मनी लॉण्डरिंग प्रकरणात खटला चालवण्यास मंजुरी नसल्याने सुरू असलेली कारवाई रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करत बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांनी सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांच्यासमोर आज झालेल्या वाझेच्या अर्जावर न्यायालयाने ईडीला या प्रकरणी उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
तपास यंत्रणेने केलेले आरोप सर्वसाधारण असून गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 197 आणि महाराष्ट्र पोलीस कायद्यानुसार सरकारकडून अनिवार्य मंजुरी घेण्यात आली नाही. त्यामुळे अंमलबजावणी संचालनालयाने नोंदवलेला खटला रद्द करण्याची मागणी वाझेने केली आहे. कलम 197 अंतर्गत परवानगी घेतल्याशिवाय सरकारी कर्मचाऱयांवर खटला चालवता येत नाही असे वाझेने अर्जात म्हटले आहे. आपण केवळ तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या आज्ञेचे पालन केले. त्यामुळे देशमुख यांनी केलेल्या मनी लॉण्डरिंग प्रकरणात सहभाग नसल्याचे त्याने अर्जात म्हटले आहे.
