केंद्रातील सरकारने फार्मा सेक्टरमध्ये वापरला जाणारा कच्चा माल म्हणजेच फार्मास्युटिकल इनपुटसाठी मिनिमम इंपोर्ट प्राइस (एमआयपी) निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे आगामी काळात औषधांच्या किमती वाढण्याची भीती वर्तवली जात आहे. फार्मा इंडस्ट्रीजमधील अनेकांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे काही आवश्यक कच्च्या मालावर मिनिमम इंपोर्ट प्राइस निश्चित केल्यानंतर ऑक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स आणि औषध बनवणाऱ्या कंपन्यांची औषध बनवण्यासाठीची किंमत वाढेल. त्यामुळे औषधांच्या किमतीत त्यांना वाढ करावी लागेल. त्याचा थेट भार रुग्णांवर पडेल, अशी भीती व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारचा यासंबंधीचा प्रस्ताव असून चीनसारख्या देशातून होणाऱ्या कच्च्या मालाची आयात कमी करणे हा त्यामागचा उद्देश आहे.
