कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात मुंबईतील गिरगाव दंडाधिकारी न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. पत्नीला तिचा रंग, केस तसेच ड्रेसच्या निवडीवरुन टोमणे मारणाऱ्या पतीला न्यायालयाने चांगलाच झटका दिला. प्रथमदर्शनी पत्नीचा कौटुंबिक छळ होत असल्याचे सिद्ध होत आहे, असे निरिक्षण नोंदवत न्यायालयाने अर्जदार महिलेला पतीकडून दरमहा 25 हजार रुपयांची पोटगी मंजूर केली. तसे आदेश पतीला दिले आहेत. न्यायदंडाधिकारी एस. आर. निमसे यांनी हा निर्णय दिला आहे.
पिडीत महिलेने 2005 च्या कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या कलम 23 अन्वये अंतरिम दिलासा मिळवण्यासाठी गिरगाव दंडाधिकारी न्यायालयात अर्ज केला होता. तिने दरमहा 60 हजार रुपयांची पोटगी मंजूर केली. तथापि, प्रतिवादी पतीची आर्थिक स्थिती आणि अर्जदार महिलेची गरज लक्षात घेत न्यायालयाने दरमहा 25 हजार रुपयांची पोटगी मंजूर केली.
दाम्पत्याचे लग्न 4 डिसेंबर 2016 मध्ये झाले होते आणि 20 ऑगस्ट 2022 रोजी दोघे अलिप्त झाले होते. महिलेला हुंड्यासाठी छळण्याबरोबरच वारंवार रंग, केस आणि तिच्या ड्रेसच्या निवडीवरुन टोमणे मारले जात होते. हा कौटुंबिक छळ असल्याचा दावा करीत महिलेने पोटगीसाठी न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. सुनावणीवेळी पतीने तो आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याचे म्हणणे मांडत पोटगीची जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर पतीला जबाबदारीची जाणीव करुन देताना न्यायालयाने महत्वपूर्ण निरिक्षणे नोंदवली आहेत.
पत्नी कितीही पैसे कमावत असली तरी पतीला तिचा सांभाळ करण्याप्रती असलेले कर्तव्य झटकता येणार नाही. पत्नीचे उत्पन्न पोटगीच्या हक्काच्या आड येऊ शकत नाही. पोटगी हा स्वतंत्र हक्क आहे. त्याचा वैवाहिक आरोपांपासून अलिप्तपणे विचार केलाच पाहिजे. तसेच पती केवळ नोकरीचा राजीनामा दिला असल्याचे सांगून पत्नीला सांभाळण्याच्या कर्तव्यातून पळ काढू शकत नाही, असे निरिक्षण गिरगाव दंडाधिकारी न्यायालयाने नोंदवले आहे.
