गृहनिर्माण सोसायटीवर नेमण्यात आलेल्या प्रशासकाचा कालावधी एक वर्षांचाच असेल. प्रशासकाने कारभार हाती घेतल्यानंतर तीन महिन्यांत निवडणूक घ्यावी, असे महत्त्वपूर्ण आदेश उच्च न्यायालयाने निबंधकांना दिले आहेत.
न्या. अमित बोरकर यांच्या एकल पीठाने हे आदेश दिले. सोसायटीचा कारभार हा निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांनीच चालवायला हवा. त्यामुळे या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास निबंधकावर न्यायालयाच्या अवनानतेची कारवाई करण्यात येईल. सोसायटीचे कार्यकारिणी मंडळ बरखास्त करताना त्याचे सविस्तर कारण निबंधकाने द्यायला हवे. प्रशासकाला कोणत्याही परिस्थितीत वर्षापेक्षा मुदतवाढ देता येणार नाही, असे कोर्टाने बजावले.
निबंधक आदेश पाळत नसेल तर कोर्टात या. लोकशाही मूल्ये जपणे व सोसायटीवर सभासदांचे नियंत्रण राहावे यासाठी हे आदेश दिलेत, असे कोर्ट म्हणाले.
प्रशासक ही तात्पुरती व्यवस्था आहे. अनिश्चित काळासाठी सोसायटीवर प्रशासक नेमता येणार नाही. निवडणूक लवकरात लवकर घेऊन सोसायटीचे कामकाज पदाधिकाऱ्यांकडे सोपवले जाईल याची काळजी निबंधकांनी घ्यावी, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
