कर्नाटकातील मतदारांचा ईव्हीएमवर (EVM) किती विश्वास आहे, याबाबत केंद्र सरकारच्या एका विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणावरून आता काँग्रेस आणि भाजपमध्ये जुंपली आहे. या सर्वेक्षणात मतदारांनी ईव्हीएमवर विश्वास दर्शवला असल्याचा दावा भाजपकडून करण्यात आला आहे, मात्र कर्नाटकचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी या सर्वेक्षणाच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
‘कर्नाटक मॉनिटरिंग अँड इव्हॅल्युएशन ऑथॉरिटी’ने ५,१०० मतदारांचे सर्वेक्षण केले. या अहवालानुसार, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ईव्हीएमवर जनतेचा प्रचंड विश्वास असल्याचे म्हटले आले.
प्रियांक खर्गे यांचा पलटवार!
या सर्वेक्षणावर प्रतिक्रिया देताना प्रियांक खर्गे यांनी जोरदार पलटवार केला आहे. ‘हे सर्वेक्षण राज्य सरकारने मंजूर केलेले नाही. हे सर्वेक्षण ज्या संस्थेच्या मदतीने करण्यात आले, त्याचे प्रमुख हे पंतप्रधानांच्या जवळचे आहेत आणि त्यांनी पंतप्रधानांवर पुस्तकही लिहिले आहे. अशा परिस्थितीत तुम्ही त्यांच्याकडून वेगळ्या निष्कर्षाची अपेक्षा कशी करू शकता?’, अशा शब्दात खोचक टीका केली आहे. खर्गे यांनी सर्वेक्षणाच्या व्याप्तीवरही टीका केली.
कोट्यवधी मतदार असलेल्या राज्यात केवळ ५ हजार लोकांचे मत घेऊन निष्कर्ष काढणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
‘व्होट चोरी’चा गंभीर आरोप या वादात खर्गे यांनी कलबुर्गी आणि आळंद येथील ‘व्होट चोरी’चा मुद्दा पुन्हा एकदा लावून धरला आहे. २०२३ च्या विधानसभा आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसला मतदान करणाऱ्या विशिष्ट समाजातील सुमारे ७,००० मतदारांची नावे मतदार यादीतून जाणूनबुजून वगळण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. पोलीस तपासातही एका मतदाराचे नाव वगळण्यासाठी ८० रुपये देण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली होती, असा दावा खर्गे यांनी केला.
ईव्हीएम आणि मतदार याद्यांमधील घोळावरून विरोधक सातत्याने निवडणूक आयोगावर टीका करत आहेत, तर दुसरीकडे निवडणूक आयोग आणि भाजपने हे सर्व आरोप निराधार असल्याचे म्हटले आहे.
