वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ठाणे महापालिकेने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शहरातील बेकऱ्यांमध्ये लाकूडफाटा जाळण्यास आता बंदी घालण्यात येणार असून त्याऐवजी सीएनजी, एलपीजी, इलेक्ट्रिक साधने वापरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. ठाणे पालिकेच्या पर्यावरण विभागाने असे आदेशच बेकरीमालकांना दिले आहेत. त्यामुळे आता गल्लीबोळात असलेल्या बेक्त्यांमधून येणारा धूर कमी होण्यास मदत होणार आहे.
ठाण्यात गेल्या काही महिन्यांपासून प्रदूषणात वाढ झालेली आहे. वायू प्रदूषणाची कारणे वेगवेगळी असली तरी हे प्रदूषण कमी करण्यासाठी महापालिकेच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आपला मोर्चा शहरातील बेकऱ्यांकडे वळवला आहे. पालिका क्षेत्रात १०० पेक्षा अधिक लहान मोठ्या बेकऱ्या असून या सर्व बेकऱ्या कोळसा आणि लाकडावर सुरू आहेत. प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने सर्व बेकऱ्यांना इंधन वापरण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. सर्व बेकरीमाल कांसोबत पालिकेच्या वतीने कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यशाळेला बेकरीमालक, हॉटेल व्यावसायिक, सीएनजी, एलपीजी कंपनीचे प्रतिनिधी, अन्न, औषध प्रशासन यांनी हजेरी लावली होती.
शहरात १०० पेक्षा अधिक बेकऱ्या आहेत. या सर्व बेकऱ्यांना इंधनामध्ये परावर्तित करणे लवकर शक्य होईल. इंधनामध्ये कसे बदल करायचे? त्याला खर्च किती आहे? यामुळे काय फायदा होणार आहे याची मालकांना माहिती देण्यात आली आहे.
मनीषा प्रधान,
(मुख्य पर्यावरण अधिकारी)
प्रशासन आग्रही
- सध्या ज्या बेकऱ्या सुरू आहेत त्या एक तर लाकडावर किंवा कोळशावर सुरू आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोडदेखील होत असून प्रदूषणदेखील मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे हे प्रदूषण कमी करण्यासाठी लवकरच या सर्व बेकऱ्याना इंधनामध्ये परावर्तित करण्यासाठी ठाणे पालिका प्रशासन आग्रही आहे.
- मुंबई महापालिकेच्या घर्तीवर ठाण्यातदेखील आता शहरातील बेकऱ्या सीएनजी, एलपीजीवर चालणार आहेत. बेकरींमध्ये लाकूड वापरावर बंदी घालण्यात आली तर पाव, ब्रेड आदी खाद्यपदार्थ महाग होण्याची शक्यता आहे. हॉटेल्स, रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ आणि नात्याच्या मुख्य पदार्थांच्या किमतीत किमान १० रुपयांनी वाढ होणार आहे.
मदतीची मागणी
लाकडी भट्टीऐवजी इलेक्ट्रिक किंवा एलपीजी, पीएनजी गॅसचा वापर करायचा झाल्यास उपकरणे बसवण्यासाठी किमान एक महिना लागणार आहे. त्यासाठी लाखोंचा खर्च येणार असल्याचे बेकरीमालकांनी सांगितले. यासाठी राज्य सरकारने अर्थसहाय्य करावे, अशी मागणी बेकरी असोसिएशनने केली आहे.
