अतिवृष्टीने उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना अजूनही मदत पूर्णपणे मिळालेली नाही. त्यातच निधीअभावी एक रुपयातील पीक विमा योजना महायुती सरकारने गुंडाळली आहे. आता निधीची चणचण भासू लागल्याने मोठा गाजावाजा केलेल्या कृषी समृद्धी योजनेलाही अखेरची घरघर लागली आहे. विधिमंडळांच्या हिवाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागण्यांवर या योजनेचे पुढील भवितव्य ठरण्याची चिन्हे आहेत.
राज्याच्या 2024-25 च्या सकल उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचा वाटा 8.7 टक्के आहे; पण तरीही कृषी विभागाला पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जात नसल्याचे पुढे आले आहे. कृषी क्षेत्रासाठी करण्यात आलेली तरतूद आणि वितरित करण्यात आलेल्या निधीत तफावत आहे. आठ महिन्यांत राज्यपुरस्कृत योजनांसाठी 7442 कोटी 13 लाख रुपयांच्या निधीपैकी केवळ 369 कोटी 54 रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
2024-25 च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्याच्या सकल उत्पन्नात कृषी आणि संलग्न व्यवसायचा वाटा 8.7 टक्के होता. ही आकडेवारी सरकार अभिमानाने मिरवत असली तरी निधी वितरण आणि खर्चाबाबत मात्र सरकार दुटप्पी धोरण स्वीकारत आहे. या वर्षी एक रुपयातील पीक विमा योजना रद्द करून कृषी समृद्धी योजनेचा गाजावाजा करण्यात आला. पाच वर्षांसाठी तब्बल 25 हजार कोटी रुपयांची ही योजना अजूनही लाल फितीत आहे. या योजनेसाठी वार्षिक पाच हजार कोटींची असून नुकतेच या योजनेचे घटक ठरविले आहेत. त्यात कृषी विभागाने वित्त विभागाकडे साडेपाच हजार कोटी रुपये तीन वर्षांसाठी मागितले आहेत.
पुरवणी मागण्यांवर फुली
यंदाच्या आर्थिक वर्षांत कृषी विद्यापीठांसाठी केवळ 413 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. जुलै महिन्यातील पावसाळी अधिवेशनात विद्यापीठांच्या पुरवणी मागण्यांवर फुली मारण्यात आल्याने एक रुपयाही मंजूर झाला नव्हता. मंजूर 413 कोटींपैकी 186 कोटी वितरित केले असून 120 कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे. विद्यापीठांसाठी राज्य सरकारने हात आखडता घेतला असून केवळ अनिवार्य खर्चासाठीच निधी मिळत आहे. त्याचा मोठा परिणाम कृषी संशोधनावर होत असल्याचे या विभागातील अधिकारी सांगतात.
