रायगड जिल्ह्यातील किनेश्वरवाडी, लोहारखोडा, कोतवाल तसेच कोंढवी हे धरण प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षांपासून लटकले आहेत. विशेष म्हणजे या सर्व धरणांवर शेकडो कोटींचा चुराडा करूनही उर्वरित निधी न मिळाल्याने त्यांची रखडपट्टी झाली आहे. या सर्व प्रकल्पांची बांधकामे ठप्प असल्याने दरवर्षी दक्षिण रायगड जिल्ह्यातील अनेक गावांतील हजारो नागरिकांना जानेवारी महिना उजाडताच हंडाभर पाण्यासाठी वणवण फिरावे लागते. सरकारच्या या भोंगळ कारभारामुळे धो-धो पाऊस पडूनही सर्व पाणी समुद्राला जाऊन मिळत असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
पोलादपूर तालुक्यात 9 मे ते 30 ऑक्टोबरपर्यंत या कालावधीत 4 हजार 525 मिलिमीटर एवढा पाऊस झाला. पण पुरेशा धरणांअभावी बहुतांश पाणी साचण्याऐवजी वाहून गेले. त्यातच पोलादपूरमधील देवळे, धरण नादुरुस्त स्थितीत आहे. त्याची वेळेत डागडुजी करण्यात आली नाही. त्यामुळे या धरणामधील उरलेसुरले पाणीदेखील मोठ्या प्रमाणावर वाहून जात आहे. 2024 च्या वार्षिक पाणीटंचाई आराखड्यात पोलादपूर तालुक्यातील 76 गावे व 134 वाड्यांसाठी 210 योजनांचा आराखडा बनवण्यात आला. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली. 43 गावे तसेच 81 वाड्यांना टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजनही प्रशासनाने आखले. पोलादपूर तालुक्यातील धरणांची प्रलंबित कामे मार्गी लागल्यास सिंचन क्षेत्रात वाढ होऊन पाणीटंचाईदेखील दूर होणार आहे.
लोहारखोडा या योजनेसाठी रु. 1208.85 लाख इतकी प्रशासकीय मान्यता असून यासाठी झालेला 216.23 लाख तर आवश्यक निधी 992.62 इतका आहे. जमिनीचे मूल्यांकन प्रलंबित असल्याने मुख्य धरणाचे 20 टक्केच काम झाले आहे.
कोतवाल धरणासाठी 1164.88 लाख इतकी प्रशासकीय मान्यता असून 1.04 लाख खर्च झालेला आहे. यासाठी आवश्यक निधी 1163.84 लाख आहे. या मुख्य धरणाचे काम प्रगतीवर असले तरी जमिनीचे मूल्यांकन प्रलंबित आहे.कोंढवी योजनेसाठी 1356.89 लाख इतकी प्रशासकीय मान्यता असून यासाठी आवश्यक निधी 1356.89 आहे. या मुख्य धरणाचे काम चालू असून थेट खरेदीने जमिनीचे मूल्यांकन प्रलंबित आहे.
