महाराष्ट्रातील 20 जिल्हा परिषद आणि 200 हून अधिक पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये एकूण आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात विविध याचिका दाखल असून त्यावर येत्या बुधवारी सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे. जि. परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या तोंडावरच ही सुनावणी होत आहे.
राज्यात महापालिका निवडणुकांपाठोपाठ जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची धामधूम सुरू झाली आहे. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालय आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेबाबत बुधवारी महत्त्वपूर्ण सुनावणी घेणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गांच्या आरक्षणाला 50 टक्क्यांची मर्यादा आखून देत सर्वोच्च न्यायालयाने 2021 मध्ये ऐतिहासिक निकाल दिला होता. त्या आरक्षण मर्यादेचे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये उल्लंघन केले आहे. काही ठिकाणी आरक्षण 70 टक्क्यांवर नेले आहे, असा दावा करीत विकास गवळी यांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे. यासंदर्भातील विविध याचिकांवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे, तेथील निवडणुका याचिकांवरील अंतिम निकालाच्या अधीन असतील, असे खंडपीठाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्याअनुषंगाने बुधवारी न्यायालय कोणते निर्देश देतेय, यावर आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांचे भवितव्य अवलंबून असेल, अशी प्रतिक्रिया अॅड. देवदत्त पालोदकर यांनी दिली. आरक्षणाच्या सुनावणीकडे राजकीय वर्तुळासह संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
निवडणुका रद्द होणार की वैध ठरवणार?
नागपूर महापालिकेच्या निवडणुकीमध्ये 40 नगरसेवक ओबीसी आरक्षित प्रवर्गातून निवडून आले, मात्र पालिकेतील एकूण आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निकालाचा संदर्भ लावल्यास सर्व 40 जागांवरील निवडणुका रद्द होऊन तेथे पोटनिवडणुका होऊ शकतात किंवा केवळ एकावेळेचा अपवाद म्हणून न्यायालय निवडणुका वैधही ठरवू शकते, असे मत काही ज्येष्ठ विधिज्ञांनी व्यक्त केले आहे. न्यायालयाने आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झालेल्या निवडणुका रद्द केल्यास राज्यातील दोन महापालिका व अनेक नगर परिषदा तसेच नगर पंचायतींमधील ओबीसी आरक्षण रद्द करून सगळीकडेच नव्याने निवडणुका घ्याव्या लागतील. त्याचा सरकारवर मोठय़ा खर्चाचा बोझा पडेल. त्यामुळे एकावेळेचा अपवाद म्हणून न्यायालय निवडणुका रद्द करणार नाही, मात्र यापुढे आरक्षण मर्यादा न ओलांडता निवडणुका घेण्याचे सक्त आदेश दिले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
