देशाच्या घटनात्मक व्यवस्थेत स्वातंत्र्य हे सरकारने दिलेले गिफ्ट नाही, तर ते सरकारचे आद्यकर्तव्य आहे, असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात व्यक्त केले. व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणण्याच्या सरकारच्या भूमिकेवर न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. कोणताही कायदा फौजदारी खटल्यांना सामोरे जाणाऱया व्यक्तीला पासपोर्ट मिळवण्यापासून वंचित ठेवत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायद्यांतर्गत कोळसा खाण प्रकरणातील आरोपांना सामोरे जात असलेल्या आरोपीने पासपोर्ट नूतनीकरणाच्या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती ए.जी. मसिह यांच्या खंडपीठाने सरकारच्या भूमिकेचा समाचार घेतला. याचवेळी व्यक्तिस्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासंबंधी सरकारच्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली. घटनात्मक व्यवस्थेत स्वातंत्र्य हे सरकारने दिलेली देणगी नाही. नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे हे सरकारचे पहिले कर्तव्य आहे. कायद्याच्या अधीन राहून नागरिकाचे फिरण्याचे, प्रवास करण्याचे, उपजीविका आणि संधी मिळवण्याचे स्वातंत्र्य हे संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत दिलेल्या हमीचा आवश्यक भाग आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
पासपोर्ट हे एक नागरी दस्तऐवज
पासपोर्ट हे एक नागरी दस्तऐवज आहे. याआधारे पासपोर्टधारक व्हिसा मिळवू शकतो. तसेच कायदे आणि आदेशांच्या अधीन राहून इतर कोणत्याही देशांत प्रवास करू शकतो. जामिनावर तुरुंगातून बाहेर पडलेला किंवा खटल्याला सामोरे जाणारा आरोपी प्रत्यक्षात देश सोडू शकतो की नाही हा फौजदारी न्यायालयाचा विषय आहे. न्यायालय आरोपीला परवानगी देऊ शकते किंवा नाकारू शकते, असे नमूद करीत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या आरोपीला दहा वर्षांसाठी साधारण पासपोर्ट पुन्हा जारी करण्याचे निर्देश पासपोर्ट प्राधिकरणाला दिले.
महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे
जिथे कायद्यात तरतूद असेल तिथे सरकार न्याय, सुरक्षा किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या हितासाठी स्वातंत्र्यावर नियमन किंवा निर्बंध घालू शकते; परंतु ते निर्बंध केवळ गरजेपुरतेच मर्यादित असले पाहिजेत. ते निर्बंध कायद्यात स्पष्टपणे नमूद केलेले असणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
जेव्हा सुरक्षा उपाययोजनांचे रूपांतर कठोर अडथळ्यांमध्ये केले जाते किंवा तात्पुरत्या अपात्रतांना अनिश्चित काळासाठी बहिष्कारांमध्ये बदलू दिले जाते, तेव्हा सरकारची शक्ती आणि व्यक्तीची प्रतिष्ठा यांच्यातील संतुलन बिघडते.
आरोपी पासपोर्टचा गैरवापर करेल या भीतीपोटी पासपोर्टचे नूतनीकरण नाकारणे हे फौजदारी न्यायालयाच्या जोखमीच्या मूल्यांकनावर शंका घेणे ठरेल.
