धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात वायू प्रदूषण नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन केल्याचे उघडकीस आले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शहरातील सर्व बांधकाम प्रकल्पांना प्रदूषण नियंत्रणाच्या दृष्टीने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. मात्र अदानी समुहाच्या नवभारत मेगा डेव्हलपर्स कंपनीने माटुंगा लेबर कॅम्प येथे नियम धाब्यावर बसवून काम सुरू ठेवले आहे. त्याविरोधात पालिकेने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. तातडीने आवश्यक सुधारणा करा, अन्यथा काम बंद करू, असा इशारा पालिकेने दिला आहे.
माटुंगा लेबर कॅम्प येथे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यांतर्गत काम सुरू आहे. याठिकाणी शहरातील वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर प्रदूषण नियंत्रणासाठी पुरेशी खबरदारी घेणे आवश्यक होते. मात्र उच्च न्यायालयाचे आदेश आणि पालिकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना न जुमानता पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम सुरू असल्याचे पालिका पथकाच्या निदर्शनास आले. त्याची गंभीर दखल घेत पालिकेच्या जी उत्तर विभागाने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला थेट काम बंदचा इशारा देत पत्र पाठवले आहे. याद्वारे कंत्राटदार कंपनीला तातडीने आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती जी उत्तर विभागाचे सहाय्यक आयुक्त विनायक विसपुते यांनी दिली. हिरव्या जाळया न लावणे, धुरके शोषण यंत्र नसणे, टायर धुण्यासाठीची सोय नसणे, वायू गुणवत्ता निर्देशांक फलक नसणे यांसारखे प्रदूषण नियंत्रण नियम प्रकल्पाच्या ठिकाणी पायदळी तुडवण्यात आल्याचे पालिका पथकाच्या निदर्शनास आले.
आठवडाभराची मुदत
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील कामाबाबत स्थानिकांनी तक्रारी केल्या होत्या. त्यामुळे पालिकेला कारवाईचा बडगा उगारणे भाग पडले आहे. पालिकेने पत्र पाठवून कंत्राटदाराची परवानगी रद्द करण्याचा इशारा दिला आहे. तत्पूर्वी कामाच्या ठिकाणी सुधारणा करण्यासाठी आठवडाभराची मुदत दिली आहे. या अवधीत सुधारणा न केल्यास काम बंदची नोटीस पाठवली जाईल, असे सहाय्यक आयुक्त विसपुते यांनी म्हटले आहे.
प्रदूषण नियंत्रणाचे पालिकेसमोर आव्हान
प्रदूषित हवेचा मुंबईकरांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम झाल्याने पालिकेने प्रदूषणाची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. त्या अनुषंगाने पालिकेने प्रत्येक विभागीय पातळीवर भरारी पथके नेमली आहेत. मात्र सरकारी यंत्रणा, कंत्राटदार, विकासकांकडून सर्रास उल्लंघन होत असल्याने प्रदूषण नियंत्रणाचे मोठे आव्हान पालिकेसमोर आहे.
