कथित 2.5 कोटी रुपयांच्या ऍण्टी-डम्पिंग डय़ुटी चुकवेगिरी प्रकरणात कॉर्पोरेट कंपनीतील अभियंत्याला माझगाव दंडाधिकारी न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. पवन सुरेश भारंबे असे अभियंत्याचे नाव आहे. भारंबेने मुंबई बंदरावर आयात करण्यात आलेल्या व्हील लोडर्सवरील ओळखपट्टय़ांमध्ये छेडछाड केल्याचा आरोप आहे. त्याच्यावतीने ऍड. सत्यम निंबाळकर यांनी युक्तिवाद केला. अर्जदाराचा आयात दस्तऐवज, सीमाशुल्क मंजुरी किंवा ऍण्टी-डम्पिंग डय़ुटीच्या पालनाशी कोणताही संबंध नव्हता. त्याचा गुन्हेगारी हेतू असल्याचे दर्शविणारे कोणतेही ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत, असा युक्तिवाद ऍड. निंबाळकर यांनी केला. त्याचा स्वीकार करीत न्यायालयाने आरोपी सुरेश भारंबेला जामीन मंजूर केला. सीमाशुल्क आणि कॉर्पोरेट तपासांमध्ये स्पष्ट हेतू अथवा सहभागाचे ठोस पुरावे नसताना अभियंते किंवा कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना बळीचा बकरा बनवता येणार नाही, असे न्यायालयाने निर्णय देताना स्पष्ट केले.
