ऐनवेळी काही नगरपरिषद व नगर पंचायत निवडणुका पुढे ढकलणे निवडणूक आयोगाला चांगलेच भोवले आहे. नागपूर पाठोपाठ छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने आयोगाच्या या निर्णयावर ताशेरे ओढले आहेत. तातडीने निवडणुकीची नियोजित तारीख बदलावी लागेल अशी कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती ओढावली नव्हती. हा निर्णय चुकीचाच होता, अशा शब्दांत न्यायालयाने आयोगाचे कान उपटले.
न्या. विभा पंकणवाडी व न्या. हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. निवडणुका लांबणीवर न टाकणे शक्य होते. पण आयोगाने तसे केले नाही. मुळात आयोगाने कॅलेंडरचे गांभीर्य लक्षात घ्यायला हवे. निवडणुका पुढे ढकलून आयोगाने प्रशासकीय अभावाचे प्रदर्शन मांडले. संविधानिक शिस्तीचे उल्लंघन केले, असा ठपका खंडपीठाने ठेवला.
मतदानाला दोन दिवस असतानाच आयोगाने या निवडणुका पुढे ढकलल्याचे अचानक जाहीर केले. याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यावर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने आयोगाच्या या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
निवडणुका पुढे ढकलायच्या असतील तर त्याला ठोस कारण हवे. लोकशाहीत नियोजित वेळापत्रकाचे पालन करणे हे आयोगाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. त्यामुळे भविष्यात असे प्रकार करू नका. निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय वेळेत घ्या, असे न्यायालयाने बजावले.
मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करा
निवडणुका पुढे ढकलायच्या असल्यास त्यासाठी काय नियम असावेत याची मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करा. दहा आठवडय़ांत ही मार्गदर्शक तत्त्वे व्हायला हवीत, असे आदेशही न्यायालयाने दिले.
