पहिलीपासून हिंदी सक्तीची असू नये. तसे केल्यास मुलांवर भाषिक आघात होतील. पाचवीच्या खाली त्रिभाषा सूत्र नकोच. शासनाने आपल्या संपूर्ण शिक्षण धोरणाचा साकल्याने आणि समग्रपणे विचार करावा, असे मत शिक्षणशास्त्र, बालमानसशास्त्र, भाषाविज्ञानशास्त्र या क्षेत्रांतील तज्ञ मंडळी आणि शिक्षकांनी व्यक्त केले. तज्ञांची मते त्रिभाषा धोरण समितीला पाठवण्यात आली आहेत.
प. बा. सामंत शिक्षणसमृद्धी प्रयासने त्रिभाषा धोरणसंदर्भातील संस्थेचे निवेदन आणि तज्ञांची मते त्रिभाषा धोरण समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांना पाठवली आहेत. यामध्ये शिक्षणतज्ञ रमेश पानसे, डॉ. मंजिरी निंबकर, धनवंती हर्डीकर, वसंत काळपांडे, डॉ श्रुती पानसे, शुभद जोशी -मानसी महाजन, संजीवनी कुलकर्णी, विनोदिनी काळगी, सुचिता पडळकर, वंदना भागवत, वैशाली गेडाम, पल्लवी शिरोडकर, विद्या पटवर्धन, हेमांगी जोशी, डॉ. मॅक्सिन बर्नसन, नीलेश निमकर, किशोर दरक, सुषमा शर्मा, डॉ. रेणुका ओझरकर–डॉ. अविनाश पांडे, भाऊसाहेब चासकर, सुजाता पाटील, राजन इंदुलकर, मुग्धा नलावडे या तज्ञांच्या मतांचा- सूचनांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, राष्ट्रीय आणि राज्याचा अभ्यासक्रम आराखडा, सीबीएसईचे परिपत्रक अशा कुठल्याही दस्तावेजात इयत्ता पाचवीपूर्वी तिसरी भाषा शिकवावी असा उल्लेख नाही. उलट तिसरी भाषा पाचवीपासून शिकवावी असा उल्लेख आहे. पेंद्र आणि राज्य सरकारच्या या दस्तावेजांतील मुद्दय़ांचा त्रिभाषा धोरण समितीने गांभीर्याने विचार करावा, अशी अपेक्षा प. बा. सामंत शिक्षणसमृद्धी प्रयासचे अध्यक्ष गिरीश सामंत आणि दि शिक्षण मंडळ गोरेगावच्या सहकार्यवाह शलाका देशमुख यांनी निवेदनाद्वारे व्यक्त केली.
