तेलंगणामध्ये आयएएस कॅडरच्या पदांवर आयपीएस अधिकाऱयांची नियुक्ती केल्याबद्दल हायकोर्टाने राज्य सरकारला नोटीस पाठवून उत्तर मागितले आहे. त्यासाठी 10 डिसेंबरपर्यंची मुदत देण्यात आली आहे.
नियमांचे उल्लंघन करून आयपीएस अधिकाऱ्यांना प्रधान सचिव वगैरे पदे दिली जात असल्याबद्दल हैदराबाद येथील वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते वडला श्रीकांत यांनी याचिका दाखल केली होती. तेलंगणा हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती सुरेपल्ली नंदा यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. आयएएस कॅडरसाठी असलेल्या पदांवर तीन वरिष्ठ हाय प्रोफाईल आयपीएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे, याकडे याचिकेतून लक्ष वेधले होते. आयपीएस स्टीफर रवींद्र यांनी नागरी पुरवठा विभागाचे आयुक्त म्हणून काम केले होते. त्यांनी याआधी प्रधान सचिव म्हणूनही काम केलेले आहे. आयपीएस शिखा गोयल या दक्षता आणि अंमलबजावणी संचालनालयाच्या डीजी आहेत. याआधी त्यांनीही सामान्य प्रशासनात प्रधान सचिव म्हणून काम केलेले आहे. आयपीएस सी. व्ही. आनंद यांना गृह विभागाचे स्पेशल चीफ सेक्रेटरी केलेले आहे. या तीन नियुक्तांचा याचिकेत उल्लेख करण्यात आला. या नियुक्त्यांबद्दल सविस्तर माहिती हायकोर्टाने मागितली आहे. त्यासाठी मुख्य आणि प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन) यांना 10 डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
