>> मंगेश वरवडेकर
मुंबई, दि. 9 – हिंदुस्थानी खो-खो संघाला जगज्जेते होऊन आठ महिने उलटून गेले तरी या संघातील सात मऱहाटमोळय़ा खो-खोपटूंची महायुती सरकारने दखल घेतलेली नाही. उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार हे खो-खो संघटनेचे अध्यक्ष असूनही या खेळाडूंच्या सत्काराची फाइल मंत्रालयात धूळ खात पडली आहे. मराठी मातीतल्या या खेळात जग जिंकणाऱया खो-खोपटूंवर अन्याय का, असा सवाल क्रीडावर्तुळातून विचारला जात आहे.
दिव्या देशमुख बुद्धिबळात जगज्जेती झाल्यानंतर तिला दोन दिवसांत पुरस्कार जाहीर करण्यात आला. विश्वचषक विजेत्या महिला क्रिकेट संघातील स्मृती मानधना, जेमिमा रॉड्रिग्ज, राधा यादव यांनाही लगेचच प्रत्येकी सवादोन कोटींचा धनादेश देत सन्मानित करण्यात आले. हाच न्याय खो-खोपटूंना का नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
आमच्यावरही कौतुकाची थाप पडू द्या
आम्हीही जगज्जेते ठरलो. पण घरातच हरलोय, असे वाटते. इतर जगज्जेत्यांना दोन दिवसांत मानसन्मान मिळतो. मुख्यमंत्री स्वतःहून त्यांचे काwतुक करतात आणि आम्ही गेली नऊ महिने केवळ फायली घेऊन सरकार दरबारी पायऱया झिजवतोय. आपल्या मऱहाटमोळय़ा खेळाला मिळालेली वागणूक पटत नाहीय. जे अन्य खेळातील जगज्जेत्यांचं जसे काwतुक केले, तशी आमच्यावरही काwतुकाची थाप पडू द्या.
प्रतीक वाईकर
(आंतरराष्ट्रीय खो-खोपटू)
खो-खो मराठी मातीतला खेळ आहे. मराठी माणसांचा खेळ आहे. खो-खोने वर्ल्ड कप जिंकला याचा महाराष्ट्राला अभिमान आहे. पण राज्य सरकारने जसे बुद्धिबळ आणि क्रिकेटच्या खेळाडूंना जगज्जेतेपदाबद्दल गौरविले, तसाच सत्कार खो-खोपटूंचाही व्हायला हवा. बुद्धिबळ-क्रिकेटला एक न्याय आणि खो-खोला दुसरा न्याय. अशी सापत्न वागणूक? जे गेल्या आठ महिन्यांत सरकारकडून झालं नाही, ते राज्य सरकारने आता त्वरित करावे. मग आम्ही देर आए, दुरुस्त आए, असे आपुलकीने म्हणू.
चंद्रजीत जाधव
(सरचिटणीस, राज्य खो-खो संघटना)
खो-खो वर्ल्ड कपला महाराष्ट्राचे बळ
याच वर्षी जानेवारी महिन्यात खो-खोचा पहिला वर्ल्ड कप दिल्लीत दिमाखात पार पडला. 20 देशांचा सहभाग असलेल्या या वर्ल्ड कपमध्ये हिंदुस्थानच्या पुरुष आणि महिला संघांनी जगज्जेतेपद पटकावत दुहेरी धमाका केला होता. ही स्पर्धा खऱया अर्थाने महाराष्ट्राच्या खेळाडू, संघटक आणि प्रशिक्षकांनीच गाजवली होती. हिंदुस्थानी पुरुष संघात महाराष्ट्राचे पाच तर महिला संघात 2 खेळाडू होते. विशेष म्हणजे खो-खोला बळ देण्यासाठी खो-खो वर्ल्ड कपला महाराष्ट्र शासनाने दहा कोटींचा निधी दिला होता. असा पुढाकार देशातील कोणत्याही राज्याने घेतला नव्हता. त्यामुळे हिंदुस्थानने जगज्जेतेपद काबीज केल्यानंतर राज्यातील खो-खोपटूंचे स्वागत केले जाईल. त्यांचा रोख पुरस्काराने गौरव केला जाईल, असे सर्वांना अपेक्षित होते. मात्र राज्य सरकारला या सर्व गोष्टींचा विसर पडला.
