‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर खडबडून जागे झालेल्या मोदी सरकारने संरक्षण क्षेत्रासाठी आतापर्यंतची सर्वात मोठी तरतूद जाहीर केली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात तब्बल 7.85 लाख कोटी रुपयांची तरतूद अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केली. गेल्या वर्षी ही तरतूद 6.81 लाख कोटी रुपयांची होती. त्यात एकूण 15 टक्के वाढ झालेली आहे.
गेल्या वर्षी पहलगाम येथे पर्यटकांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राबवण्यात आले होते. त्यानंतरचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. हिंदुस्थानच्या सैन्याचे आधुनिकीकरण, स्वदेशी संरक्षण उत्पादन वाढ तसेच संरक्षण निर्यातीला चालना देण्यासाठी या वेळी लक्ष पेंद्रित करण्यात आले आहे. त्यासाठी एकूण 7.8 लाख कोटी रुपयांची तरतूद संरक्षण क्षेत्रासाठी केली आहे. त्यापैकी आधुनिकीकरणासाठी पॅपिटल बजेटची तरतूद ही 1.80 लाख कोटींवरून 2.19 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. लष्कर, नौदल आणि वायुसेनेसाठी अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रs आणि उपकरणे खरेदी करण्यासाठी ही तरतूद अत्यंत महत्त्वाची असते.
‘डीआरडीओ’साठी वाढीव तरतूद
संरक्षण क्षेत्रातील संशोधनासाठी या वेळी 29.100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात हा आकडा 26.816 कोटी रुपये एवढा होता. तसेच तिन्ही सैन्य दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी 1.85 लाख कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे.
इतर खर्चांसाठी तरतुदी
विमानांचे तसेच एरो इंजिन खरेदीसाठी 63,733 कोटी रुपयांची वेगळी तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय 25,023 कोटी रुपये नौदलासाठी देण्यात येणार आहेत. याशिवाय 1.39 लाख कोटी रुपये स्थानिक उद्योगांकडून संरक्षण खरेदीसाठी काढून ठेवण्यात आले आहेत. याशिवाय संरक्षण क्षेत्रातील इतर उपकरण खरेदीसाठी 82.218 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जवळपास 32 हजार कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.
चाबहार बंदर प्रकल्पाच्या निधीला कात्री
हिंदुस्थानसाठी महत्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या इराणमधील चाबहार बंदर प्रकल्पाच्या निधीला यंदा पेंद्र सरकारने कात्री लावली आहे. चाबहार बंदर प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. वॉशिंग्टन आणि तेहरान यांच्यातील वाढता तणाव आणि अमेरिकेच्या संभाव्य निर्बंधाच्या भीतीमुळे केंद्रसरकारने हे पाऊल उचलल्याचे तज्ञांचे मत आहे. चाबहार हे ओमानच्या आखाताच्या तोंडाशी वसले असून इराणचे पहिले खोल पाण्याचे बंदर आहे. चाबहार बंदर हे अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियायी देशांशी व्यापार करण्यासाठी हिंदुस्थानसाठी महत्वाचे बंदर मानले जाते. पाकिस्तानला बगल देत या बंदरातून व्यापार करणे हिंदुस्थानसाठी सोयीचे ठरत असून गेल्या अर्थसंकल्पात चाबहार बंदर प्रकल्पासाठी शेकडो कोटी रुपयांची विशेष तरतूद पेंद्र सरकारकडून करण्यात येत होती. हिंदुस्थान या बंदराच्या विकासात एक प्रमुख भागीदार असतानाच हिंदुस्थानने मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणतीच तरतूद केलेली नाही.
‘एमएसएमई’साठी 10 हजार कोटींचा निधी
अर्थसंकल्पात लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योग अर्थात एमएसएमई क्षेत्रासाठी 10 हजार कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला आहे. यामुळे उद्योगांना भांडवल, विस्तार आणि रोजगार निर्मितीसाठी मदत होईल असे त्यांनी सांगितले.
सोने, चांदी दरवाढ, रुपयाची घसरण याचा उल्लेख नाही
वर्षभरापासून सोने आणि चांदीचे दर गगनाला भिडले आहेत. त्याबाबत अर्थमंत्री काही उपाययोजना करतील अशी अपेक्षा जनतेला होती. मात्र, त्यावर त्यांनी भाष्य केले नाही. अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची सातत्याने घसरण होत आहे. त्याबाबतही अर्थमंत्र्यांनी साधा उल्लेखही केला नाही.
सरकारचा खर्च 49.6 लाख कोटी
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले 2025-26 या आर्थिक वर्षात करांमधून सरकारला 26.7 लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. इतर स्रोतांमधून 34 लाख कोटी रुपयांचा निधी जमा झाला. खर्च 49.6 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहचला आहे. यात भांडवली खर्च, पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि विकास प्रकल्पांवर आहे. 2026-27 या आर्थिक वर्षात सरकारी खर्च 53.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. 2025-26 मध्ये वित्तीय तूट 4.4 टक्के आहे. 2026-27 या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट 4.3 टक्के असण्याचा अंदाज वर्तविला आहे.
आरोग्यासाठी जीडीपीच्या 2.5 टक्केही खर्च नाही
केंद्रीय अर्थसंकल्पात आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयासाठी 104599 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, हा खर्च देशाच्या एकूण जीडीपीच्या 2.5 टक्केही नसल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे. ‘बायोफार्मा शक्ती’ या नव्या योजनेअंतर्गत पुढील पाच वर्षांसाठी 10 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. तसेच कर्करोग व दुर्मिळ आजारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या आयात औषधांवरील सीमाशुल्क सवलत वाढविली आहे. त्यामुळे कर्करोगावरील 17 महत्त्वाचे औषध आणि दुर्मिळ आजारांवरील औषध स्वस्त होतील.
