>> नीलेश कुलकर्णी
तब्बल सव्वीस वर्षांनंतर म्हणजे 28 फेब्रुवारी 1999 नंतर पहिल्यांदाच रविवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अनोखा विक्रम प्रस्थापित केला. त्याचबरोबर सलग नऊ वेळा देशाचा अर्थसंकल्प मांडणाऱया त्या पहिल्या महिला ठरल्या आहेत. मोरारजी देसाईंचा दहा अर्थसंकल्प मांडण्याचा विक्रमही त्या यथावकाश मोडीत काढतील. ते सर्व ठीक, पण या विक्रमामुळे व संडे बजेटमुळे साध्य काय झाले हा सर्वसामान्यांच्या मनातील प्रश्न कायम आहे, त्याचे काय?
मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून अर्थव्यवस्थेची सातत्याने घसरण होत आहे. ती घसरण थांबविण्याऐवजी सरकार नवनवे ‘इव्हेंट’ करून जनतेचे लक्ष इतरत्र वळविण्यात बिझी आहे. 28 फेब्रुवारीऐवजी 1 फेब्रुवारी रोजी बजेट सादर करण्याचे असेच पंतप्रधानांच्या एके दिवशी मनात आले आणि त्यानुसार आता 1 फेब्रुवारीला बजेट मांडले जाऊ लागले. या तारखेत बदल झाल्याने अर्थव्यवस्थेला तरतरी आली, पकोडे तळणारे बेरोजगारांचे तांडे रोजगाराला लागले की देशावर सोन्याची काwले चढली, हे समजायला मार्ग नाही. मात्र, हे इव्हेंट केले गेले त्या वेळी तर रविवारीच 1 फेब्रुवारीची तारीख आल्याने इव्हेंट करण्याची एक आयतीच संधी सरकारला मिळाली.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा अर्थसंकल्प सलग नऊ वेळा मांडला. एक महिला म्हणून त्यासाठी त्या अभिनंदनास पात्र आहेत. मोदी दिल्लीत सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी कटाक्षाने क्षमतावान माणसे अडगळीत टाकून नवख्या व क्षमता नसणाऱयांना मानाचे पान दिले. सीतारामन त्यापैकी एक. जेएनयूमध्ये अध्यापन करणाऱया सीतारामन या कधीकाळी ‘11, अशोका रोड’वरच्या भाजपच्या मुख्यालयात दैनंदिन पत्रकार परिषदांमध्ये पत्रकारांसोबत बसून नोटस् काढत असायच्या. सुषमा स्वराज यांचे महत्त्व कमी करण्यासाठी मोदी-शहा जोडीने सीतारामन यांना सुरुवातीला संरक्षण व नंतर अर्थमंत्री, तर स्मृती इराणींना मनुष्यबळ विकास खात्यासारखी महत्त्वाची खाती दिली. त्यामुळे बजेट मांडताना सीतारामन यांच्या वैयक्तिक क्षमतेला कितपत वाव मिळाला असेल, हे उघड आहे. लिहून दिलेले प्रिंटेड पेपरलेस बजेट वाचणे यापलीकडे सीतारामन यांच्याकडे काम नाही. पंतप्रधानांना अर्थकारणाचा गंध नाही तरीही त्यांनी नोटाबंदी, जीएसटीसारखे मनाचे खेळ करून देशवासीयांना दुरवस्थेच्या खाईत लोटले. सीतारामन यांनी बजेटमध्ये नेहमीप्रमाणे घोषणांची पतंगबाजी केली आहे. अर्थसंकल्पाच्या आधी दिल्लीत अर्थमंत्रालयात ‘हलव्या’चा कार्यक्रम असतो. दस्तरखुद्द अर्थमंत्री त्याला उपस्थित असतात. गेली दहा वर्षे देशातील जनतेला गाजरे दाखविण्याचे काम नरेंद्र मोदींच्या सरकारने बेमालूमपणे केलेलेच आहे. या बजेटनेही दुसरे काहीच केले नाही.
टीम कधी बनणार?
भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाचा पाळणा अनेक दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर हलला. नितीन नबीन नावाच्या नवीनच नावाचा उदय यानिमित्ताने झाला. अनेक दिवसांनी का असेना, अध्यक्षपदाचा मुहूर्त मिळाला म्हणून सगळ्यांनी हर्षोल्हासाने एकमेकांची तोंडे गोड केली. मात्र, आता हा गोडवा कायम राहावा यासाठी इच्छुकांनी नबीन यांच्या टीममध्ये संधी मिळावी यासाठी फिल्डिंग लावली आहे. भाजपमध्ये राष्ट्रीय अध्यक्षाची ‘पत’ काय आहे, हे पंतप्रधानांनी गेल्या आठवडय़ातच नितीन नबीन यांना फोटो फ्रेमच्या बाहेर काढून दाखवून दिली आहे. त्यामुळे नबीन यांच्या टीममधल्या लोकांना काय अधिकार असतील, याची कल्पनाच केलेली बरी, पण नावापुरती बुजगावणी उभी करावी लागतात. त्यानुसार नबीन यांना चार-दोन नवे चेहरे द्यावे लागतील इतकेच. जे.पी. नड्डा यांच्या चमूत असलेले त्यांचे खासमखास तरुण चुग, राजनाथ सिंग यांचे नातेवाईक अरुण सिंग, अंकिता भंडारी हत्येप्रकरणी आरोप होत असलेले दुष्यंतकुमार गौतम, रामदास अग्रवाल या सरचिटणीसांना नारळ दिला जाईल, असे मानले जात आहे. विद्यमान सरचिटणीसांपैकी सुनील बन्सल व विनोद तावडे यांना पुन्हा संधी दिली जाईल, असे सांगितले जात आहे. नितीन नबीन हे अवघ्या 45 वर्षांचे असल्याने त्यांची टीमदेखील तरुण असेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, ही टीम निवडण्याचे नबीन यांना खरोखरच अधिकार आहेत काय?
पीकेंची घरवापसी होईल का?
बिहारच्या निवडणुकीत जनतेने सुपडा साफ केलेले निवडणूक रणनीतिकार व जन सुराज्य पक्षाचे अध्यक्ष प्रशांत किशोर हे नितीशबाबूंच्या संयुक्त जनता दलामध्ये पुनरागमन करण्यासाठी चातकासारखी वाट पाहत आहेत. बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत पीके यांनी नितीशबाबूंचा सुपडा साफ करू, नितीशबाबूंना चाळीसपेक्षा अधिक जागा मिळणार नाही, अशी शापवाणी केली होती. मात्र प्रत्यक्षात नितीश कुमार हे भाजपच्या मदतीने प्रचंड बहुमत मिळवून विक्रमी वेळेस मुख्यमंत्री झाले. याउलट पीकेंचा दारुण पराभव झाला. या पराभवानंतर प्रशांत किशोर काय करतील? याबद्दल राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्कांना उधाण आलेले आहे. मध्यंतरी प्रशांत किशोर हे त्यांचा पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करतील. त्यासंदर्भात त्यांनी प्रियंका गांधी यांची भेट घेतल्याचीही वदंता होती. मात्र आता वेगळीच पुजबुज ऐकायला मिळत आहे. एकीकडे नितीशबाबूंचे खासमखास असलेले पीके पुन्हा त्यांच्याच गोटात परत येण्यासाठी धडपड करत आहेत. कधीकाळी नितीश कुमारांनी पीकेंना राज्यसभेवर पाठविण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र, पीके त्या वेळी हवेत होते आणि त्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा उडय़ा मारत होत्या. आता पराभवानंतर त्यांचे ‘तारे जमी पर’ आले आहेत. निवडणूक तज्ञ म्हणून काम करणे वेगळे आणि प्रत्यक्ष निवडणूक लढवून निवडून येणे वेगळे. या दोहोंत जमीन अस्मानाचे अंतर आहे, हे प्रशांत यांच्या आता चांगलेच लक्षात आले आहे. त्यामुळेच राजकीय पुनर्वसनासाठी त्यांनी नितीश पुमारांचे दुसरे खासमखास उदयकांत मिश्रा यांच्या माध्यमातून संपर्क साधला आहे. त्याचबरोबर नितीश कुमारांच्याच पक्षाचे माजी अध्यक्ष राहिलेले आरसीपी सिंग हेदेखील पुन्हा नितीश कुमारांसोबत काम करण्यास उत्सुक आहेत. मात्र या दोघांच्याही पुनरागमनाला केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंग यांनी कडाडून विरोध दर्शविला आहे. प्रशांत किशोर व सिंग यांनी यापूर्वीही पक्षाच्या बाहेर राहून पक्षाचे अतोनात नुकसान केलेले आहे. आता त्यांना पक्षात घेणे म्हणजे पायावर धोंडा मारून घेणे आहे, असे म्हणत लल्लन यांनी नकारघंटा वाजवली आहे. त्यामुळे पीकेंचे पुनरागमन वाटते तितके सोपे नाही.
