भाजप महायुती सरकारने आपल्या ‘लाडक्या बिल्डर’ मित्राच्या फायद्यासाठी मुंबईत एक नवीन बिझनेस मॉडेल उदयास आणले आहे. मालाडमध्ये एनडी झोनमधील भूखंडाचा निवासी क्षेत्रात बदल करून ‘पीएपी’च्या नावाखाली 5 हजार कोटी रुपयांचा जमीन घोटाळा करण्यात आला. डी. बी.रिऑलिटीवर मेहरबान महायुती सरकारने यासाठी सर्व नियम व कायदे धाब्यावर बसविल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसने केला आहे.
मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीतल्या तरतुदींना धाब्यावर बसवून फडणवीस सरकार आपल्या लाडक्या बिल्डर मित्राला अवाजवी लाभ मिळवून देत आहे. मालाड पूर्व येथील असाच एक संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाला लागून असलेला 8.71 लाख चौरस फूट भूखंड राज्य सरकार व महानगरपालिकेने कागदोपत्री फेरबदल, पुनर्वर्गीकरण आणि संगनमत करून डी. बी. रिअ‍ॅलिटी ज्यांनी आता स्वतःचे नाव बदलून व्हॅलर इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड ठेवले त्यांच्या घशात घातला आहे, असा खळबळजनक गौप्यस्फोट मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष-खासदार वर्षा गायकवाड यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. हा प्रकल्प तत्काळ रद्द करून ‘पीएपी’च्या नावाखाली सुरू असलेल्या घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
जमिनीचे दर फुगवून कोट्यवधींचा गैरफायदा
मुंबई महापालिकेच्या तांत्रिक छाननी समितीने 24-25 च्या वार्षिक दर सूचीनुसार प्रत्येक पीएपीची किंमत 32.21 लाख (जीएसटी वगळून) अंदाजित केली होती. याउलट, डीबी रिअ‍ॅलिटीने 58.18 लाख (जीएसटीसह) इतका फुगवलेला दर लावला. धक्कादायक म्हणजे एक इंचही काम सुरू झालेले नाही. पोलीस हौसिंगच्या जमिनीचा भाग अजूनही खासगी मालकीचाच आहे.
असा झाला महाघोटाळा
- 12 मे 2023 रोजीच्या आदेशाने ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ असणारी ही जमीन ‘रेसिडंटल झोन’ म्हणून वर्गीकृत करण्यात आली. या फेरफारानंतर या भूखंडाला ‘पोलीस हौसिंग’ म्हणून आरक्षित करण्यात आले.
- 20 जून 2023 रोजी, मुंबई पालिकेने पीएपी घरांसाठी काढलेल्या टेंडरमध्ये डी. बी. रिअ‍ॅलिटीनेने सहभाग घेत या भूखंडावर 13,347 पीएपी (प्रत्येकी 300 चौ.फूट) बांधण्याचा प्रस्ताव पालिकेला दिला.
- या बदल्यात त्याला लँड, टीडीआर, कंस्ट्रक्शन टीडीआर आणि क्रेडिट नोट्स मिळणार आणि तो रिअल इस्टेट बाजारात विपून हजारो कोटींचा नफा मिळवण्याचे षड्यंत्र आहे, असा आरोप वर्षा गायकवाड यांनी केला.
