खासगी आणि अभिमत विद्यापीठाच्या आवारात घडणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालण्याच्या हेतूने सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. न्यायालयाने देशभरातील सर्वच खाजगी आणि अभिमत विद्यापीठांचे देशव्यापी ऑडिट करण्याचा अभूतपूर्व आदेश दिला आहे. विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षणाच्या वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
खासगी आणि अभिमत विद्यापीठांच्या प्रत्येक संस्थांचा तपशील न्यायालयाने मागवला आहे. प्रत्येक खासगी आणि अभिमत विद्यापीठाची स्थापना कोणी केली? विद्यापीठाचे व्यवस्थापन कोण सांभाळत आहे? विद्यापीठांकडे कोणत्या नियामक मान्यता आहेत? संबंधित संस्था खरोखरच नफा न मिळवण्याच्या तत्त्वावर काम करतात का? हे सर्व तपशील उघड करणारी वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकार, सर्व राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेश तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाला (यूजीसी) दिले आहेत.
अ‍ॅमिटी विद्यापीठाच्या विद्यार्थिनी आयेशा जैन हिने खासगी विद्यापीठांतील गैरप्रकारांच्या पार्श्वभूमीवर याचिका दाखल केली. त्या याचिकेची गंभीर दखल घेताना न्यायालयाने हा देशव्यापी ऑडिटचा आदेश दिला आहे. याचिकाकर्त्या आयेशाने कायदेशीररित्या तिचे नाव बदलले. मात्र त्याच मुद्द्यावरुन संबंधित खासगी संस्थेने तिला त्रास दिला. तिला वर्गात प्रवेश करण्यापासून रोखले, असा आरोप आयेशाने केला होता. प्रशासकीय उदासीनतेचे एक प्रकरण म्हणून न्यायालयाने गांभीर्याने विचारात घेतले. त्याच पार्श्वभूमी सर्व खाजगी विद्यापीठ परिसंस्थांच्या प्रशासन आणि आर्थिक पद्धतींची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
