महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यावर 25 हजार कोटींच्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (MSCB) घोटाळ्याप्रकरणी कायदेशीर तपासाची टांगती तलवार अद्याप कायम आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) आपल्या आरोपपत्रात सुनेत्रा पवार यांचे नाव अजित पवार यांच्यासह नमूद केले आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाने याबाबत वृत्त दिले आहे.
मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) पवार दाम्पत्याला क्लीन चिट दिली असली, तरी ईडीने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण बंद करण्यास तीव्र आक्षेप घेतला असून हे प्रकरण सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे.
याशिवाय, आयकर विभागाने बेनामी मालमत्ता कायद्याअंतर्गतही सुनेत्रा आणि अजित पवार यांची चौकशी केली होती. या प्रकरणात सुमारे 1 हजार कोटींच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या होत्या. मात्र, नंतर न्यायनिर्णय प्राधिकरण (adjudicating authority ) आणि अपील न्यायाधिकरणाने पवार दाम्पत्याला दिलासा दिला. मालमत्तांच्या खरेदीसाठी त्यांनीच पैसे दिल्याचा ठोस पुरावा नसल्याने त्यांना ‘लाभार्थी मालक’ मानता येणार नाही, असा निर्णय देण्यात आला होता.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा हा राज्यातील अत्यंत संवेदनशील राजकीय प्रकरणांपैकी एक मानला जातो. या घोटाळ्यात सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षांतील अनेक नेत्यांचा सहभाग असल्याचे आरोप आहेत. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक अंतर्गत येणाऱ्या 31 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी, नियम धाब्यावर बसवून सहकारी साखर कारखान्यांना कर्जे दिली. 2002 ते 2017 या कालावधीत या साखर कारखान्यांनी कर्जफेड न केल्याने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला 25 हजार कोटींचा तोटा झाल्याचा आरोप आहे.
यानंतर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने थकीत कर्ज वसुलीच्या नावाखाली साखर कारखाने आणि त्यांच्या जमिनी अत्यंत कमी दरात लिलावात विकल्या. हे कारखाने बहुतेक वेळा बँकेचे पदाधिकारी किंवा त्यांच्या नातेवाइकांनीच विकत घेतल्याचा आरोप आहे.
या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली होती. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 2019 मध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आला आणि त्यानंतर ईडीने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण दाखल केले. पुढे अजित पवार, तेव्हा विरोधी पक्षनेते असताना, आपल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस गटासह भाजप आणि शिंदे गटाच्या महायुती सरकारमध्ये सहभागी झाले.
ईडीच्या तपासात जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या खरेदी व्यवहारात सुनेत्रा पवार यांचे नाव समोर आले. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने 2010 मध्ये हा कारखाना 65.7 कोटींना ‘गुरु कमोडिटी प्रा. लि.’ या मुंबईतील बिल्डरशी संबंधित कंपनीला लिलावात विकला. त्यानंतर या कंपनीने नव्याने स्थापन झालेल्या ‘जरंडेश्वर शुगर’ या खासगी कंपनीला अवघ्या 12 लाख वार्षिक भाड्याने कारखाना भाडेतत्त्वावर दिला.
ईडीचा दावा आहे की जरंडेश्वर शुगर मिल्सचे संचालक राजेंद्र घाडगे हे अजित पवारांचे मामेभाऊ असून, त्या काळात अजित पवार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे संचालक होते. लिलावासाठी वापरलेला बहुतांश निधी जरंडेश्वर शुगरकडूनच आला होता. या कंपनीला जय अॅग्रो टेक प्रा. लि. कडून 20 कोटी रुपये मिळाले होते. या कंपनीत सुनेत्रा पवार संचालक होत्या, असा दावा ईडीने केला आहे.
दरम्यान, आयकर विभागाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी सांगितले की, “गेल्या वर्षी मी आयकर विभागाला पत्र लिहून पवार कुटुंबावरील प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘गणपती डीलकॉम’ प्रकरणातील आपला जुना आदेश मागे घेतला असून, बेनामी व्यवहार प्रतिबंधक कायदा, 2016 हा मागील काळापासून लागू होऊ शकतो, असे स्पष्ट केले आहे. याच आदेशाच्या आधारे पवार आणि भुजबळ कुटुंबाला दिलासा मिळाला होता. आता तो आदेश मागे घेतल्याने त्यांच्या मालमत्ता पुन्हा जप्त करण्याची मागणी आम्ही केली आहे.”
