आतापर्यंत निवासी इमारतीची जमीन गृहनिर्माण सोसायटी किंवा सदस्यांच्या एकत्रित नावावर नोंदवली जात होती. मात्र आता इमारतींमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक गाळेधारकाला स्वतंत्र मालकी हक्काचा कायदेशीर पुरावा मिळणार आहे. राज्य सरकार लवकरच ‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’ आणणार आहे. या कार्डद्वारे प्रत्येक गाळेधारकाला जमिनीचा वैयक्तिक हिस्सा मिळेल आणि सातबारा उताऱ्यावरही त्यांचे नाव चढणार आहे.
व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड म्हणजे एक पूरक मिळकतपत्र आहे, जे मुख्य प्रॉपर्टी कार्डसोबत प्रत्येक सदनिकाधारकाला वैयक्तिकरीत्या दिले जाणार आहे. इमारतीखालील एपूण क्षेत्रफळ आणि प्रत्येक गाळेधारकाचा वैयक्तिक हिस्सा त्यात नोंदवला जाणार आहे.
प्रॉपर्टी कार्ड असलेल्या इमारतींसोबतच सातबारा उताऱ्यावर नोंद असलेल्या इमारतींनाही व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड लागू होणार आहे. यामुळे गृहनिर्माण सोसायटय़ा किंवा अपार्टमेंटमधील प्रत्येक रहिवाशाला जमिनीचा स्वतंत्र मालकी हक्क मिळेल, जो कायदेशीरदृष्टय़ा अबाधित राहील.
एखादी इमारत 10 निवासी गाळ्यांची असेल आणि तिची जमीन 5 हजार चौरस फूट असेल, तर मुख्य प्रॉपर्टी कार्डवर सोसायटीचे नाव असेल. पण व्हर्टिकल कार्डद्वारे प्रत्येक गाळेधारकाला त्यांच्या हिश्श्यातील क्षेत्रफळाची नोंद मिळेल, म्हणजेच 500 चौरस फूट जमिनीचा हक्क मिळेल.
कार्ड डिजिटल स्वरूपात
n हे कार्ड डिजिटल स्वरूपात असेल, ज्यामुळे एका स्पॅनमध्ये इमारतीची संपूर्ण माहिती, फ्लॅट क्रमांक, क्षेत्रफळ, मालकी हक्क समोर येणार आहे.
n महाराष्ट्रात 10 लाखांहून अधिक गृहप्रकल्प असून तेथील अनेक रहिवासी अजूनही मालकी हक्काच्या पुराव्यांसाठी झगडत आहेत. हे कार्ड लागू झाल्याने नवीन प्रकल्पांमध्ये बँकांकडून कर्ज मंजुरी व रिअल इस्टेट व्यवहार वेगवान होतील.
n इमारतीमध्ये राहणाऱ्या सर्व रहिवाशांची नावे सातबारावर येण्यासाठी व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड महत्त्वाचे ठरणार आहे.
n पहिल्या टप्प्यात प्रॉपर्टी कार्ड असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना हे कार्ड दिले जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्येक सदनिकाधारकाला वैयक्तिक कार्ड मिळेल.
रहिवाशांना मिळणार हे फायदे…
n हे कार्ड वैयक्तिक मालकी हक्काचा कायदेशीर पुरावा असेल. n फ्लॅट विक्रीसाठी महापालिकेची कर पावती आणि खरेदी-विक्री करारनामा पुरेसा वाटत असला तरी जमिनीचा हक्क सिद्ध करण्यासाठी सोसायटीवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. n बँक कर्ज, मालमत्ता हस्तांतरण किंवा वारसा प्रमाणपत्रासाठी कोणतीही अडचण येणार नाही. n प्रत्येकाचा हिस्सा स्पष्टपणे नोंदवला जाणार. n सातबारा उताऱ्यावर प्रत्येकाचा हिस्सा स्पष्टपणे नोंदवला गेल्याने सोसायटीच्या व्यवस्थापनातील गैरप्रकार किंवा जमिनीच्या हक्कांवरून होणारे वाद कमी होतील.
उच्चस्तरीय समिती स्थापन
व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड देण्यासंदर्भात राज्य शासनाने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. महसूल विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करेल आणि एका महिन्याच्या आत शासनाला अहवाल देणार आहे.
