बदलत्या काळानुसार स्त्रीमुक्ती चळवळीसमोर नवनवीन समस्या उभ्या राहत आहेत. जसे, एलजीबीटीक्यू समाज यांनाही मूलभूत अधिकार मिळावे म्हणून स्त्राrमुक्ती परिषद लढा देत आहे. पंचायतराज आले. स्त्राrला अधिकार मिळाले असे म्हटले जाते, पण प्रत्यक्षात खरा अधिकार पंचायत स्त्रीच्या नवऱयालाच मिळाला जाते. स्त्रीमुक्ती लोकतंत्रावर चालते. लोकतंत्र चालले तर खऱया अर्थाने स्त्रीमुक्तीही चालेल, असे प्रतिपादन अॅड. इंदिरा जयसिंग यांनी केले.
स्त्री मुक्ती चळवळीला 50 वर्षे पूर्ण होत असून यानिमित्ताने यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे आयोजित राज्यस्तरीय परिषदेचे उद्घाटन खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या हस्ते झाले. स्त्री–पुरुष समानतेच्या वातावरणातच माझी वाढ झाली. आज राजकारणात स्त्रिया जरी मोठय़ा प्रमाणात येत असल्या, सरपंच बनल्या तरी कारभार मात्र त्यांचे एसपी म्हणजेच सरपंच पतीच्या हातात असतो. हुंडय़ामुळे आजही स्त्रियांची आत्महत्या होत आहे. शाळांमधून, घरांमधून स्त्राrला जेव्हा खऱया अर्थाने सन्मानाची वागणूक मिळेल तेव्हाच खऱया अर्थाने स्त्रीची मुक्ती होईल, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
यावेळी आठशेहून अधिक विविध जाती पंथातील महिला प्रतिनिधी, ट्रान्सजेंडर यांनी हजेरी लावली. डॉ. सईदा हमीद, महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदेच्या अध्यक्ष शारदा साठे, डॉ. छाया दातार, डॉ. प्रज्ञा पवार, अॅड. निशा शिऊरकर, डॉ. चयनिका शहा, लता भिसे-सोनावणे, हसीना खान, अमोल केरकर, सुनीता बागल, शुभदा देशमुख, संगीता जोशी उपस्थित होते.
