>> राजेश चुरी
उपराजधानीतील कडाक्याच्या थंडीत विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन पार पडले. या अधिवेशनात विदर्भाच्या शेतकऱयांच्या पदरात काही तरी पडेल अशी अपेक्षा होती. पण महानगरांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत महायुती सरकारने घोषणांचा पाऊस पाडला, विदर्भ मात्र कोरडाच राहिला असे या अधिवेशनातील चित्र होते.
नागपूर ही सुमारे 100 वर्षांपासून मध्य प्रांताची राजधानी होती; पण विदर्भ कराराद्वारे नागपूर महाराष्ट्राला जोडला गेला तर नागपूरचा राजधानीचा दर्जा संपुष्टात येणार होता. त्यामुळे नागपूरला राजधानी म्हणून असलेले अनेक अधिकारही गमवावे लागणार होते. राजधानीचा दर्जा असताना मिळालेल्या काही सोयी सविधा संयुक्त महाराष्ट्रांची स्थापना झाल्यावरही मिळाव्यात म्हणून नागपूर करारात काही तरतुदी कराव्या लागल्या. त्यानुसार दरवर्षी निश्चित काळासाठी संपूर्ण विधिमंडळ नागपूरला आणून एक तरी अधिवेशन नागपूरला घ्यावे असे ठरले. या अधिवेशामुळे सरकारने नागपुरात यावे, विदर्भातील प्रश्नांवर चर्चा करून धोरण तयार करावे यासाठी हिवाळी अधिवेशनाचा हेतू असतो. पण या नागपूर अधिवेशनात प्रामुख्याने विदर्भाचे किती प्रश्न उपस्थित झाले. विदर्भासाठी किती धोरणात्मक निर्णय झाले असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नागपूरमध्ये 8 ते 14 डिसेंबर या काळात हिवाळी अधिवेशन पार पडले. पण अधिवेशात विदर्भावर फारशी चर्चा होताना दिसली नाही. उलट स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या खास करून मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुकांवर डोळा ठेवत सरकारने फनेल झोनपासून पागडी आणि सेस इमारती, क्लस्टर पुनर्विकास, एसआरए अभय योजना मुदतवाढ मोठय़ा घोषणा केल्या. मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच महायुती सरकारने मुंबईकरांसाठी घोषणा करून टाकल्या.
– राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीसाठी मोठय़ा आशेने या अधिवेशनाकडे लक्ष ठेवून होता. कर्जमाफीची घोषणा होईल अशी शेतकऱयांना आशा होती. अधिवेशनात विरोधकांनी मांडलेल्या मुद्दय़ानुसार राज्यात दररोज आठ शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. पण तरीही शेतकऱयांसाठी काहीही घोषणा झाली नाही, उलट कर्जमाफीसाठी पुढील वर्षीच्या जुलैपर्यंत वाट बघावी लागेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच विधानसभेत सांगितले.
साडेअठरा हजारांची घोषणा, मिळाले फक्त साडेआठ हजार
अतिवृष्टीचा राज्यातील 28 जिह्यांना मोठा फटका बसला आहे. सरकारने अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी सुमारे 32 हजार कोटी रुपयांची घोषणा केली. कोरडवाहू शेतकऱयांना प्रतिहेक्टर 18 हजार 500 रुपयांच्या मदतीची घोषणा केली. पण प्रत्यक्षात शेतकऱयांना केवळ साडेआठ हजार रुपये मिळाले. कृषी विभागाला सहा हजार कोटी रुपयांची गरज असताना पुरवणी मागण्यांमध्ये फक्त 616 कोटी रुपये दिले. मोठा गाजावाजा केलेल्या कृषी समृद्धी योजनेसाठी एका पैशाचीही तरतूद केलेली नाही. सोयाबीन, धान, कापूस उत्पादक शेतकऱयांच्या शेतमालाला हमीभाव दिलेला नाही. संत्री प्रक्रिया पेंद्र, विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष, बेरोजगारी यावर चर्चाही झाली नाही. त्यामुळे करारानुसार अधिवेशन पार पाडण्याचे सोपस्कार पार पाडल्याचे बोलले जाते.
