आरोपीच्या मूलभूत अधिकारांपेक्षा बलात्कार पीडितेचा न्यायाचा अधिकार मोठा आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने एका नराधमाच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले. पीडिता अवघ्या 13 वर्षांची असताना आरोपी रमेश कालेलने तिच्यावर बलात्कार केला. औषध घेण्यासाठी पीडिता घरी आली होती. शाळेत परत जाताना कालेलने पीडितेला गाठले. तिला घरी घेऊन गेला. तिच्यावर अत्याचार केला. या प्रकरणी पनवेल-रायगड अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने कालेलला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. या शिक्षेला कालेलने याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. न्या. मनिष पितळे व न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावत जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली.
पीडिता गोंधळून जाते
बलात्काराच्या खटल्यात कधी कधी आरोपीच्या अधिकारांचा अधिक विचार केला जातो. अशा वेळी पीडिता गोंधळून जाते. आपल्या अधिकारांविषयी ती अधिक चिंतित होते. त्यामुळे शिक्षेच्या अपील याचिकेची सुनावणी घेताना न्यायालयाने आरोपीचा गुन्हा निःसंदेह सिद्ध झाला आहे की नाही हे तपासणे नितांत आवश्यक आहे, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
समतोल राखायला हवा
पारदर्शक सुनावणी हा आरोपीचा अधिकार आहे. हा अधिकार बाधित होता कामा नये. त्याच वेळी पीडितेच्या हक्कांवर गदा येणार नाही याचीही काळजी घ्यायला हवी. उभयतांचे अधिकार प्रभावित होणार नाहीत असा समतोल राखला गेला पाहिजे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
