पार्थ अजित पवार यांच्या अमेडिया कंपनीच्या मुंढवा येथील सुमारे 40 एकर शासकीय जमीन घोटाळा प्रकरणामध्ये नेमलेल्या चौकशी समितीने चौकशीचे काम सुरू केले आहे. जमिनीचा सातबारा उतारा, प्रॉपर्टी कार्ड, फेरफार नोंदी आणि खरेदी दस्त याची स्वतंत्र विभागनिहाय तपासणी होणार आहे. त्यामुळे या तपासणीसाठी जिल्हाधिकारी, जमाबंदी आयुक्त आणि नोंदणी महानिरीक्षक या तिघांनाही स्वतंत्र तपास करून तो समिती अध्यक्ष विकास खारगे यांना दिला जाणार आहे.
मुंढवा येथील या जमीन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली सचिव सत्यनारायण बजाज, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, नोंदणी महानिरीक्षक आणि जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे व जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांची समिती नेमली आहे. समितीची पहिली बैठक आज झाली. त्यात खारगे मुंबईतून ऑनलाईन तर पुलकुंडवार, दिवसे आणि डुडी हे पुण्यातून सहभागी झाले होते.
खारगे यांनी राज्य सरकारने काढलेल्या शासन आदेशानुसार तिन्ही विभागांना अर्थात महसूल, भूमी अभिलेख आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला काम करण्याची कक्षा स्पष्ट करून दिली. त्यानुसार आता या प्रकरणातील जमिनीचा सातबारा उतारा काय होता, याबाबत महसूल अर्थात जिल्हा प्रशासनाला कोणत्या दिशेने आणि काय तपासणे गरजेचे आहे, याबाबत खारगे यांनी निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर या सातबारा उताऱ्याचे मालमत्ता पत्रक तयार झाले त्याची जबाबदारी भूमी अभिलेख विभागाकडे आहे. त्यांनी यासंदर्भात कसा तपास करावा याबाबतही खारगे यांनी स्पष्ट केले. तसेच हा व्यवहार झाल्यानंतर करण्यात आलेली दस्तनोंदणी कशी झाली, काय तपासण्यात आले, कागदपत्रे कोणती जोडली, त्याची पडताळणी का केली नाही, याची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले.
