वाढती लोकसंख्या आणि नैसर्गिक साधनसामग्रीचा अमानुष वापर यामुळे पर्यावरणाचे अतोनात नुकसान होत आहे. हे रोखण्यासाठी पर्यावरणाचे संरक्षण अत्यावश्यक असून यासाठी मोठय़ा प्रमाणात वृक्षारोपण ही एक काळाची गरज बनलेली असतानाच महाराष्ट्रातील वनसंवर्धन संकटात आले आहे. गेल्या सहा वर्षांत महाराष्ट्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या वनक्षेत्रापैकी 54 टक्के क्षेत्रालाच आरक्षित वनाचा दर्जा देण्यात आला आहे.
राज्यात एकीकडे बेसुमार जंगलतोडीमुळे ग्लोबल वार्ंमग, भूस्खलन, निसर्गचक्रात बदल, ढगफुटी यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींचे संकट घोंगावत आहे आणि त्यातच पर्यावरणदृष्टय़ा महत्त्वाच्या जमिनी कायदेशीर अनिश्चिततेत अडकल्याने महाराष्ट्रातील वनसंवर्धन संकटात आले आहे. 1 जानेवारी 2019 ते 3 जून 2025 या काळात राज्यभरात सुमारे 1 लाख 21 हजार 198 हेक्टर क्षेत्र अधिसूचित करण्यात आले, पण यापैकी केवळ 65 हजार 611 हेक्टर म्हणजे 54 टक्के क्षेत्रालाच भारतीय वन अधिनियम, 1927 अंतर्गत आरक्षित दर्जा मिळाल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी माहिती अधिकारातून उघडकीस आणली आहे.
सरकारच्या वनसंवर्धनाच्या धोरणाबाबत प्रश्नचिन्ह महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना 2019 मध्येच 28 हजार 222 हेक्टर क्षेत्र आरक्षित घोषित झाले होते. मात्र त्यानंतर आरक्षित वनक्षेत्रात फारशी भर पडलेली नसल्याचे दिसून येत आहे. यातून सरकारच्या वनसंवर्धनाच्या धोरणाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. 2022 नंतर केवळ 7,792 हेक्टर क्षेत्राची भर राज्यात 2022 नंतर केवळ 7,792 हेक्टर क्षेत्राचीच भर पडली आहे. काही परिक्षेत्रांमध्ये तर स्थिती अत्यंत गंभीर आहे. धुळे जिह्यात 2020 नंतर एकही हेक्टर जोडले गेलेले नाही, तर ठाणे येथे 7,255 हेक्टर अधिसूचित असतानाही फक्त 3 हेक्टर क्षेत्र अधिकृतरीत्या आरक्षित घोषित झाले आहे.
