आपल्या पश्चात पेन्शन कुणाला मिळावी, हे कर्मचारी स्वतः ठरवू शकतो आणि आपल्या मर्जीने कुटुंबातील हव्या त्या सदस्याला नॉमिनी करू शकतो, असा अनेकांना समज असतो. अशाच एका प्रकरणात प्रयागराज हायकोर्टाने महत्त्वाच निकाल दिला आहे. फॅमिली पेन्शन म्हणजे दानधर्म किंवा इच्छापत्र नव्हे, तर हा एक कायदेशीर अधिकार आहे, असे म्हणत हायकोर्टाने पतीपासून वेगळ्या राहणाऱ्या पत्नीला पेन्शन देण्याचा निर्णय दिला.
दिवंगत शिक्षक प्रभु नारायण सिंह यांच्या पत्नीने कौटुंबिक पेन्शनसाठी अर्ज केला. मात्र पती प्रभु नारायण सिंह यांनी पत्नीऐवजी मुलाला पेन्शनसाठी नॉमिनी केलेले होते. त्यामुळे पत्नीचा पेन्शनचा दावा नाकारण्यात आला. त्यानंतर पत्नीने हायकोर्टात धाव घेतली. प्रभु नारायण हे पत्नीपासून विभक्त झालेले होते. पत्नीला दरमहा 8 हजार रुपये पोटगी म्हणून देत होते. याप्रकरणी सुनावणी करताना हायकोर्टाने उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रुल्स 1961 आणि सिव्हील सर्विस रेग्युलेशनचा सखोल अभ्यास केला. हायकोर्टाने स्पष्ट केले की नियमाप्रमाणे फॅमिली पेन्शनची पहिला दावेदार पत्नी किंवा पती असतो. याप्रकरणात मुलाला नॉमिनी करण्यात आले. पण त्यावेळी मुलाचे वय 34 वर्षे होते. मुलाचे वय पाहता तो आर्थिकदृष्टय़ा अवलंबून नव्हता. त्यामुळे नियमानुसार मुलाला नॉमिनी करणे योग्य नाही. हायकोर्टाने हेदेखील स्पष्ट केले की फॅमिली पेन्शन हा एक कायदेशीर हक्क आहे. आपल्या मर्जीने कुणालाही ती देता येत नाही किंवा कुणालाही पेन्शनच्या हक्कातून बेदखल करता येत नाही.
- पेन्शनचा नियमानुसार, कुटुंबातील सदस्यालाच नॉमिनी केले जाऊ शकते. पत्नी, पती, मुलगा, मुलगी, आईवडील यांनाच नॉमिनी केले जाऊ शकते. मात्र याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही प्राधान्य क्रम बदलू शकता. प्राधान्यक्रम नियम 7 (4 ) अन्वये असतो. त्यामध्ये पत्नी सगळ्यात पहिली येते. पत्नी नसेल तर मुलांचा नंबर लागतो.
- पत्नीचे वय 62 वर्षे आहे. पतीच्या मृत्यूनंतर तिच्याकडे उपजिवीकेचे साधन नाही. तिला पतीकडून महिना आठ हजार पोटगी मिळायची.
