अजित पवार यांची राजकीय कारकीर्द अत्यंत वेगवान आणि झंझावाती होती. सुरुवातीच्या काळात त्यांना शरद पवारांमुळे सत्तेची पदे मिळाली. मात्र राजकारणात टिकायचे असेल तर कष्टाला पर्याय नाही हे अजितदादांनी वेळीच ओळखले. पुढील काळात त्यांनी स्वतःला सिद्ध करून दाखवले. चार दशकांच्या राजकीय वाटचालीत त्यांच्यावर अनेक आरोप झाले. त्यातून बाहेर पडून ते पुढे जात राहिले. नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकांमध्ये त्यांच्या पक्षाला मोठे अपयश आले. मात्र त्यामुळे खचून न जाता दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीची तयारी सुरू केली. प्रचाराची राळ उडवून दिली होती. त्यांचा वादळी राजकीय प्रवास अनेकांना प्रेरणा देणारा आहे.
सहकारातून राजकारणात
अजित पवार यांचा जन्म अहिल्यानगर जिह्यातील देवळाली (प्रवरा) येथे 22 जुलै 1959 साली झाला. दहावीपर्यंतचे शिक्षण गावाकडेच पूर्ण केल्यानंतर पुढील शिक्षणासाठी ते मुंबईत आले. मात्र राजकारण व समाजकारणाचा वारसा घरातूनच मिळाल्याने त्यांचा ओढा तिकडे होता. सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून ते सार्वजनिक जीवनात सक्रिय झाले. 1982 साली सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळावर त्यांची निवड झाली. पुढे 1991 साली पुणे जिल्हा सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदी त्यांची निवड झाली. त्याच वर्षी पहिल्यांदा बारामती लोकसभा मतदारसंघातून ते खासदार म्हणून निवडले गेले.
11 वेळा सादर केला अर्थसंकल्प
अजित पवार यांनी 11 वेळा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या विक्रमात अजितदादा दुसऱ्या स्थानावर आहेत. त्यांना विद्यमान वित्तमंत्रीपदाचा कार्यकाळ पूर्ण करता आला असता तर सर्वाधिक 15 वेळा अर्थसंकल्प सादर करणारे अर्थमंत्री म्हणून त्यांच्या नावावर विक्रम झाला असता.
काकांसाठी राजीनामा, सलग 7 वेळा आमदार
काका शरद पवार यांचे बोट धरूनच अजित पवारांच्या राजकारणाला सुरुवात झाली. त्यावेळी शरद पवारांचे पुतणे एवढीच त्यांची ओळख होती. खासदार झाल्यानंतर ते राष्ट्रीय राजकारणात स्थिरावतील असे वाटत असतानाच देशात वेगळ्या घडामोडी घडल्या. तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारमध्ये शरद पवार यांची मंत्रीपदी निवड झाली. त्यामुळे शरद पवारांसाठी त्यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिला. त्यानंतर 1995 साली ते बारामतीमधूनच विधानसभेवर निवडून गेले आणि राज्याच्या राजकारणात त्यांची एन्ट्री झाली. त्यानंतर त्यांनी मागे वळून पाहिलेच नाही. 1995, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024 असे सलग सात वेळा ते जास्तीत जास्त मताधिक्याने निवडून येत राहिले.
ग्रामीण महाराष्ट्राच्या राजकारणावर पकड
शरद पवार यांच्या प्रमाणेच अजित पवार यांनी सहकार क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केले. त्या माध्यमातून ग्रामीण महाराष्ट्राच्या राजकारणावर पकड मजबूत केली. वयाच्या 40 व्या वर्षी त्यांना महाराष्ट्र सरकारमध्ये राज्य मंत्रीपदाची जबाबदारी मिळाली. त्यानंतर वेगवेगळ्या सरकारमध्ये त्यांनी जलसंपदा, ग्रामविकास, ऊर्जा, पाटबंधारे, अर्थ व नियोजन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, फलोत्पादन अशी वजनदार खाती सांभाळली. पक्षातील त्यांचा प्रभावही उत्तरोत्तर वाढत गेला. शरद पवार यांनी दिल्लीच्या राजकारणावर लक्ष केंद्रित केल्याने पक्षाची धुरा अप्रत्यक्षरीत्या अजित पवार यांच्याकडेच आली. पक्षाचे अनेक निर्णय अजितदादाच घेत होते. त्यामुळे पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांमध्ये काही प्रमाणात नाराजी होती. मात्र अजित पवार यांच्या क्षमतेमुळे अखेर सर्वांना त्यांचे नेतृत्व मान्य करावे लागले.
विविध क्षेत्रांत वावर
मंत्रीपदाबरोबरच सामाजिक, क्रीडा आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील अनेक जबाबदाऱ्याही अजित पवार यांनी सांभाळल्या. बारामती विद्या प्रतिष्ठानचे ते विश्वस्त होते. याशिवाय साताऱ्यातील रयत शिक्षण संस्थेचे संचालक, पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले होते. महाराष्ट्र राज्य खो-खो असोसिएशन, महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनचे अध्यक्षपदही त्यांनी भूषवले होते.
शरद पवारांच्या छायेतून बाहेर
अजित पवारांनी राज्याच्या राजकारणात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. कामाचा उरक, दांडगा जनसंपर्क, कार्यकर्त्यांशी नाळ आणि प्रशासनावरील पकड या त्यांच्या जमेच्या बाजू होत्या. त्यामुळे शरद पवारांनंतर पक्षात त्यांचा राजकीय दरारा होता. 2014 नंतरच्या बदलत्या राजकीय परिस्थितीत अजित पवार हे सतत वेगळी भूमिका मांडत होते. त्यातूनच 2019 मध्ये त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथही घेतली. नंतर राजीनामा दिला खरा, पण वेगवेगळ्या कारणांमुळे सत्तेसोबत राहण्याची त्यांची भूमिका कायम होती. अखेर 2023 मध्ये त्यांनी तो निर्णय घेऊन टाकला आणि शरद पवारांपासून ते वेगळे झाले. राज्यातील भाजप व शिंदे गटाच्या सरकारमध्ये ते सहभागी झाले. त्यानंतर संसदीय संख्याबळाच्या आधारे निवडणूक आयोगाने संपूर्ण पक्ष त्यांना बहाल केला. पक्षातील बहुतेक आमदार, पदाधिकाऱ्यांनी त्यांना साथ दिली. त्यामुळे ते पूर्णपणे काकांच्या प्रभावातून बाहेर पडले. महापालिका निवडणुकांच्या निमित्ताने त्यांनी पुन्हा एकदा शरद पवारांशी जुळवून घेऊन एकत्र
निवडणुका लढल्या.
…आणि मुख्यमंत्रीपद हुकले!
अजित पवार हे महाराष्ट्रात सर्वाधिक वेळा उपमुख्यमंत्रीपद भूषवणारे नेते होते. मुख्यमंत्री होण्याची क्षमता त्यांच्यात होती. 2004 साली तशी संधीही आली होती. काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या आघाडीमध्ये राष्ट्रवादीला जास्त जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे राष्ट्रवादीचा मुख्यमंत्री होणार अशी चर्चा होती. अजित पवार यांचे नाव आघाडीवर होते. मात्र आमदार जास्त असूनही शरद पवार यांनी मित्र पक्ष काँग्रेसला मुख्यमंत्रीपद देण्याचा निर्णय घेतला. अजित पवारांसाठी तो धक्का होता. त्यानंतर अनेकदा सत्तेत असूनही त्यांना ते पद हुलकावणी देत राहिले. असे असले तरी दादा कधीतरी मुख्यमंत्री होतील अशी आस त्यांचे कार्यकर्ते लावून होते. मात्र नियतीला ते मंजूर नव्हते. अजितदादांच्या अकाली जाण्याने ते स्वप्न अधुरे राहिले आहे.
सहावेळा उपमुख्यमंत्री
महाराष्ट्रात सर्वाधिक काळ सहा वेळा उपमुख्यमंत्रीपद भूषवण्याचा विक्रम अजित पवार यांच्या नावावर आहे. आपला रेकॉर्ड कोणी मोडू शकणार नाही असे ते अभिमानाने सांगत. नोव्हेंबर 2010 मध्ये त्यांनी पहिल्यांदा उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर डिसेंबर 2012 पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना दुसऱ्यांदा ते उपमुख्यमंत्री झाले. नोव्हेंबर 2019 ला पहाटे उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. त्यांचा हा शपथविधी गाजला होता. डिसेंबर 2019 मध्ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री म्हणून काम पाहिले. जुलै 2023 ला त्यांनी महाविकास आघाडीतून बाहेर पडत उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. डिसेंबर 2024 ला फडणवीस सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री झाले.
