बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी पालकांनी त्यांना अनुकूल वातावरण व अद्ययावत शैक्षणिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. लैंगिक छळवणूक व पोर्नोग्राफी यासारख्या गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वसमावेशक असा कायदा म्हणजेच लैंगिक गुन्ह्यापासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२ हा आहे. दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटना विचारात घेता या कायद्याच्या तरतुदींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होणे व सर्व यंत्रणांनी जागरुक राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. असे मार्गदर्शन चिपळूण येथील जिल्हा न्यायाधीश डॉ. अनिता नेवसे यांनी केले.
तालुका विधी सेवा समिती, व वकील संघ, चिपळूण यांच्या संयुक्त विद्यमाने काल चिपळूण येथील युनायटेड इंग्लीश स्कूलमध्ये बालसंरक्षण कायदेविषयक शिबीराचे आयोजन करण्यात आले होते.
बालसंरक्षण कायदेविषयक शिबीराचे महत्त्व उपस्थित विद्यार्थीनींना समजावून सांगताना जिल्हा न्यायाधीश डॉ. नेवसे यांनी लहान मुलांवर होणारे अन्याय व महिलांवरील वरील अत्याचार याबाबत सखोल मार्गदर्शन केले. त्या म्हणाल्या, बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी पालकांनी त्यांना अनुकूल वातावरण व अद्ययावत शैक्षणिक सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत भारतामध्ये लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या आकडेवारीनुसार बालकांच्या एकूण संख्येपैकी देशातील २४ टक्के बालकांवर लैंगिक अत्याचार होत आहेत. त्यातील अधिक अत्याचाराची संख्या बालकांच्या विश्वासातील जवळच्या अथवा प्रौढ व्यक्तिनी केल्याचे निदर्शनास येते. लैंगिक छळवणूक व पोर्नोग्राफी यासारख्या गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वसमावेशक असा कायदा म्हणजेच लैंगिक गुन्ह्यापासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२.
लैंगिक छळवणूक, छेडछाड अश्लिलता, कूकर्म, अत्याचार, बलात्कार या गोष्टींपासून बालकांचे संरक्षण व्हावे, याकरिता हा कायदा अस्तित्वात आला व गंभीर गुन्ह्यांसाठी या कायद्याच्या सुधारित तरतुदीनुसार कलम ६ अन्वये अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगाराला जन्मठेप अथवा फाशीच्या कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्याच्या तरतुदीनुसार पीडित बालक अथवा बालिकेचे नाव उघड केले जात नाही. तक्रार नोंदवून घेण्याकरिता महिला पोलिस अधिकारी साध्या वेशात पीडितेच्या घरी जावून तिची तक्रार नोंदवून घेवू शकतात. तसेच खटला सुनावणीच्या वेळी फिर्यादी व आरोपी समोरासमोर येणार नाहीत, याबाबत न्यायालयात काळजी घेतली जाते. लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्याकरिता व बालकांना संरक्षण देण्याच्या दृष्टीकोनातून पालकांनी जागरूक रहाणे आवश्यक आहे. आजचे बालक हे उद्याचे सुजाण नागरिक आहेत. त्यामुळे सुदृढ समाज निर्माण करण्यासाठी शाळेच्या माध्यमातून बालकांवर चांगले संस्कार होणे आवश्यक आहे. दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटना विचारात घेता या कायद्याच्या तरतुदींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होणे व सर्व यंत्रणांनी जागरुक राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. लैंगिक अत्याचार झालेल्या पीडित बालकाला न्याय मिळण्यासाठी शिक्षकांनी व पालकांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडावी, असेही डॉ. नेवसे म्हणाल्या.
कार्यक्रमाच्यावेळी चिपळूण वकील संघ उपाध्यक्ष अॕड. नयना पवार, संस्थेचे संचालक सुनिल जोशी, प्राचार्य वाचासिध्दी तसेच शिक्षक वर्ग व विद्यार्थीनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. कार्यक्रमाचे नियोजन तालुका विधी सेवा समितीच्या वरिष्ठ लिपिक श्रीमती सुर्वे, कनिष्ठ लिपीक जुगधर, शिपाई मस्के व शिपाई इंगळे यांनी केले.
फोटो
