शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे बक्षी समितीने खंड क्रमांक 1 मध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी मंजूर केलेली लाभांची योजना तत्काळ लागू करण्यात यावी, सेवेत असताना शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी शैक्षणिक पात्रता वाढविल्यास त्यांना वेतन संरक्षणासह विनाअट संवर्ग बदल देण्यात यावा तसेच अशा कर्मचाऱ्यांना पवित्र प्रणालीमधून वगळण्यात यावे यासह विविध मागण्यांचे ठराव शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या राज्यस्तरीय अधिवेशनात मांडण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्यातील अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे राज्यस्तरीय 53 वे अधिवेशन रविवारी चेंबूर येथे पार पडले. शाळेतील विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यास शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व वेतनश्रेणीस पूर्ण संरक्षण मिळावे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे कंत्राटी पद्धतीने न भरता ती शासन नियुक्त व मान्यता प्राप्त ठेवावीत तसेच माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागीय परीक्षा मंडळावर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विभागनिहाय प्रतिनिधित्व द्यावे आदी मागण्या या अधिवेशनात मांडण्यात आल्या. शासनाने मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला.
यावेळी महामंडळाचे सहकार्यवाह शिवाजी खांडेकर, राज्य अध्यक्ष अनिल माने, माजी शिक्षक आमदार कपिल पाटील, कोकण विभागाचे पदवीधर आमदार निरंजन डावखरे, नाशिक विभागाचे शिक्षक आमदार सत्यजीत तांबे, कोकण विभागाचे शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते.
