देशातील बडय़ा कंपन्या आणि परदेशी गुंतवणूकदारांची मक्तेदारी राहिलेल्या मोठय़ा राष्ट्रीय महामार्गांच्या प्रकल्पांमध्ये आता सामान्य गुंतवणूकदारांना पैसे गुंतवून नफा कमावता येणार आहे. या योजनेला बाजार नियामक ‘सेबी’ने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे टोल नाक्यांवर केल्या जाणाऱया टोल वसुलीच्या नफ्यातील वाटा गुंतवणूकदारांना मिळणार आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचा नवीन उपक्रम असलेल्या ‘हायवे इन्फ्रा इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट’ला सेबीने मान्यता दिली आहे. या योजनेमुळे सामान्य गुंतवणूकदारांना राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. यापुढे किरकोळ आणि देशांतर्गत गुंतवणूकदारांना महामार्ग प्रकल्पांमध्ये थेट सहभागी होता येणार आहे. विविध योजनांमध्ये गुंतवणूक करून उर्वरित आयुष्यातील आर्थिक गणितांची जुळवाजुळव करणाऱया नागरिकांसाठी याचा मोठा फायदा होणार आहे. नागरिक म्युच्युअल फंडांप्रमाणेच महामार्ग प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करू शकणार आहेत.
10 बँका, संस्थांकडे निधी व्यवस्थापन, गुंतवणुकीच्या व्यवस्थापनासाठी महामार्ग प्राधिकरणाने ‘हायवे इन्फ्रा इन्व्हेस्टमेंट
मॅनेजर्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ नावाची कंपनी स्थापन केली आहे. यात स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, ऑक्सिस, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, आयडीबीआय, इंडस्इंड, येस बँक, बजाज फिनसर्व्ह व्हेंचर्स आणि नॅशनल बँक फॉर फायनान्स्सिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अॅण्ड डेव्हलपमेंट या दहा बँका व वित्तीय संस्थांचा समावेश आहे.
गुंतवणुकीतून 10 टक्के परतावा
देशातील टोल नाक्यांवर वाहनांकडून गोळा केल्या जाणाऱया टोल टॅक्स महसुलात गुंतवणूकदारांना वाटा मिळणार आहे. इतर गुंतवणूक योजनांप्रमाणे या योजनेतून 10 टक्क्यांपर्यंत परतावा मिळू शकेल. विशेष म्हणजे, मुदत ठेवीपेक्षा (फिक्स्ड डिपॉझिट) जास्त परतावा मिळेल, असा अंदाज गुंतवणूक क्षेत्रातील तज्ञांनी वर्तवला आहे. महामार्ग प्रकल्पांची गुंतवणूक फायदेशीर पर्याय असल्याचे जाणकारांनी म्हटले आहे.
