>> संदीप वाकचौरे
‘युडायस प्लस’चा ताजा अहवाल असे दर्शवतो की, देशातील सरकारी शाळांमध्ये मुलींची संख्या अधिक आणि खासगी शाळांमध्ये मुलांची संख्या अधिक आहे. हे चित्र काय दर्शवते? वास्तविक गेल्या काही वर्षांमध्ये दहावी-बारावीसह सीए, सीएसच्या परीक्षांमध्ये मुलींनी मुलांपेक्षाही अधिक सरस कामगिरी केली आहे. बोर्ड परीक्षांमध्ये अनेक मुलींनी यशाचे नवे मापदंड प्रस्थापित केले आहेत. यूपीएससी, एमपीएससी, नीटसारख्या कठीण परीक्षांमध्येही मुलींनी घवघवीत यश मिळवले आहे. असे असताना मुलगी कशीही शिकली तरी चालू शकते. मात्र मुलाला चांगले शिक्षण दिले पाहिजे ही जुन्या काळातील पुरुषप्रधान मानसिकता समाजामध्ये दिसून येत आहे.
देशातील सरकारी शाळांमध्ये मुलींची संख्या अधिक आणि मुलांची संख्या कमी असल्याचे, तर खासगी शाळांमध्ये मात्र याउलट चित्र असल्याचे केंद्र सरकारच्या ‘युडायस प्लस’च्या अहवालातून समोर आले आहे. ही बाब गंभीर असून असे घडण्यामागची कारणे समजून घेणे गरजेचे आहे. आपला समाज हा नेहमीच पुरुषप्रधान राहिला आहे. ती पुरुषप्रधान मानसिकता नष्ट व्हावी, समता प्रस्थापित व्हावी याकरिता शिक्षणातून मूल्यांचा विचार पेरला जाण्याची अपेक्षा आहे. मात्र आज शिक्षणातच विषमता अधोरेखित होऊ लागली असल्याचे आपणास अनुभवास येते आहे.
सरकारी शाळांचा दर्जा नेहमीच खालावलेला असतो, असा समज वर्तमानात अधिक पक्का झालेला आहे. त्यामुळे वंशाचा दिवा म्हणून मुलांसाठी चांगल्या शाळा हव्या आहेत. परक्याचे धन म्हणून मुलींसाठी कोणत्याही शाळा असल्या तरी चालतील अशी भावना पालकांच्या मनात ठासून भरलेली आहे. आपल्याकडे खासगी शाळा म्हणजे गुणवत्तेच्या शाळा असा समज दृढ झाला आहे. या मानसिकतेतून हे घडते आहे का? याचा शोध घेण्याची वेळ आली आहे. देशातील शालेय शिक्षण विभागांतर्गत पूर्व प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये शिकणाऱया एकूण विद्यार्थ्यांची आकडेवारी लक्षात घेता 12 कोटी 15 लाख 89 हजार 911 इतके विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यापैकी 5.91 कोटी मुले आहेत, तर 6.24 कोटी मुली शिक्षण घेत आहेत. शासकीय शाळांमध्ये शिकणाऱया मुलींचे प्रमाण मुलांपेक्षा 33.87 लाखांनी अधिक आहे. ही आकडेवारी प्रगत आणि आधुनिक जगात वावरणाऱया पालकांच्या मानसिकतेचे दर्शन घडवणारी आहे. देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये हेच चित्र आहे. याचा अर्थ देशभरच वंशाच्या दिव्यासाठी चांगले शिक्षण आणि मुलींबाबत उदासीनता हाच विचार पक्का रूजला गेला आहे असे म्हणता येईल.
देशात विविध व्यवस्थापनांच्या शाळा आहेत. त्यापैकी खासगी अनुदानित व्यवस्थापनाच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा विचार करता या शाळांमध्ये शिकणारी एकूण विद्यार्थी संख्या 2 कोटी 47 लाख 61 हजार 526 इतकी आहे. यापैकी 1.26 कोटी मुले, तर 1.21 कोटी मुली आहेत. खासगी विनाअनुदानित शाळांचा विचार करता या शाळांमध्ये शिकणारी एकूण विद्यार्थी संख्या साधारण साडेनऊ कोटी आहे. त्यापैकी मुलांची संख्या 5.33 कोटी इतकी आहे. मुलींची संख्या 4. 24 कोटी इतकी आहे. याचा अर्थ खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये मुलींपेक्षा मुलांची संख्या ही 1.8 कोटींनी अधिक आहे. त्याच वेळी इतर व्यवस्थापनांचा विचार करता 25.13 लाख मुले आणि 22.11 लाख मुली असे एकूण 47 लाख 24 हजार 533 विद्यार्थी शिकत आहेत. इतर व्यवस्थापनांच्या अंतर्गत असलेल्या शाळांमध्येदेखील 3 लाख 1 हजार 579 विद्यार्थिनी कमी आहेत.
ही संख्या बालवाडी ते बारावी अशी असली तरी अगदी मागील वर्षीच्या पहिलीच्या वर्गात प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या आकडेवारीवर नजर टाकली असता देशात शासकीय शाळांमध्ये 92 लाख 78 हजार 826 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. त्यापैकी 45 लाख 99 हजार 162 मुले, तर 46 लाख 79 हजार 664 मुलींचा समावेश आहे. याचा अर्थ मागील वर्षीदेखील शासकीय शाळांमध्ये पहिलीच्या वर्गात प्रवेश घेणाऱया एकूण संख्येपैकी 80 हजार 502 मुलींचे प्रवेश अधिक झाले आहेत. खासगी विनाअनुदानित शाळांचा विचार करता या व्यवस्थापनांतर्गत असलेल्या शाळांमध्ये 86 लाख 5 हजार 92 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतलेला आहे. येथे 47 लाख 56 हजार 400 मुले आणि 38 लाख 48 हजार 692 मुलींचा समावेश आहे. याचा अर्थ येथेदेखील 9 लाख 7 हजार 708 मुले मुलींपेक्षा अधिक प्रवेशित झाले आहेत. त्याच वेळी इतर व्यवस्थापनांमधील शाळांचा विचार करता 5 लाख 39 हजार 870 प्रवेश झाले असून तेथे 2 लाख 97 हजार 595 मुलांचे प्रवेश झाले आहेत व 2 लाख 42 हजार 275 मुलींनी प्रवेश घेतला आहे. या शाळांमध्येदेखील 55 हजार 320 मुलांचे प्रवेश अधिक झालेले आहेत. या मानसिकतेचा नेमका अर्थ काय असा प्रश्न आहे.
देशातील खासगी अनुदानित शाळांमध्ये मुलांपेक्षा मुलींचे प्रवेश अधिक असलेल्या राज्यांमध्ये आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, हरयाणा, झारखंड, मणिपूर, मेघालय, मिझारोम, ओडिशा, पुद्दुचेरी, तामीळनाडू, तेलंगणा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल यांचा समावेश आहे. मुलींचे प्रमाण अधिक असलेली अनेक राज्ये एकतर छोटी आणि आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेली आहेत. तामीळनाडू, आंध्र प्रदेश ही राज्ये प्रगत आणि शिक्षणात पुढे असलेली आहेत. इतर राज्यांमध्ये मात्र शासकीय, खासगी अनुदानित शाळांमध्ये दाखल मुलींचे प्रमाण कमी आहे. महाराष्ट्राचा विचार करता सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये दाखल असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या 1 कोटी 11 लाख 35 हजार 678 मुले आणि 1 कोटी 1 लाख 36 हजार 933 मुली दाखल आहेत. शालेयस्तराचा विचार करता मुलींचे प्रमाण साधारण 9 लाख 78 हजार 745 नी कमी आहे. शालेय स्तरावरील या विषमतेचा देशाच्या सामाजिक भविष्यावर निश्चित परिणाम होणार आहे. शासकीय शाळांमध्ये प्रवेशित असलेल्या शाळांमध्ये 25 लाख 23 हजार 551 मुले, तर 25 लाख 84 हजार 993 मुली शिक्षण घेता आहेत. शासकीय शाळांमध्ये साधारण 61 हजार 442 मुलींचे प्रवेश अधिक झालेले आहेत. खासगी अनुदानित व्यवस्थापनाचा विचार करता 49 लाख 64 हजार 778 मुले आणि 46 लाख 24 हजार 447 मुली प्रवेशित आहेत. या स्तरावरदेखील 3 लाख 400 हजार 331 मुलींचे प्रमाण अधिक आहेत. खासगी विनाअनुदानित व्यवस्थापनाचा विचार करता 36 लाख 26 हजार 262 मुले आणि 29 लाख 9 हजार 730 मुली शिक्षण घेता आहेत. या व्यवस्थापनांच्या शाळांचा विचार करता एकूण 7 लाख 16 हजार 532 मुले अधिक शिकत आहेत. खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये मुलांचे प्रमाण अधिक आहे. याचा अर्थ एकतर या शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या अधिक असण्याची शक्यता आहे. इतर व्यवस्थापनांचा विचार करता 21 हजार 87 मुले प्रवेशित असून 17 हजार 763 मुली प्रवेशित आहेत. हा फरक साधारण 3 हजार 324 मुले अधिक आहेत. महाराष्ट्राचा विचार करता आपल्या राज्यातदेखील शासकीय शाळांमध्ये मुलींचेच प्रवेश अधिक आहेत. त्याचबरोबर खासगी अनुदानित शाळांमध्येही तेच चित्र आहे. मात्र विनाअनुदानित शाळांमधील चित्र नेमके त्याउलट आहे. अशा वेळी या शाळा आणि त्यांचे माध्यम यांचा विचार करता मुलांचे प्रवेश अधिक का होताहेत, याचा विचार करण्याची गरज आहे.
वास्तविक पाहता, गेल्या काही वर्षांमध्ये दहावी-बारावीसह सीए, सीएसच्या परीक्षांमध्ये मुलींनी मुलांपेक्षाही अधिक सरस कामगिरी केली आहे. बोर्ड परीक्षांमध्ये अनेक मुलींनी यशाचे नवे मापदंड प्रस्थापित केले आहेत. असे असताना मुलगी कशीही शिकली तरी चालू शकते. मात्र मुलाला चांगले शिक्षण दिले पाहिजे ही जुन्या काळातील पुरुषप्रधान मानसिकता देशभरात दिसत असेल तर तो प्रगतीची स्वप्ने डोळ्यांत घेऊन कर्तृत्वाची शिखरे पादाक्रांत करण्यासाठी निघालेल्या कोवळ्या कळ्यांवर अन्याय आहे.
मुलांसाठी अधिक चांगल्या शाळा हव्या आहेत. त्यातही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळाही हव्या आहेत, पण मुलींसाठी मराठी माध्यमाची शाळाही चालते हे चित्र समाजमनाची नकारात्मकता दर्शवणारे आहे. ज्या फुले दाम्पत्याने महिलांचे आणि समाजाचे चित्र बदलावे म्हणून अनंत कष्ट, वेदना सोसले व मुलींची पहिली शाळा सुरू केली, त्या राज्यामध्ये मुलींसाठी शाळा निवडताना मुलांना प्राधान्य दिले जात असेल तर इतकी वर्षे लोटूनही आपल्या मानसिकतेत अद्यापही बदल झालेला नाही असेच म्हणावे लागेल.
