मतदार याद्यांपासून निवडणुकीपर्यंत सगळे पारदर्शकपणे पार पाडण्याचे जे काम निवडणूक आयोगाने करायचे ते काम सध्या राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते मोठ्या मेहनतीने करत आहेत. निवडणूक निष्पक्ष, पारदर्शक होण्यासाठी संविधानानुसार प्रत्येकाला मतदानाचा हक्क बजावण्याचे कर्तव्य पार पाडता यावे यासाठी मतदार यादीतला भ्रष्टाचार दूर करण्याचे हे एक आंदोलन आहे, पण निवडणूक आयोगाने त्याकडे दुर्लक्ष केले तर पुढे काय? पुढे बरेच मोठे महाभारत घडू शकेल. हा इशारा देण्यासाठी सर्व पक्ष व निवडणूक आयोगांत खलबते सुरू आहेत. त्यांना यश मिळो!
निवडणूक आयोग भारताचा असो की राज्यांचा, एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. लोकशाहीचे गारदी म्हणून निवडणूक यंत्रणेतील नोकरशहांच्या नावांची नोंद नक्कीच केली जाईल. पाठकणा गमावून बसलेल्या ज्या संविधानिक संस्था काम करत आहेत त्यात आपल्या निवडणूक आयोगाचा नंबर वरचा आहे. डोळे मिटून लोकशाहीचे वस्त्रहरण ते पाहत आहेत. भाजपचे एक मंत्री बावनकुळे हे कालच बोलले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आमच्या महायुतीला 51 टक्के मते मिळणार म्हणजे मिळणारच! अद्यापि निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झालेल्या नाहीत. यांच्या ‘युत्यां’ची घोषणा झालेली नाही. मग नेमकी 51 टक्के मते मिळवण्याचा जबर आत्मविश्वास यांच्यात येतो कोठून याचा विचार निवडणूक आयोग कधी तरी करणार आहे काय? पैठणचे एक आमदार भुमरे यांनी तर निर्भयपणे (निर्लज्जपणे) स्फोट केला की, मी 20 हजार मते बाहेरून आणली व त्यांच्याकडून मतदान करून घेतले, त्यामुळेच जिंकलो. आता या बाहेरून आणलेल्या भाडोत्री मतदारांमुळे आमदार जिंकले असतील तर निवडणूक आयोगाने चौकशी करायलाच हवी ती म्हणजे हे 20 हजार मतदार मतदारयादीत घुसवले की त्यांनी मतदान यंत्रणा ताब्यात घेऊन मतदान केले? पण आमचा निवडणूक आयोग या घटनांकडे मख्खपणे पाहत आहे. शेषन यांनी निवडणूक आयोगाचा एक दरारा निर्माण केला. त्याचे या लोकांनी मांजर केले आहे. मुलायम सिंह यादव यांनी निवडणूक प्रचारात एक हेलिकॉप्टर त्यावेळी वापरले. शेषन यांनी यादव यांना सळो की पळो करून सोडले. आता मंत्री व नेते निवडणुकीत हेलिकॉप्टरमधून पैशांच्या बॅगा उतरवतानाचा
व्हिडीओ प्रसिद्ध झाला तरी
निवडणूक आयोग काहीच करायला तयार नाही. महाराष्ट्रात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान 45 लाख मते वाढली व ही सर्व मते फक्त भाजपलाच पडली. या चमत्काराची चौकशी होणे गरजेचे होते. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत लाखोंच्या संख्येने दुबार म्हणजे ‘डुप्लिकेट’ मतदार आहेत. नावात थोडेफार बदल करून तेच मतदार यादीत वेगवेगळ्या ठिकाणी आणले आहेत. नावे वेगळी, पण फोटो एकच आहे. 2018 पासून निवडणूक आयोग अशी दुबार नावे शोधून ती डिलीट करण्याचे काम करते. तो त्यांचा एक कार्यक्रम आहे, पण महाराष्ट्रात याबाबत कोणतेही काम झाले नाही. महाराष्ट्रात 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुका ‘पॅनल’ पद्धतीने होत आहेत. अपवाद फक्त मुंबईचा. मुंबईत एकास एक लढत होईल. मुंबई महानगरपालिका निवडणूक भ्रष्ट मार्गाने गिळण्याचे जोरदार प्रयत्न सर्वच पातळ्यांवर सुरू आहेत. मुंबईच्या निवडणुकीत वापरल्या जाणाऱ्या ‘ईव्हीएम’मध्ये ‘व्हीव्हीपॅट’ असावा ही मागणी महाराष्ट्र निवडणूक अधिकाऱ्यांनी कोणत्या आधारावर फेटाळून लावली? ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट यंत्रणा खरेदी करण्यासाठी सरकारने 20 हजार कोटी खर्च केले. पुन्हा या ईव्हीएम देखभालीचा खर्च वेगळा. मग मुंबईच्या निवडणुकीत ‘व्हीव्हीपॅट’ची योजना का नसावी? यावर राज्याचा निवडणूक आयोग म्हणतो, ‘‘काय करणार साहेब, केंद्र सरकार आम्हाला ‘व्हीव्ही पॅट’वाल्या ईव्हीएम उपलब्ध करून द्यायला तयार नाही!’’ हे एक गौडबंगालच म्हणावे लागेल. केंद्र सरकार मुंबईच्या निवडणुकीत व्हीव्हीपॅट का देत नाही? आपण चिन्हाचे बटण दाबल्यावर एक चिठ्ठी खाली पडते. त्या चिठ्ठीवर आपण दाबलेल्या चिन्हाचा शिक्का दिसतो. केंद्र सरकारने ही सुविधा मुंबईत नाकारली म्हणजे घोटाळा करून निवडणूक यंत्रणा ताब्यात घेण्याची त्यांची योजना स्पष्ट दिसते.
व्हीव्हीपॅट नसेल तर
मुंबईच्या निवडणुका मतपत्रिकेवर घ्या. संशयाला जागाच उरणार नाही; पण निवडणूक आयोग भाजपच्या दबावाखाली काम करणारे निर्जीव बाहुले बनले आहे. मेलेल्यांची नावे मतदार यादीत वाढत आहेत व जिवंत माणसांची नावे वगळली जात आहेत. गुजरातमध्ये बनवलेले एक ‘सॉफ्टवेअर’ त्याकामी महाराष्ट्रात वापरले जात आहे. मतदार यादीत स्थलांतरित झालेल्यांची नावे आहेतच व एकेक घरात 50-100 नावांची नोंदणी होत आहे. ऑनलाईन मतदार नोंदणी हा एक स्कॅम आहे. बोगस मतदारांना यादीत घुसवण्याचा खेळ त्यामुळे साध्य होतो. भाजप व अमित शहांच्या ‘मिंध्या’ पक्षांनी निवडणूक यंत्रणा विकत घेऊन हाच खेळ विधानसभेत केला व त्याच खेळाचा पुढचा भाग म्हणून जिल्हा परिषदा, महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत ते उतरले आहेत. नाशिक शहरातील तीन व शहर ग्रामीण भाग असलेल्या देवळाली अशा चार मतदारसंघांत तब्बल 3,53,949 इतके मतदार दुबार, बनावट आणि स्थलांतरित स्वरूपाचे असल्याचा शोध पुराव्यांसह लावून तसेच निवडणूक आयोगाला देऊनही हे भाजपचे नवाब ढिम्म म्हणजे ढिम्मच बसले आहेत. मतदार याद्यांपासून निवडणुकीपर्यंत सगळे पारदर्शकपणे पार पाडण्याचे जे काम निवडणूक आयोगाने करायचे ते काम सध्या राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते मोठय़ा मेहनतीने करत आहेत. निवडणूक निष्पक्ष, पारदर्शक होण्यासाठी संविधानानुसार प्रत्येकाला मतदानाचा हक्क बजावण्याचे कर्तव्य पार पाडता यावे यासाठी मतदार यादीतला भ्रष्टाचार दूर करण्याचे हे एक आंदोलन आहे, पण निवडणूक आयोगाने त्याकडे दुर्लक्ष केले तर पुढे काय? पुढे बरेच मोठे महाभारत घडू शकेल. हा इशारा देण्यासाठी सर्व पक्ष व निवडणूक आयोगांत खलबते सुरू आहेत. त्यांना यश मिळो!
