महानगरपालिकेने केलेल्या ‘जीआयएस’ आधारीत फेर सर्वेक्षणामुळे नगरकरांवर अन्यायकारक वाढीव घरपट्टीचा बोजा लादला आहे. हा प्रकार जनतेच्या पैशांची लूट आहे, असा आरोप काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष व माजी नगराध्यक्ष दीप चव्हाण यांनी केला आहे. बोगस सर्वेक्षण करणाऱया खासगी कंपनीचे 15 कोटी रुपयांचे बिल अदा रोखून पुन्हा सर्वेक्षण करण्याचा ठराव तातडीने मंजूर करावा, अन्यथा रस्त्यावर उतरू, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
या विरोधात होणाऱया आंदोलनात घरमालक संघटना, शेतकरी संघटना, मेडिकल असोसिएशन, हॉटेल व मंगळ कार्यालये, पेट्रोल पंप, बार कौन्सिल आदी संस्थांना सहभागी करून घेणार असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.
फक्त 220 रुपये दर असताना 950 रुपये कसे?
– चव्हाण यांनी सांगितले की, शासनाने प्रतिमालमत्ता मोजणीसाठी 220 रुपये दर निश्चित केला असताना तत्कालीन आयुक्त व प्रशासक डॉ. पंकज जावळे यांनी दिल्लीतील कंपनी ‘सीइ इन्फो सिस्टिम’ला प्रति मालमत्ता 950 रुपये जीएसटीसह देण्याचा करार केला. ज्यामुळे 80 हजार मालमत्तांसाठी तब्बल 15 कोटींचा गल्ला लुटला गेल्याचा आरोप त्यांनी केला.
करवाढ न करण्याचा ठराव तरी वाढ कशी?
– 12 ऑगस्ट 2021 रोजी तत्कालीन महापौर रोहिणी शेंडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वसाधारण सभेत करात कोणतीही वाढ न करण्याचा ठराव झाल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. ठराव अस्तित्वात असताना घरपट्टी वाढली कशी? प्रशासकाने बदल करण्याचा अधिकार कुठून आणला, असा सवाल त्यांनी केला.
नगरकरांना सुविधा नाही, मात्र ठेकेदारांचा महसूल वाढतो!
– नगरकरांना मनपाकडून सुविधा मिळत नाहीत, पण मनपा कचरा उचलणे, बससेवा, जलतरण तलाव, रुग्णालयीन सेवा, पथदिवे, निर्बीजीकरण, पाणीपुरवठा आदी सर्वच कामे खासगी ठेकेदारांकडून करून मोठे बिल अदा केले जात असल्याची टीका त्यांनी केली. नगरसेवकांना मतदानाने निवडण्यापेक्षा लिलाव करून भरती करा, असा उपरोधिक टोला त्यांनी लगावला.
मागील सर्वेक्षणाचे काय?
– 2013–15 दरम्यान आयुक्त विजय कुलकर्णी यांच्या काळात याच कामासाठी कोलकात्याच्या ‘स्ट्रेसा लाईट’ कंपनीला केवळ 1 कोटी 58 लाख रुपयांचे काम दिले होते. त्या कंपनीने 80 हजार मिळकतीचे सर्वेक्षण पूर्ण करून दिले असून, 58 लाख रुपयेच अदा झाले होते. त्यांची 15 लाखांची अनामत आजही मनपाकडे थकीत असताना नवीन सर्वेक्षण कोणी व का दिले, असा सवाल चव्हाण यांनी उपस्थित केला.
