>> अभय कुलकर्णी
गेल्या चार–पाच वर्षांमध्ये जागतिक सत्तांकडून विस्तारवादासाठी आक्रमक पवित्रा घेतला जात असल्याचे दिसून येत आहे. रशियाला युक्रेनच्या एकीकरणासाठी सुरू केलेल्या युद्धावरून आणि चीनला तैवान गिळंकृत करण्यासाठीच्या प्रयत्नांवरून सतत खडे बोल सुनावणाऱ्या अमेरिकेने व्हेनेझुएला हा देश रातोरात बळकावलाच; पण आता ग्रीनलँड या खनिज संपत्तीचे भांडार असणाऱ्या सर्वांत मोठय़ा बेटावर कब्जा मिळवण्यासाठी ट्रम्प यांनी थेट युरोपियन देशांच्या मानेवर सुरी ठेवली आहे.
जगातील सर्वात मोठे बेट असलेल्या ग्रीनलँडच्या भविष्याकडे सध्या संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. केवळ निसर्गप्रेमींसाठीच नव्हे, तर जागतिक सत्तांसाठीही हे बेट आता संघर्षाचे केंद्र बनले आहे. याला कारणीभूत आहे तेथील वेगाने वितळणारा बर्फ आणि त्यातून खुले होणारे नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे भांडार.
हवामान बदलामुळे बर्फ कमी होत असल्याने ग्रीनलँडमधील दडलेली खनिज संपत्ती आता हाताशी येण्याची चिन्हे आहेत. येथे मोठय़ा प्रमाणात ग्रॅफाईट उपलब्ध असून बदलत्या जगातील विद्युतवाहन व्यवस्थेचा कणा असणाऱया बॅटरी उत्पादनासाठी ते अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सध्या यावर चीनचे वर्चस्व आहे. याशिवाय अक्षय ऊर्जेसाठी आवश्यक असणारी झिंक आणि दुर्मिळ खनिजेही ग्रीनलँडमध्ये मुबलक प्रमाणात आहेत. गेल्या 50 वर्षांपासून येथे तेल उत्खननाचे प्रयत्न सुरू आहेत, मात्र पर्यावरणाच्या कारणास्तव ग्रीनलँड सरकारने 2021 मध्ये यावर बंदी घातली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवर कब्जा मिळवण्यासाठी दाखवलेल्या आक्रमकतेमागे ही खनिज संपत्ती मूळ रूपाने कारणीभूत आहे. डेन्मार्कने हा विस्तीर्ण भूप्रदेश अमेरिकेला विकावा, अन्यथा गंभीर परिणामांना सामोरे जाण्यास तयार राहावे, अशी उघड धमकीच ट्रम्प यांनी दिली आहे. या धक्कादायक घडामोडींमुळे संपूर्ण युरोप हादरला असून त्यांच्यासमोर एक मोठे राजनैतिक आणि धोरणात्मक संकट उभे राहिले आहे. पूर्वेकडे आक्रमक रशिया आणि पश्चिमेकडे साम्राज्यवादी अमेरिका अशा दोन आगींमध्ये युरोप होरपळताना दिसत आहे. ज्या युरोपने एकेकाळी जगावर साम्राज्य गाजवले, तोच युरोप आज नवसाम्राज्यवादाचा सामना करत आहे, हा काळाचा मोठा महिमाच म्हणावा लागेल. ट्रम्प यांच्या सध्याच्या आक्रमक भूमिकेमुळे जागतिक राजकारणात दोन महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. एक म्हणजे, युरोप यावर काय प्रतिक्रिया देणार आणि दुसरा म्हणजे, या संपूर्ण प्रकरणाचा जागतिक व्यवस्थेवर काय परिणाम होणार?
बऱयाच काळापासून युरोपीय नेते डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ग्रीनलँडबद्दलच्या विधानांना केवळ दबावाचे तंत्र किंवा बाष्कळ बडबड मानून दुर्लक्ष करत होते. मात्र, अलीकडेच ट्रम्प यांनी डेन्मार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटन, नेदरलँड्स आणि फिनलंड या आठ युरोपीय देशांवर दहा टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची घोषणा केली आहे. या देशांनी अमेरिकेच्या ग्रीनलँड मोहिमेला पाठिंबा देण्यास नकार दिल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे. ट्रम्प यांचा हा पवित्रा पूर्णपणे भू-राजकीय उद्दिष्टांनी प्रेरित आहे. आपल्या या कृतीचे समर्थन करताना ते असा तर्क मांडत आहेत की, डेन्मार्क भविष्यात चीन आणि रशियाच्या प्रभावापासून ग्रीनलँडचे रक्षण करण्यास असमर्थ आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी ग्रीनलँड अत्यंत महत्त्वाचे असून तिथे त्यांना ‘गोल्डन डोम’ नावाची क्षेपणास्त्र संरक्षण यंत्रणा उभी करायची आहे. परंतु, हा तर्क पूर्णपणे निराधार आहे. कारण डेन्मार्क हा ‘नाटो’ या लष्करी संघटनेचा सदस्य आहे. तसेच रशिया किंवा चीन यांपैकी कोणालाही सध्या तरी ग्रीनलँडवर ताबा मिळवण्यात स्वारस्य असल्याचे किंवा त्यांनी याबाबत काही पावले टाकल्याचे दिसून आलेले नाही. आर्क्टिक क्षेत्राची सुरक्षा अमेरिकेसाठी महत्त्वाची असली तरी, ग्रीनलँडला सध्या कोणत्याही बाह्य शक्तीपासून तातडीचा धोका नाही हे वास्तव आहे.
ग्रीनलँडची लोकसंख्या अवघी 56 हजार आहे, परंतु त्याचे क्षेत्रफळ भारताच्या जवळपास दीडपट आहे. त्यामुळे या प्रदेशावर ताबा मिळाल्यास अमेरिकेला प्रचंड भौगोलिक लाभ होईल. ट्रम्प यांना ग्रीनलँडपासून कॅरेबियन आणि लॅटिन अमेरिकेपर्यंत संपूर्ण पश्चिम गोलार्धावर स्वतचे वर्चस्व हवे आहे. हे त्यांच्या ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ या मोहिमेचाच एक भाग आहे. वास्तविक, खुद्द अमेरिकेतूनही ट्रम्प यांच्या या योजनेला पाठिंबा मिळत नाहीये. डेमोक्रॅटिक पक्षाने याला जोरदार विरोध केला असून त्यांच्या काही सदस्यांनी कोपेनहेगनला भेट देऊन डेन्मार्कशी एकजूट दर्शवली आहे. दावोसमधील परिषदेमध्ये ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडच्या अधिग्रहणासाठी लष्करी बळाचा वापर करणार नाही, असे म्हटले असले तरी त्यांच्या विधानांवर विश्वास ठेवता येणार नाही. तथापि, अमेरिकेने ग्रीनलँडमध्ये बळजबरीने सैन्य पाठवले, तर नाटो ही संघटना विखुरली जाऊ शकते आणि ते अमेरिकेच्या जागतिक प्रभावासाठी घातक ठरेल. पण मुळात ट्रम्प यांना ‘नाटो’ ही संघटनाच ओझे वाटत असल्याने त्यांना याचे सोयरसूतक असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
युरोपने दीर्घकाळापासून आपल्या सुरक्षेची जबाबदारी अमेरिकेवर सोपवली आहे आणि आता ट्रम्प त्याच बदल्यात ग्रीनलँडची मागणी करत असल्याने युरोपियन देश पेचात सापडले आहेत. या नेत्यांना सुरुवातीला वाटले होते की, ते ट्रम्प यांना या योजनेपासून परावृत्त करतील, पण आता या शक्यता पूर्णपणे मावळल्या आहेत. ट्रम्प यांनी दोनच पर्याय युरोपियन देशांपुढे ठेवले आहेत, एक म्हणजे ग्रीनलँडच्या अधिग्रहणाला संमती द्या किंवा टॅरिफसह अन्य परिणामांसाठी तयार राहा. तिकडे युरोपीय संघाने अमेरिकेसोबतचा ‘टर्नबेरी व्यापार करार’ रोखल्यामुळे अमेरिकन निर्यातदारांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हा करार फिस्कटला तर अमेरिकेत महागाई आणि बेरोजगारी वाढू शकते. चीनशी आधीच व्यापार युद्धात अडकलेल्या अमेरिकेला आता युरोपशी पंगा घेणे परवडणारे नाही. त्यामुळेच कदाचित त्यांनी दावोसमध्ये काहीशी मवाळ भूमिका घेतली असावी; पण त्यांनी आपला दावा सोडलेला नाहीये.
आर्क्टिकमधील बर्फ वितळल्यामुळे नवीन आणि कमी अंतराचे सागरी व्यापारी मार्ग खुले होत आहेत. या मार्गांवर नियंत्रण मिळवल्यास अमेरिकेला जागतिक व्यापारात मोठी आघाडी मिळणार आहे. व्हेनेझुएला आणि ग्रीनलँड या दोन्ही प्रदेशांच्या विलीनीकरणानंतर अमेरिकेला एकूण 20 ट्रिलियन डॉलर किमतीची नैसर्गिक साधनसंपत्ती प्राप्त होईल. ही रक्कम भारताच्या एकूण जीडीपीच्या जवळपास पाचपट आहे. या नव्या समीकरणामुळे अमेरिकेचे जागतिक अर्थसत्तेवरील वर्चस्व अधिक घट्ट होण्यास मदत मिळणार आहे. त्यामुळेच ट्रम्प कोणत्याही परिस्थितीत ग्रीनलँडवर कब्जा मिळवण्यासाठी सरसावले आहेत. वास्तविक, ट्रम्प यांच्या या लहरीपणाचा आणि मनमानीचा कडाडून विरोध होणे आवश्यक आहे. परंतु बहुतांश देश आपल्या आर्थिक हितासाठी मवाळ भूमिका घेताना दिसत आहेत. ही शांतताच ट्रम्प यांच्या महत्त्वाकांक्षेला खतपाणी घालणारी ठरणार असे वर्तमान स्थिती दर्शवते.
ट्रम्प यांच्या अधिग्रहणवादी भूमिकांमुळे आधुनिक जागतिक राजकारणामध्ये विस्तारवादाचा प्रवाह अधिक बळकट होणार आहे. रशियाने युक्रेनच्या एकीकरणासाठी चालवलेले प्रयत्न, इस्रायलचा ग्रेटर इस्रायल प्लॅन, चीनचा तैवान बळकावण्यासाठीचा आटापिटा या सर्वांचा वेध घेता येणारा भविष्यकाळ जागतिक शांततेच्या दृष्टीने अनुकूल नाहीये हे निश्चित होत आहे.
दुसऱ्या महायुद्धापासून अमेरिकेचा ग्रीनलँडमध्ये लष्करी तळ आहे आणि डेन्मार्कने अमेरिकन सैन्याची उपस्थिती वाढवण्यास कधीही विरोध केलेला नाही. मात्र, ट्रम्प यांना केवळ लष्करी उपस्थिती नको असून त्यांना ग्रीनलँडचा ताबा घेऊन तो अमेरिकेचा भाग बनवायचा आहे. ट्रम्प यांचा हेतू केवळ व्यावसायिक असता तर त्यांनी डेन्मार्कला तेथे गुंतवणुकीसाठी राजी केले असते, जे डेन्मार्कलाही फायदेशीर ठरले असते. मात्र ट्रम्प आपल्या एका मित्रराष्ट्राकडून त्याचा भूभाग हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यावरून या धोरणामागे आर्थिक आणि सामरिक भूमिकाही असल्याचे स्पष्ट होत आहे. जागतिक कायद्यांच्या दृष्टीने ट्रम्प यांची ही योजना बेकायदेशीर, तर्कहीन आणि युरोपीय सुरक्षेसाठी धोक्याची मानली जात आहे. परंतु संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्णयांना केराची टोपली दाखवणाऱया ट्रम्प यांना रोखणार कोण, हा प्रश्न जगापुढे निर्माण झाला आहे.
