पती-पत्नी जर संमतीने घटस्फोट घेणार असतील तर त्यांना एक वर्ष वेगळे राहण्याची आवश्यकता नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 अंतर्गत तयार केलेली ही अट योग्य प्रकरणांमध्ये माफ केली जाऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हे स्पष्टीकरण एका खंडपीठाने केलेल्या संदर्भाला प्रतिसाद म्हणून आले, ज्यामध्ये कायद्यांतर्गत परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी याचिका दाखल करण्याच्या वेळेच्या मर्यादेवर मार्गदर्शन मागितले होते. न्यायमूर्ती नवीन चावला, अनुप जयराम भंभानी आणि रेणू भटनागर यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले की, ज्या पती-पत्नीला घटस्फोट घ्यायचा आहे, त्यांना विवाहाच्या बंधनातून मुक्त करण्याऐवजी चुकीच्या नात्यात अडकवून ठेवणे हे चुकीचे आहे. त्यांना घटस्फोटासाठी वर्षभर वेगळे ठेवले तर त्यांना अनावश्यक मानसिक आणि भावनिक त्रासातून जावे लागते. हिंदू विवाह कायद्यानुसार, एक वर्षाच्या कालावधीसाठी वेगळे राहण्याची कायदेशीर अट शिफारस आहे, परंतु ती बंधनकारक नाही, असे कोर्टाने नमूद केले. कोणतेही न्यायालय परस्पर संमतीने घटस्फोट थांबवण्यासाठी सक्ती करू शकते का, ज्यामुळे अनिच्छुक पक्षांना वैवाहिक सुखाऐवजी वैवाहिक खाईत ढकलले जाईल? असेही कोर्टाने म्हटले आहे. परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी एक वर्ष वेगळे राहण्याची जी अट आहे, ती कलम 14(1) च्या तरतुदीचा वापर करून माफ केली जाऊ शकते. ही सूट सामान्य प्रकरणांमध्ये दिली जाणार नाही.
