काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी केंद्र सरकारच्या SHANTI विधेयकावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर थेट आरोप केला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकताच अमेरिकेच्या आर्थिक वर्ष 2026 साठीचा National Defence Authorization Act (NDAA) कायदा मंजूर केल्यानंतर जयराम रमेश यांनी हे वक्तव्य केले आहे.
जयराम रमेश यांच्या म्हणण्यानुसार, तब्बल 3100 पानांच्या NDAA कायद्यातील पान क्रमांक 1912 वर भारत आणि अमेरिका यांच्यातील अणुऊर्जा अपघात जबाबदारी नियमांबाबतच्या संयुक्त मूल्यमापनाचा स्पष्ट उल्लेख आहे. या संदर्भामुळेच पंतप्रधानांनी अलीकडेच संसदेत SHANTI विधेयक घाईघाईने मंजूर करून घेतले, हे आता स्पष्ट झाले आहे, असा दावा त्यांनी केला.
जयराम रमेश यांनी आरोप केला की, SHANTI विधेयकाद्वारे 2010 मध्ये संसदेत सर्वपक्षीय एकमताने मंजूर झालेल्या Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010 मधील महत्त्वाच्या आणि मूलभूत तरतुदी कमकुवत करण्यात आल्या. हा कायदा अणुऊर्जा अपघाताच्या प्रसंगी भारतीय नागरिकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी आणला गेला होता, मात्र तो पंतप्रधानांनी संसदेत चर्चा न करता, विरोधकांना विश्वासात न घेता ‘बुलडोझ’ केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
या बदलांचा उद्देश भारत-अमेरिका अणुऊर्जा सहकार्याच्या नावाखाली परदेशी कंपन्यांना जबाबदारीतून मोकळे करणे हा असल्याचे जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे. “पंतप्रधानांनी आपल्या एकेकाळच्या ‘चांगल्या मित्रा’सोबत संबंध पुन्हा जुळवण्यासाठी SHANTI विधेयकाचा वापर केला,” असा आरोप करत त्यांनी या कायद्याच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
SHANTI कायद्यावर उपरोधिक टीका करत जयराम रमेश म्हणाले की, या विधेयकाला आता SHANTI Act न म्हणता ‘TRUMP Act – The Reactor Use and Management Promise Act’ असेच नाव द्यावे लागेल. हा कायदा राष्ट्रीय हितापेक्षा परदेशी राजकीय दबाव आणि अमेरिकेच्या अपेक्षांना पूरक असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
या ट्विटनंतर SHANTI विधेयक, अणुऊर्जा अपघात जबाबदारी कायद्यात करण्यात आलेले बदल आणि भारत-अमेरिका अणुऊर्जा करार यावर तीव्र राजकीय वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विरोधकांनी या मुद्द्यावर सरकारकडून स्पष्ट उत्तराची मागणी केली असून, संसदेत आणि सार्वजनिक चर्चेत हा विषय अधिक चिघळण्याचे संकेत आहेत.
