनही वाहनचालक अथवा गाईड यांची जबाबदारी घेण्यास शासन इच्छुक नाही. वन्यजिवांच्या जिवावर भरमसाट महसूल गोळा होऊनही ना वनक्षेत्रात वाढ होते आहे ना वनक्षेत्रालगत गावातील नागरिकांना त्याचा विशेष फायदा होतो आहे. मानव-वन्यजीव संघर्ष आता नित्याचाच झाला आहे.
व्याघ्र प्रकल्पात 60 दिवस अगोदर प्रवेशासाठी आरक्षणाची सोय आहे. व्याघ्र प्रकल्पांत प्रवेश घ्यायचा असल्यास तत्काळ आरक्षणाची सोय असली तरी ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पात त्याचे शुल्क 18-20 हजारांच्या घरात जातं. ताडोबा वनक्षेत्रात प्रवेश घ्यायचा झाल्यास वेगवेगळी प्रवेशद्वारे आहेत. त्यातील शुल्कातसुद्धा असमानता दिसून येते. सुट्टीच्या दिवशी शनिवार, रविवारसाठी वेगळे शुल्क आकारण्यात येतं. कधीकाळी व्याघ्र प्रकल्पात परदेशी नागरिकांना पर्यटनासाठी वेगळे दर आकारले जायचे. सध्याचे प्रशासकीय धोरण बघता स्वदेशी आणि परदेशी नागरिकांना समान वागणूक दिली जाते आहे की काय, अशी शंका येऊ लागली आहे. प्रवेश शुल्कातून शासनाला महसूल प्राप्त होतो. त्याबाबत कुणाची तक्रार असण्याचे कारण नाही, परंतु केवळ प्रवेश शुल्कात वाढ करण्यामागे नेमकी कुठली समर्पक कारणे आहेत? या महसुलाचा वापर नक्की कशासाठी केला जातो? वन्यजीव, वनक्षेत्र अथवा वनक्षेत्रालगतच्या नागरिकांवर यातील किती टक्के रक्कम खर्च केली जाते याबाबत कुठलीच ठोस माहिती उपलब्ध होत नाही. सरासरी विचार केल्यास आजच्या परिस्थितीत ताडोबा येथे एका कुटुंबाचे वास्तव्य आणि एका सफारीचा किमान खर्च प्रति दिवस 15 हजारांहून अधिक आहे. कुठलेही ठोस कारण नसताना शुल्कवाढ करणे म्हणजे शासन आणि प्रशासनाचे धोरण संवर्धन अथवा पर्यटनाभिमुख नसून केवळ नफा कमावणे इतकाच हेतू आहे. याच कारणास्तव याला धोरण म्हणणे अयोग्य ठरेल.
गाईड, वाहनचालक यांना रोज अर्थार्जन होईलच याची कुठलीच हमी शासनाकडून नाही. गाईड, वाहनचालकांना शासकीय गणवेश आहे, परंतु कायमस्वरूपी शासकीय रोजगार नाही. नुकतेच ताडोबा वनक्षेत्राजवळ एका जिप्सीचालक 37 वर्षीय तरुणाचा शेतात काम करत असताना वाघाच्या हल्ल्यात दुर्दैवी मृत्यू झाला. वाहनचालक अथवा गाईड यांचा उदरनिर्वाह वाहन चालवून अथवा गाईड म्हणून काम केल्याने होत नाही. शेती, मजुरी हेच त्यांचे कायमचे उत्पन्न. कायमस्वरूपी उत्पन्नाची कुठलीच खात्री नसल्याने स्थानिक लोकांना जोडव्यवसाय म्हणून वाहन चालवणे, गाईड यांसारखी कामे पत्करण्याशिवाय पर्याय नाही. वने, वन्यजीव या राष्ट्रीय संपत्तीचे संवर्धन होणे गरजेचे असताना त्याकडे व्यवसाय म्हणून बघितले जात आहे. व्यवसाय, नफा प्राप्त करत असताना नफा मिळवून देणारे घटक मात्र त्या लाभांपासून वंचित आहेत. शासकीय स्तरावर वन्यजिवांचे संवर्धन आणि मानवाचे संरक्षण करण्यास सातत्याने अपयश का येते आहे? याला कारण संवर्धन, संरक्षण धोरणांचा अभाव आणि पर्यटनाकडे व्यावसायिक दृष्टिकोन हाच दुर्दैवाने निष्कर्ष निघतो. नफा केवळ आर्थिक निकषावर मोजता येणारा नाही. केवळ आर्थिक नफा हा व्यवसायच म्हणावा लागेल. गरज आहे ती धोरणांची आणि इच्छाशक्तीची!
